रामेछापको मन्थली–३ की निर्मला खत्रीले आफ्ना श्रीमान जिवितै छँदा वडासचिवसँगको मिलेमतोमा मृत्युदर्ता गराई एकल महिलाको परिचयपत्र बनाएर सामाजिक सुरक्षा (एकल महिला) भत्ता लिएको पुष्टी भयो । झापा भद्रपुर–१ चमेलीबस्तीका ३६ बर्षीय सुभाष लिम्बूले गत मंसीर ८ गते आप्mनी ३५ बर्षीया श्रीमती जुनिता लिम्बूको हत्या गरे । त्यसलगत्तै सु–साइड नोट लेखेर उनी पनि झुण्डिए ।
त्यस्तै धनकुटा नगरपालिका–१ निगालेका टीका गुरुङ, उनकी श्रीमती र छोराको शव घरभित्रै फेला प¥यो । प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती र छोराको हत्या गरेर टीका आफूले पनि आत्महत्या गरे । यता झापाको कमल–६ का ३६ बर्षीय अनिल कार्कीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको आरोपमा उनकै श्रीमती चाहना, ससुरा पुण्यप्रसाद र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई समेत पक्राऊ परे । यस घटनाको मुद्दा चलिरहेकै छ ।
त्यसो त झापा बिर्तामोडकी सिर्जना बस्नेतको दुई बर्षअघि हत्या भयो । आफू डेरा बस्ने घर नजिकै अर्धनग्न अवस्थामा शव भेटिए पनि उनको हत्याबिरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेन । उजुरी नपरेकै कारण प्रहरीले सम्पूर्ण घटना देखे पनि नदेखे झैं ग¥यो, अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन । बिर्तामोड–२ चैतुबारीकी दिनो राजवंशीको अवस्था पनि उस्तै छ । हत्या भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि यी दुई घटनामा परिवारका आफन्तले उजुरी नदिएपछि अनुसन्धान अघि बढेको छैन । यी लैङ्गिक हिंसाका केही उदाहरण मात्रै हुन् ।
लैङ्गिक हिंसाबिरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहँदा यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्, महिला, बालबालिका वा सबल व्यक्तिले निर्बल व्यक्ति माथिको कुटपिट, शारीरिक–मानसिक यातना, हत्या, बलात्कार जस्ता घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् ।
प्रत्येक बर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैङ्गिक हिंसाबिरुद्ध १६ दिने अभियान चलाइन्छ । विगतमा महिलामाथि हुने हिंसाको अत्यका लागि भनिए पनि समय परिवर्तनसँगै महिलाले पनि पुरुषमाथि हिंसा गर्नसक्ने परिवर्तित सन्दर्भसँगै ‘लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसा’ भनी परिभाषित गर्न थालिएको छ ।
१६ दिने अभियान एवम् महिला हिंसाबिरुद्धको आन्दोलनको पृष्ठभूमि भने अमेरिकाका तीन दिदीबहिनीहरु (पेट्रिना, मिनर्वाे र मारिया)लाई तत्कालीन सरकारले निर्मम हत्या गरेको प्रसङ्गसँग जोडिन्छ । तीन दिदीबहिनीको निर्मम हत्यापछि नोभेम्बर २५ लाई लिङ्गकै आधारमा महिलामाथि भएको राजनीतिक हिंसाको विरोध गर्ने दिनको रुपमा मनाउन थालिए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९९ डिसेम्बर १७ मा २५ नोभेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाबिरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउने प्रस्ताव गरेपछि विश्वका अधिकांश देशमा यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।
साथै महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका बिरुद्ध पुरुष (युवा)हरुद्वारा संगठित रुपमा प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै हिंसाबिरुद्धको आवाज पुरुष बर्गले उठाउनुपर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भई क्यानडामा एक अभियान थालिएको थियो । हिंसाबिरुद्धको अभियानका युवाहरुले टाउकामा सेतो रिवन बाँधेर सडकमा निस्किएकाले यसलाई सेतो रिबन अभियान भनियो । जुन नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाइन्छ । यो दिवस मनाउँदै गर्दा यस वर्ष ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।
लिङ्गका आधारमा शिक्षा, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, अवसर नदिने एवम् महिलाहरुलाई घरभित्रै सिमित राखेर घरायसी काममा लगाएर उपभोगवादी सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर गरिएको असमान व्यवहारका कारण तुलनात्मक रुपमा महिलाहरु बढी मात्रामा हिंसामा पर्ने गरेका थिए र छन् । युएन विमेनले गरेको एक अध्ययन अनुसार प्रत्येक तीन महिला मध्ये दुई महिला कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा एवम् विभेद खेप्न बाध्य छन् भने हिंसामा परेका १० महिला मध्ये एक जनामात्रै न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पुग्दछन् । यसले पनि के देखाउँछ भने लैङ्गिक हिंसाका अधिकांश घटना घरभित्रै लुक्छन्, लुकाइन्छन् र यसैकारण कतिपय महिलाको घरभित्र संरक्षक मानिएकाहरुको कुटपिटबाटै मृत्यु हुन्छ– झापा र धनकुटाको घटनाले यही देखाउँछ ।
पछिल्लो एक बर्षको सुरक्षा निकायको तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा लगभग २१ हजार लैङ्गिक हिंसाका घटना भएका छन् । ती मध्ये तीन हजार बढी यौन हिंसाका घटना छन् भने लगभग ८८ प्रतिशत यौन हिंसा चिनजानका व्यक्ति एवम् नातेदारबाट भएको छ । यौनहिंसामा ११ देखि १८ बर्ष उमेरका किशोरी बढी छन् । यस तथ्याङ्कले पनि आफ्ना संरक्षक मानिएकाहरु बाटै बालबालिका र महिला हिंसामा पर्ने गरेको पुष्टी गर्छ भने महिलाहरु घर, कार्यस्थल वा अन्यत्र कहीँ पनि र कति बेलै पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने पनि देखाउँछ ।
पछिल्लो समय विगतको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति एवम् राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता नीति राज्यले लिएसँगै हिंसाको स्वरुप केही मात्रामा परिवर्तित भएको छ– अहिले घरको बलियो सदस्यले निर्धो सदस्यलाई दवाउने, हिंसा गर्ने एवम् अधिकार कटौती गरेर आफ्नो पहुँचभित्र राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तसर्थ ‘महिलामाथि हुने हिंसा’लाई ‘लैङ्गिक हिंसा’ भनेर परिभाषित गर्न थालिएको छ । अनिल कार्कीको मृत्यु प्रकरण एवम् निर्मला खत्रीले पुरुषमाथि दिएको मानसिक यातनाले कतिपय घरमा महिलाद्वारा पनि पुरुष पीडित छन् भन्ने देखाएको छ ।
लिङ्गकै आधारमा एकाघर–परिवारमा कुनै सदस्य समान अधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति असमानता हो, असमानताको पीडामा कतिबेला को पर्छ ? यसै भन्न सकिँदैन । तर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक विभेदको शिकार चाहिं महिलाहरु नै बढीमात्रामा हुने गरेका छन् । यतिसम्म कि महिलाहरु सदैव भान्से भए पनि आफ्नो रोजाइको खाना समेत पकाउन नपाउने स्थिति नेपालका अधिकांश घर–परिवारको यथार्थ परिवेश हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । फेरि सामाजिक चालचलन, सांस्कृतिक परम्पराका आधारमा हुने शारीरिक, मानसिक पीडा, यौनजन्य हिंसा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक विभेद एवम् लिङ्गकै आधारमा मनोविज्ञान नै कमजोर बनाइदिने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा ब्याप्त छ ।
हुन त महिलामाथि हुने हिंसाका बिरुद्ध आवाज उठाउने क्रममा राज्यले समानुपातिक सहभागिताको नीति लिएर अवसर दिनुलाई ‘सकारात्मक विभेद’को एउटा प्रयत्नका रुपमा लिनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको हक स्थापित गरेको छ भने धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । संविधानले ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, प्रत्येक महिलालाई सुक्षित मातृत्व, प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, महिलाबिरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ तथा नियमावली, घरेलु हिंसा (नियन्त्रण र रोकथाम) ऐन २०६६ तथा विभिन्न नियमावलीहरुले पनि महिलाका हकअधिकारलाई नीतिगत रुपमै सुरक्षित गरेको छ । तर, परिवार वा समाजको बलियो सदस्यले निर्धो सदस्यमाथि गरेको विभेद अन्त्य गर्न कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न राज्य कहाँनेर चुकेको छ ? प्रश्न उठेको छ ।
यस समय सरकारले तय गरेको नारालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक मानवले आफूभित्रको हिंस्रक भाव त्याग्न जरुरी छ । साथै मानव मनभित्रका रिस, राग, द्वेष, द्वन्द्व, अहंकार जस्ता दुर्गुणलाई माया, प्रेम, सद्भाव, करुणा जस्ता गुणहरुले छोप्न सकेमात्रै सभ्य, शिष्ट र विभेद एवम् हिंसारहित समाज स्थापित गर्न सकिन्छ । अन्यथा प्रत्येक बर्ष अधिकारवादी संघ–संस्थाको दस्तावेजमा कार्यक्रम सम्पन्न भएका प्रतिवेदन र त्यसका लागि राज्यकोष एवम् दातृ निकायहरुको करोडौं रकम खर्च भएको दस्तावेज मात्रै बनिरहनेछन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
