वैदेशिक रोजगारीको नाममा भइरहने ठगीका घटना सामान्य जस्तै हुन थालेका छन् । प्रत्येक दिन यस्ता सूचना र समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्, तर घटना कम हुनुको साटो बढेको बढ्यै छ । एकातिर श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपाली भने अनुसारको काम नपाएर, कबोल अनुसारको पारिश्रमिक नपाएर र कति प्रलोभनमा परेर ठगीमा परेका छन् । अर्कातिर विदेशको आकर्षक रोजगारी तथा पारिश्रमिकको आकर्षण देखाएर लाखौं रुपैयाँ लिएर फरार हुने अपराधका कारण कैयौं नेपालीले ठगिनु परिरहेको छ ।
कामको खोजीमा विदेशिनु नेपाली युवाको बाध्यता र आवश्यकता दुबै हो । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नपाउनु र राजनीतिक अस्थिरताका कारण संक्रमण गहिरिँदै जाँदा दलहरुप्रतिको जनविश्वास कम हुँदै गएको छ । यस्तोमा श्रम बेच्न सक्ने उमेर समूहका नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गइरहेका छन् भने कति अवैध बाटो भएरै विदेशिएका छन् । त्यस्तो बाटोबाट विदेश जानेको तथ्यांक नै छैन । प्रत्येक वर्ष विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा सात लाख ७१ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका थिए । ती मध्ये महिलाको संख्या ६९ हजार ५७ थियो । त्यही आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन हजार तीन सय ५६ जनाले आफू ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । ती मध्ये कतिपयले न्याय पाए कति न्यायको प्रतीक्षामै छन् । तर, देशमै रहँदा विदेश जानै नपाई ठगिएका नेपालीको व्यथा झनै पीडादायी छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले पनि व्यक्तिगत ठगी भयावह रहेको देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसीरसम्म व्यक्तिगत ठगीका तीन सय ६९ उजुरी विभागमा परेका छन् । जसमा २९ करोड रुपैयाँ ठगी भएको उल्लेख छ । धेरै उजुरी आउन थालेपछि सरकारले एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था ग¥यो, तर ठगी भने रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए पनि पीडकलाई पीडितले नै खोज्नु पर्छ, जसका कारण न्याय सहज छैन । विभागले ठगी नियन्त्रणका लागि सुसूचित गराउँछ, तर नियन्त्रण भएको छैन । यो समस्याबाट मुक्ति पाउन राज्यले स्वदेशमै रोजगारीको पर्याप्त अवसर निर्माण गर्नुपर्छ । युवालाई विदेश पठाउन उत्प्रेरित गर्नुको साटो सिप, स्रोत र अवसर प्रदान गरेर स्वदेशमै रोजगार बन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
