प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनु परेको हो । निर्वाचनपछि पहिलो पटक नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका दाहालले सहभागीको झण्डै शतप्रतिशत मत पाएका थिए । मतदानमा सहभागी दुई सय सत्तरी जना सांसदमध्ये दाहाललाई दुई सय अडसठ्ठी जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । गठन भएको तीन महिना नपुग्दै नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोडेर नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका दाहालले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक सय बहत्तर मत पाएका थिए ।
तीन महिनामै दुई पटक र वर्षमा तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अभूतपूर्व इतिहास निर्माण गर्ने श्रेय नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई छ । यस्तो अवस्थाले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउँछ, विसंगतिहरु बढाउँछ र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाउँछ । त्यसैले नयाँ संविधानमा सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरियो । दुई वर्षपछि पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन एक वर्षको अन्तर राखियो । अनि पनि राजनीतिको दाउपेचमा यस्तो संवैधानिक व्यवस्था र बाध्यता ‘उलटफेर’ भयो । अहिले त्यही खेलकै परिणाममा एमालेको समर्थनमा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकारले विश्वासको मत लिनु परेको छ । यो परिस्थितिले एउटा चित्र स्पष्ट पारेको छ कि– हाल क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्व यथावत रहेसम्म यस्तो अस्थिरताको अन्त्य हुने छैन ।
नेपाली जनताले आशा गरेका थिए– प्रणाली फेरिएपछि राजनीतिमा विद्यमान अस्थिरताको अन्त्य हुनेछ । सबै विकृति र विसंगतिहरुको अन्त्य भई भ्रष्टाचारमुक्त देश बन्नेछ । तर, त्यसविपरीत देश झन–झन अद्योगतितर्फको गन्तव्यमा हिँड्दैछ । नेताहरुको सत्ताको आकांक्षा र सर्वकालीक बनेर सम्पूर्ण राज्यशक्ति आफू मै केन्द्रीत गर्ने महत्वाकांक्षाले जनताको दैन्दिनी कष्टकर बन्दैछ । विश्वास–अविश्वासको मतको खेल बढ्दै जाँदा संसद नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो देशकै लागि समेत दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसैले तिनै राजनीतिक दलहरु र नेतृत्वले यस्तो अवस्थालाई रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । होइन भने यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बलियो मात्रै बनाउदैन तिनै दलहरुका लागि समेत दुःखद् अवस्था आउन सक्छ ।
