दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि जुनबेला विश्वमा साम्यवादी कम्युनिष्ट र पुँजीवादी साम्राज्यले राज गरिरहेको थियो, त्यसबेला आममानिसहरु समानताको अवसरबाट वञ्चित थिए । साम्यवादीहरु गरिबीको नारा दिएर सिमित मानिसले एकाधिकारवादी शासन चलाएर शोषण गरिरहेका थिए भने पुँजीवादीहरु पनि थोरै मानिसको पहुँचमा अधिक सम्पत्ति थुपारेर गरीब माथि नै शेषणको दुष्चक्र चलाइरहेका थिए । यस्तैमा नेपालको जहाँनीय निरंकुश राणा शासनको बिरुद्ध क्रान्तिको बिगुल फुक्नु भएका क्रान्तिकारी नेता वीपी कोइरालाले साम्यवमद र पुँजीवादको उत्पीडनबाट प्रताडित मानव समुदायलाई उन्मुक्ति दिन प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अघि सार्नुभयो । शुरुका दिनमा कालमाक्र्सको आर्थिक कार्यक्रमबाट प्रभावित वीपीले अघि सार्नु भएको यो समाजवादी नीति नेपालका लागि त थियो नै, तर यसको व्यापकता विश्वभरी नै रह्यो । माक्र्सपछि भारतका समाजवादी नेताहरु माहात्मा गान्धी, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया आदिको सम्पर्क र सम्बन्धबाट प्रभावित बीपीले नेपालमा अघि सार्नुभएको को यो समाजवादी नीतिलाई भारताका साथै बिश्व समाजवादी नेताहरुले व्यापकता दिए ।
युरोप लगायत विश्वका समाजवादी राष्ट्रहरुले साम्यवादी कम्युनिष्ट र पुँजीवादीहरुको पञ्जाबाट गरीबलाई मुक्त राखी मानवीय मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर समानताको व्यवहार सबैमा लागू गर्ने उद्देश्यले अन्राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोल (सोसलिष्ट इन्टरनेशनल) गठन भयो । जर्मनीका चान्सलर विली ब्रिण्ट अध्यक्षर वीपी कोइराला उपाध्यक्ष रहनुभएको सोसलिष्ट इन्टरनेशनलले स्वतन्त्रतासहितको प्रजातन्त्र चाहने संसारका समाजवादी मुलुकहरुलाई संगठित गरेर अघि बढेको समाजवादी आन्दोलनलाई पूर्वी युरोपमा कम्युनिष्ट सत्ता ढलेसँगै केही सहजता भए पनि नव उदारवादी विश्व पुँजीवादको सेप लागि रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा समाजवादीहरुले यहाँको परम्परागत सामन्ती सत्ता र कम्युनिष्टहरुसँग एकै पटक संघर्ष गर्नु पररहेको छ । राजतन्त्रको पतनपछि कम्युनिष्टहरुसँगको सहकार्यलाई क्षणिक सौदावाजीको रुपमा लिनु नै उचित हुन्छ । उनीहरुले सकेको दिन साम्यवादी एकदलीय शासन नै लगाउने हुन् । लोकतन्त्रलाई त उनीहरुले उपयोग मात्र गरेका हुन् ।
लोकतन्त्र, साम्यवाद, समाजवाद र पुँजीवाद
भारतीय समाजवादी नेताहरु जवहारलाल नेहरु, डा. राममनोहर लेहिया र जयप्रकाह नारायण जेपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई अगाडि बढाएका थिए । वीपी पनि लोहिया र जेपीबाटै प्रभावित भएर प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई नेपाली कांग्रेसको मूल सिद्धान्त बनाउनुभएको थियो । वीपीको समाजवादको अवधारणाभित्र राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानता मुख्य लक्ष्य थियो । जुन कुरा रसियन मोडलको समाजवाद ? (साम्यवाद)–मा नहुनुकै कारण असफल भएको थियो । वीपीले मूलतः लोकतन्त्रसहितको समाजवादको व्याख्या गर्नु भएको थियो । उहाँ भन्नुहुँथ्यो– ‘लोकतन्त्रबिनाको समाजवाद साम्यवाद हो ।’
अर्थात् साम्यवादमा प्रजातन्त्र थप्यो भने समाजवाद बन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने त्यो फेरि साम्यवाद बन्दछ । जहाँ नागरिकको स्वतन्त्रताका अधिकारहरुको अपहरण हुन्छ । लोहियाले समाजवादको बाधक केन्द्रीकृत सत्ता हुन् भनेका थिए । उनको तर्क हुने गथ्र्यो, अत्यधिक केन्द्रीकृत शासनले भ्रष्टाचार र निरंकुश शासन व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्छ । रसियन मोडलको समाजवाद असफल हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ लोकतन्त्र थिएन । अत्यधिक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो ।
नेपालमा वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि २०१५ पछि शुरुवात गरेको समाजवादी कार्यक्रम जस्तै वैज्ञानिक भूमिसुधार, बिर्ता उन्मूलन सहकारी अभियान अन्तर्गतका धर्म भकारीहरुको सञ्चालन लगायत कार्यक्रम तत्कालिन सामन्तवादीहरूको षड्यन्त्रको सिकार भएको थियो । पछिल्लो दशकमा नवउदारवादी बिचौलिया पुँजीवादीहरूको मोजमस्तीको साधन भएको छ । भनिन्छ, समाजवाद १० प्रतिशत मात्रै सैद्धान्तिक अवधारणा हो भने ९० प्रतिशत व्यवहार हो । आजको अवस्थामा यहाँ कसको व्यवहार समाजवादी छ र ? तर, पनि संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरिएको छ । समाजवादको सामान्य परिभाषा उत्पादनको साधनमाथि सामुहिक अधिकार स्थापित गर्ने र त्यसको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली हो । उत्पादनको एजेन्डा कुनै दलको प्राथमिकतामा देखिँदैन ।
राष्ट्रिय उत्पादन र सन्तुलित वितरण प्रणाली छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले घर परिवारलाई पठाएका रेमिटान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । सियोदेखि सुनसम्म र नुनदेखि लसुनसम्म आयात गर्ने देशमा समाजवादको बहस कति सार्थक होला ? शिक्षा र स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रलाई निजीकरण गरिएको मुलुकमा समाजवादको बहस पनि पीडादायी नै हुने रहेछ । राष्ट्रिय उत्पादनको निर्यात शून्यता रहेको र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, भन्सार राजश्वबाट भएको आन्दानीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा कुनै जोड नदिने निजीकरण गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मानवका आधारभूत आवश्यकतालाई व्यक्तिलाई नाफा कमाउन दिएर फेरि पनि समाजवाद त्यो पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी ल्याउने होला ?
साम्यवादमा सम्पूर्ण उद्योग कलकारखाना राज्यको हुने र राज्यले नै मानिसहरुलाई आवश्यक सर–सामान श्रम गरेको रेकर्डको आधारमा उपलब्ध गराउने हुन्छ भने समाजवादमा कतिपय अति आवश्यक र महत्वपूर्ण उत्पादनका कम्पनी, संस्थाहरु राज्य र नागरिकको संयुक्त लगानी, नागरिकहरुले नै सहकारी संस्थाहरु मार्फत संयुक्त र साझा लगानीमामा संचालन गर्ने र उचित मूल्य र सहुलियतमा जनतामा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी पँुजीवादले सबै उत्पादन उद्योगलाई निजीको जिम्मा लगाउँछ र उद्योगी, व्यवसायीबाट कर लिएर त्यही करको पैसाले लोक कल्याणकारी योजनाहरु लागू गर्छ । यहाँ बजारको मूल्य माग र आपूर्तिको नियम र प्रर्तिस्पर्धाका आधारमा कायम हुन्छ । खुल्ला बजार अर्थनीति लिएको नव उदारवादी पुँजीवादमा जहाँ सस्तो हुन्छ, उपभोक्ताले त्यहीँ सामान खरिद गर्ने हुँदा बजारलाई प्रतिस्पर्धाले सन्तुलन त नियन्त्रणमा राख्दछ भन्ने मान्यता राकिएको हुन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकार त दियो, तर जानतामा तीव्र आर्थिक उन्नतिको चाहना बढेको छ । जुन आजको सूचना र प्रविधिको बिकासले नागरिकका आवश्यकता र सम्पत्ति आर्जनको असिमित आकांक्षालाई समाजवादी राज्य व्यवस्थाले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ । आजको विज्ञाना र प्रविधिको दुनियाँमा एकाधिकारवादी, एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट, तानाशाही, अधिनायकवादी वा साम्यवादी साशन प्रणाली सम्भव नै छैन । वादका सवालमा त दुनियाँमा अनेक वादहरु भोगेका छन् र ती वादहरुको अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । जस्तैः सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, एकाधिकारवाद, सर्वसत्तावाद, साम्यवाद, सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद, नौलो जनवाद, राजशाही निरंकुशतावाद, अराजकतावाद, आतंकवाद, पुँजीवाद, नव उदारवादी पुँजीवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, संवैधानिक समाजवाद, साजाजिक समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद आदि । यी मध्ये हाम्रो जस्तो धनी र गरीबबीचको फराकिलो खाड्ल भएको मुलुकमा अरुवादभन्दा लोकतान्त्रिक समाजवाद नै उत्तम र श्रेष्ठ हुन सक्छ ।
साम्यवादी र लोकतन्त्रवादीले भन्ने समाजवाद एउटै हो त ?
भन्नका लागि त अहिले नेपालका कम्युनिष्टले पनि साम्यवाद भन्न छोडेका छन्, उनीहरु प्नि समाजवाद नै भन्दैछन् । उनीहरुले भन्ने समाजवाद र लोकतन्त्रवादीले भन्ने गरेको समाजवादमा के भिन्नता छ ? भन्ने कुरा खुट्याउन जनस्तरमा समस्या परेको हुन सक्छ । नेपालको संविधानमै समाजवाद उन्नमुख भनेर लेखिएको छ । तर लोकतन्त्रवादीले भन्ने समाजवाद र कम्युनिष्टहरुले भन्ने समाजवाद एकै प्रकारको हो त ? कम्युनिष्टहरुले एकलौटी साशनसत्ता चलाएका मुलुकमा कस्तो समाजवाद छ ? त्यहाँ सम्पत्ति माथिको नागरिकको अधिकार स्थापित छ कि छैन ? त्यहाँ वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, जनमतको कदरको कुरा, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिाकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त र व्यवस्था कस्तो छ ? लगायतका मानव जीवनका लागि अपरिहार्य स्वतन्त्रताहरु राज्य नियन्त्रित र कुण्ठित छन् कि छैनन् भन्ने सवाल प्रमुख हो । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको वकालत गर्दै संसारभरका कम्युनिष्ट एक होऔं भन्ने कम्युनिष्ट एकतन्त्रीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रका यी आधारभूत मूल्य र मान्यताहरु हुँदैनन् । त्यसैले सच्चा र यमान्दार लोकतन्त्रवादीले कम्युनिष्टले भन्ने गरेको समाजवादको ललीपपमा भुलिनु, झुक्किनु हुँदैन । उनीहरुको शक्ति पुगेका दिन, दुइतिहाई बहुमत आएका बखत संविधान संशोधन गरेर साम्यवादी शासन नै लगाउने हुन् कम्युनिष्टहरुले । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था कम्युनिष्टको साध्य होइन, साम्यवादी एकतन्त्रीय शासन ब्यवस्थामा पुग्ने भ¥याङ्ग मात्र हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले छर्लङ्ग नबुझेसम्म लोकतन्त्र दीगो हुन सक्दैन ।
सर्वहारा वर्गको आवश्यकता परिपूर्ति नाममा प्राणी जगतलाई आवश्यक पर्ने आहाराको गर्जो टार्दैमा मानव मस्तिष्कको सिर्जनात्मक क्षमता र आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । पेटको भोक टार्ने कुरा पछौटे समाजको आवश्यकता र बाध्यता होला । तर २१औं शताब्दीको मानिसको आवश्यता यतिमै सिमीत हुन सक्दैन । मानव मस्तिष्कको सिर्जनाको स्वरुप र आविश्कार अकल्पनीय छ । कल्पनासिलताले सिर्जना गर्छ, तर कसले कस्तो विषयमा कस्तो परिकल्पना गर्दैछ भन्ने सम्बन्धितलाई बाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन, बिषयलाई सम्बन्धितले सार्वजनिक नगरेसम्म । त्यसैले राज्य नियन्त्रित एकदलीय, एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासनभन्दा कैयौं गुणाबढी उत्तम मात्र हाइन, सर्वश्रेष्ठ नै हो लोकतान्त्रिक समाजवादी शासन प्रणाली । कम्युनिष्टले भन्ने समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रति सामान्य छलफल गरेपछि अब विश्व पुँजीवादी शासनले मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गलाई पारेको अफ्ठ्यारो पनि निकै सकसपूर्ण छ ।
आधारभूत रुपमा समाज विकासको क्रम द्रूतगतिमा अघि नबढेको अल्प विकसित र विकासन्मुख मुलुकहरुमा सर्वप्रथम लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक रहे पनि नव उदारवादी पुँजीवादले समाजवादीहरुलाई समेत नराम्ररी ओझेलमा परेको छ । आर्थिक रुपमा सबल पुँजीवादी राष्ट्रहरुले आफ्ना मुलुकमा गरेका लोक कल्याणकारी प्रबन्धलाई समाजवादीहरुले गलत भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, त्यो सम्पन्न पुँजीवादी मुलुकमा सम्भव छ, हाम्रो जस्तो विकास नै नभएको देशमा पुँजीवादी देशको ढाँचामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्न सकिदैन । राष्ट्रको आम्दानी नै अत्यन्तै थोरै भएको मुलुकमा पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकको जस्तो वितरण प्रणाली हामीले थेग्नै सक्दैनौं । अनि समाजवादले उत्पादन, आवश्यकता र अवसरको समान वितरणको परिकल्पना गर्दछ भने पुँजीवादले एकै व्यक्ति, परिवार वा कम्पनीको स्वामित्वमा राज्यको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा जिम्मा लगाउँदछ । पुँजीवादमा सीमित मानिस मात्र अथाह धनी हुने र तीनले तिरेको करबाट राज्यले अरुको गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध राज्यले नै गरिदिने भएको हुँदा त्यहाँ पनि मानिसहरु सुखी र खुशी नै हुने भए ।
नेपालमा किन समाजवाद आवश्यक छ ?
हाम्रो जस्तो सानो अनि गरीब मुलुकमा बिचौलिया पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले ठूलो विभेद अनि धनी र गरीबको बीचमा झन् ठूलो खाडल खडा गर्दछ । साम्यवादी कम्युनिष्ट शासनले त झन् मध्ययुगिन दासतातर्फ धकेल्छ नै । आफ्नै राष्ट्रको उत्पादनमा आत्मनिर्भर नरहेको देशमा कम्युनिष्ट वा पुँजीवादी शासन बिडम्बना नै हुन्छ । हुन त आजको दुनियाँमा कम्युनिष्ट शासन त सम्भव नै छैन । विज्ञान र प्रविधिले विश्वलाई एउटा गउँको रुपमा साँघु¥याएको वर्तमानमा विश्वबाट अलग गरेर बन्द समाज चलाउने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यसैले अब संसारमा कहीँ पनि कम्युनिष्टको एकन्त्रीय अधिनायकवादी शसन आउनै सक्दैन । आजको शिक्षित युवा पुस्ताले स्वतन्त्रता बिनाको रोबर्ट भएर शासित हुन चाहँदैन । एकातिर कम्युनिष्टको मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ, उठ भोका, नाङ्गा… भन्ने नारा र अर्कोतिर जनतालाई भ्रममा पार्न राष्ट्रवादको चर्को नाराका बीचमा बडो बेमेल छ ।
आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने अनि विदेशी राजनीतिक दलका अधिनायकवादी नेताका तस्वीरहरु लोकतान्त्रिक मुलुकको आफ्ना पार्टी कार्यालय र कार्यक्रमहरुमा प्रदर्शन गर्नेहरु अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन् कि राष्ट्रवादी ? भोको पेट र नाङ्गो आङले जाहाँ लाउन खान पाउँछ उसको देश त्यही हो । भूगोलको देश त शासकहरुले आफ्नो शासनसत्ता जोगाई राख्न परिकल्पना गरेको सीमारेखा मात्र हो भन्ने गरेको सुन्थे म साने हुँदा । देशका बारेमा यसो भन्नेहरुलाई कसरी राष्ट्रवादी भन्नु र ? अनि कम्युनिष्ट शासनले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको वकालत गरे पनि शासन सत्तामा त्यो वर्ग कहिल्यै पुग्दैन अनि राजकीय शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने दक्षता, कार्यकुशलता र क्षमता त्यो वर्गमा न्यून मात्रामा हुन्छ । अभिजात्य एलिट वर्गले नै कम्युनिष्ट शासनमा लालफिताशाही चलाइरहेको हुन्छ । संसारका कम्युनिष्ट शासकहरु लेनिन, स्टालिन, एगेल्स, माओ, गोन्जालो, फिडेल क्यास्ट्रो, राउल क्यास्ट्रो, चे ग्वेवरा, किमइल सुङ, किम जोङ्ग, कोही पनि सर्वहारा वर्गका मान्छे होइनन्, थिएनन् ।
त्यसैले एकातिर कम्युनिष्टहरुको सगोत्रीय विदेश भक्तिले राष्ट्रवाद कमजोर हुँदै गरेको अवस्था र नव उदारवादी विचौलिया पुँजीवादले पनि राष्ट्रवादको हित गर्दैन । उद्योगधन्धा, उत्पादन र समृद्धिको मार्गमा लागेको पुँजीवादले आफ्नो देशको माया गर्छ, तर हामीकहाँ उत्पानशील पुँजीवाद छैन । सट्टेवाजी, सुदखोर बिचौलिया पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको उदय पनि हुन सक्दैन । विचौलिया पुँजीवादले पुँजीको पलायनलाई रोक्न पनि सक्दैन । सट्टेवाजी जुवाडेहरु जाहाँ जुवा खेल्न पाउँछन्, त्यही गैहाल्छन् । देश त रित्ताकोे रित्तै । नेपालमा औद्योगिक राष्ट्र हुन्थ्यो भने यहाँको पुँजीपति वर्गले पुँजी पलायनलाई अवश्य नै रोक्ने थियो । पुँजीलाई एकत्रित नगरी र ठूलो पुँजी जम्मा नगरी ठूला–ठूला उद्योगहरु स्थापना र सञ्चालन हुन सक्दैनन् । देशबाट अन्यत्र हुने पुँजी निवेसलाई रोकेर देशमै पर्याप्त पुँजी जम्मा नगरेसम्म मुलुक उदारवादी पुँजीवादमा पनि जान सक्दैन । देशलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रको बाटोमा अघि बढाउन बिचौलिया पुँजीवादले भन्दा उत्पादनमुखी पुँजीवादले आफ्नै कम्पनी चलाउने स्वार्थले भए पनि पुँजीपति वर्गले पुँजी आफ्नै देशमा जम्मा गर्दछ र देश धनी हुन्छ ।
तर, सबै नागरिक पुँजीवादी मुलुकमा धनी हुँदैनन् । औद्योगिक पुँजीपतिहरु नभएको बिचौलियहरुले देश हाँकेको र आफूलाई कम्युनिष्ट हौं भन्नेहरु झन् बढी बिचौलिया कर्ममा रमाउने गरेको हाम्रो जस्तो मुलुका देशभक्तिलाई जोगाउन र पुँजीको पलायनलाई रोकेर नागरिकको मुहारमा सुखर खुशी ल्याउनकै लागि लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक समाजवादमा एउटा गरीबले पनि धनी हुन सक्छ, यो अवसर पाउँछ । लम्पट सर्वहारा वर्ग जस्लाई राजनीतिक चेतको कुनै पर्वाह छैन र बिचौलिया पुँजीपति वर्ग जसलाई टुरिष्ट भएर संसार घुमेर मस्ती गर्न पुग्छ । यी दुवै वर्ग र गरीबको नममा राजनीति गरेर उदाएको नव भुइँफुट्टा राजनीति पेशाकर्मीलाई यो देश, जनता, यहाँको लोकतन्त्र केहीको मतलब छैन । लुट्न सकेसम्म लुट्ने यो नव भुइँफुट्टा लुटाहा वर्ग जसको कुनै विचार, सिद्धान्त केही छैन, लुटन कै लागि राजनीतिमा आएका यी माफियाले देश बनाउँदैनन् । यो आफ्नो स्वार्थका खातिर जोसँग पनि घाँटी जोड्न पुग्छ । यस्तोहरुबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिलाउन श्रमजीवी, निम्न मध्यम र मध्यम वर्ग (जो स्वभाविक रुपमा लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रति आस्थावान हुन्छ)–ले वैचारिक हस्तक्षेप बढाउनै पर्दछ । यी दुबै घातक तत्व विचारबाट मुलुकलाई बचाउन नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व सभापति, नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य र पूर्व झापा जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)
