लागूऔषध नियन्त्रण गर्ने दायित्व प्रहरीको मात्र हो ?

१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार मा प्रकाशित

पछिल्लो समय लागूऔषधको दल–दलमा नेपाल नराम्रोसँग फस्दै गएको छ । नेपालका धेरै युवाहरु लागूऔषधको दुव्र्यसनीमा फस्दै गएका छन् । यसको असर तत्काल नदेखिए पनि अबको केही वर्षमा स्पष्ट देखिने छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ता तथा कारोबारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा पछिल्लो समय यसको भयावह अवस्था सिर्जना भएको हो । खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै झापामा पनि यसको प्रयोग गर्ने तथा कारोबारीको संख्यामा वृद्धि भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । तर, यसको नियन्त्रणमा भने स्थानीय तह जिम्मेवार देखिएन ।

गत चैत ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको आयोजनामा लागूऔषध नियन्त्रणका सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहित विभिन्न पालिकाका वडाध्यक्षहरुलाई समेत निमन्त्रणा गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी बनेर जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको अवस्था र नियन्त्रणका लागि खेलेको भूमिकाको विषयमा ठोस प्रमाणसहित आफ्नो प्रस्तुती दिन्छन् र यसको निराकारणका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने केही उपाय अवलम्बन गर्न सकिने आशामा यो पंक्तियार पनि कार्यक्रममा सहभागी बनेको थियो । तर, निधारित समयभन्दा केही ढिलो शुरु भएको कार्यक्रममा जनप्रतिधिहरुको उपस्थितीले आशैआशमा निराश बनाए । विकास भनेको सडक र बिजुली मात्र ठानेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानका युवाशक्ति दुव्र्यसनीमा फस्दा समेत कडारुपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो । कार्यक्रममा सहभागी भएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग र्ने आश्वासन बाहेक आफ्नो क्षेत्रको ठोस कार्य योजना प्रस्तुत गर्न नसक्दा कार्यक्रम औपचारिकतामा सकियो ।

के लागूऔषध नियन्त्रण गर्ने दायित्व नेपाल प्रहरीको मात्र हो ? अनि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, सांसदहरुले चाहिँ यस्ता विषयमा चासो दिनुहुन्न ? प्रहरीले कुनै पनि स्थानबाट लागूऔषधसहित पक्राउ गरेका छुटाउन अनेक दबाब दिने को हो ? पक्राउ परेकाहरु को मुचुल्का तयार गर्नका लागि चाहिने साक्षी बस्न नमान्ने को ? अनि लागूऔषध नियन्त्रण चाहिँ प्रहरीले मात्रै गरिदिनुपर्ने ? यी र यस्ता अनेकौं प्रश्नहरु छन् । आज लागूऔषधसहित पक्राउ परेका कारोबारी होस् या प्रयोगकर्ता ज्वाइँ मेजमानमा जेलमा बसेका छन् ।

यसले राज्यलाई के दियो ? त्यसका कारण लागूऔषध नियन्त्रणका लागि अब कानून सम्बोधन आवश्यक रहेको छ । लागूऔषधको परिणाम हेरेर उनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको विषेश टोली बनाएर श्रम शिविरमा खटाउनुपर्छ । तबमात्र उनीहरुले सच्चिने मौका पाउने छन् । नत्र यो ज्वाइँ सम्मान गरे झैं जेलमा राख्दैमा यिनीहरुको आनिबानी सुध्रदैन । त्यसले कानून निर्माण तथा नीति–नियम बनाउनेहरुको घैटोमा घाम लाग्न जरुरी छ ।

झापामा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २५ महिला र दुई सय ३९ जनालाई प्रहरीले लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा बालबालिकादेखि प्रौढ उमेर समूहका रहेका छन् । दिनप्रतिदिन झापामा लागूऔषध ओसारपसार र प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएसँगै लागूऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरी एक्सनमा उत्रिए पनि यसमा जनप्रतिनिधिसहित आमनागरिकले साथ दिन जरुरी रहेको छ । लागूऔषधको कुलतमा फसेका युवाका कारण पछिल्लो समय अपराधका घटना बढेका छन् ।

लागूऔषधका सेवनकर्ता र कारोबारीको संख्या बढेसँगै अपराधका घटनामा उनीहरुको संलग्नता पाइन थालेको प्रहरीले जनाएको छ । लागूऔषध किन्न आवश्यकपर्ने नगदका लागि उनीहरु चोरी र लुटपाटमा लाग्ने गरेका छन् । धेरैजसो घटनामा घर–परिवार नै पीडित हुने गरेका कारण घटना बाहिर कम आउने गरेका प्रहरीले जनाएको छ । धेरै सम्पन्न परिवारका छोराछोरी लागूऔषधको दुव्र्यसनीमा फसेको र उनीहरु सुधार केन्द्रमा रहेको पाइएको छ । तर, यस विषयमा उनीहरु मुख खोल्दैनन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको नेतृत्व सम्हाल्न आएका प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले लागूऔषध नियन्त्रणका लागि देखाएको चासो सकारात्मक पक्ष हो । उहाँको साथमा प्रहरी निरीक्षक डुण्डीराज गिरी, प्रहरी नायव उपरीक्षक सुरज कार्की लगायतको सक्रियताप्रति सबैले साथ दिन आवश्यक छ । उहाँको यो लक्ष्य प्राप्तिका सम्पूर्ण झापाली एक हुन जरुरी छ । लागूऔषधले आज छिमेकी–छिमेकीको छोरा–छोरी बिग्रिए भन्दै गर्दा कुनै बेला मेरो पनि घरमा लागूऔषधले बर्बाद बनायो भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले लागूऔषध नियन्त्रणका लागि सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ ।

के तपाईको सन्तानले तपाईलाई सत्य कुरा भन्दैछन् ? अनि उनीहरुको आनीबानी तपाईले कहिले निगरानी गर्नुभएको छ ? अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने आजैबाट तपाईले आफ्नो छोराछोरीको मोबाइल फोनदेखि उसले प्रयोग गर्ने हरेक सामग्रीको निगरानी गर्नुहोस् । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उत्तम हो । सीमावर्ती भारतीय बजार पानीट्यांकीमा खुलेआम लागूपदार्थको कारोबार हुने गरेको छ । भारतीय बजारमा गाँजा, चरेस लगायत लागूपदार्थको बिक्री वितरण नेपाली ग्राहक लक्षित हुने गरेका छन् । भद्रपुर, गौरीगञ्ज, केचना र बाहुनडाँगीबाट लुकाइछिपाइ ओसारपसार हुने गरेका कारण प्रहरीले ती नाकामा पनि निगरानीलाई कडाई गरे पनि पैसाको लोभमा कतै तपाई हामीले नै प्रहरीलाई ढाँट्ने काम गरिरहेका छौं कि ? अब सचेत बन्ने बेला भएको छ ।

झापामा भारतसँगको एक सय ४४ किलोमिटर खुला सीमा रहेको छ । त्यसैले लागूऔषध कारोबार नियन्त्रणको चुनौती बनेको छ । पूर्वमा भारतको पश्चिम बङ्गाल र दक्षिणमा बिहार प्रान्त रहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लागूऔषध दुव्र्यसनबिरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानीय समुदाय र विद्यार्थीलाई अभियानमा जोड्ने गरिएको छ । तर, यसप्रति अझै नागरिकले जिम्मेवारी ठानेको पाइँदैन । अब लागूऔषध नियन्त्रण र यसको सजाय सम्बन्धी कठोर कानून बनाउन कानून नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

कुनै पनि निश्चित क्षेत्रमा लागूऔषध कारोबारी तथा प्रयोगकर्ताहरुलाई कुनै निश्चित पहिरन लगाएर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले घेरा हालेर उनीहरुलाई श्रम शिविरमा लगाउन जरुरी छ र सोही अनुसारको कानून निर्माणका लागि सांसदहरुले पहल गर्न जरुरी छ । अब लागूऔषधले पार्ने प्रभाव, यसका असर, यसले मष्तिस्कमा पार्ने प्रभाव, समाजमा हुने अपराधका विषयलाई समेटेर पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अध्यापन गराउन ढिला गर्नुहुन्न । साथीको हलैहलैमा लागेर धेरै युवाशक्ति लागूऔषधको दल–दलमा फसेका छन् । त्यसैले अब सबै क्षेत्र एकजुट भएर यसबिरुद्ध लाग्न जरुरी छ । अब ढिला गर्नुहुन्न ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here