आज जेठ १५ गते । २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनलको परिणाम, २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकले आजकै दिन अथवा २०६५ साल जेठ १५ गतेका दिन नेपालमा २५० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । यस घोषणापछि एउटा सानो समूहलाई राजतन्त्र बाहिरिएकोमा दुःख लागेको थियो होला, तर आमनागरिकहरू खुशी थिए । आमनागरिकहरू अब राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरता शुरु हुन्छ र देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनले सुनिश्चितता प्राप्त गर्छ भन्नेमा धेरै विश्वस्त थिए । मुलुकको सबै क्षेत्रमा पुनःसंरचना हुन्छ भन्नेमा आमनेपालीहरू ढुक्क थिए ।
अब हरेक नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्नेमा ठूलो आशावादी थिए, तर अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा यसले मुलुकमा आसातित परिवर्तनहरू ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विगतको समयमा परिवर्तनका लागि संघर्षमा होमिएका थुप्रै राजनीतिक व्यक्तिहरू अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि रहेका छन् । तर, दुर्भाग्यबस विगतमा भएका कमी–कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा पनि पुराना कमी–कमजोरीहरुलाई नै आत्मसात गर्दै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अगाडि बढेको देखिन्छ ।
विगतमा भएको सामन्तवादी राजतन्त्रको कारणले प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् भन्ने एउटा अवस्थाको अन्त्य भएर अवको राजनीतिक परिदृश्य फराकिलो भए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरूले जनताका समस्याहरू होइन दलीय स्वार्थ,व्यक्तिगत स्वार्थ, कुण्ठा, टकराव, प्रतिशोध आदिसँगै नागरिकका जल्दाबल्दा समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर आफ्ना निहित स्वार्थका विषयहरु अगाडि ल्याउन शुरु गरे जसले लोकतन्त्रको माथिको विश्वासमै कुठाराघात हुन शुरु भएको पाइन्छ ।
आमनागरिकहरूमा असन्तुष्टि तथा आक्रोश शुरु भएको पाइन्छ । आफू किसान, मजदुर, सर्वहारा जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्ने दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू मात्र होइन मुलुकलाई समाजवादतर्फ डो¥याउनुपर्छ भन्ने दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु, आम नागरिकका जल्दाबल्दा तथा जनजीविकाका समस्याहरू थाँती राखेर अन्य विषयहरू जस्तै भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टी स्टेट, वाइडबडी खरीद प्रकरण ,बालुवाटार जमिन प्रकरण, टेरामक्स प्रकरण जस्ता अनगिन्ती घोटाला काण्डहरूमा मिसिनुले पनि लोकतन्त्रको स्थापना पछि नागरिकहरूको समस्याभन्दा विषयान्तर भएर नेता तथा कार्यकर्ताहरुले काम गरेको प्रमाण दिन्छ ।
जनताको समस्याहरु प्रति भन्दा आफ्नो दलीय तथा ब्यक्तिगत स्वार्थमा बढीचासो देखाइको प्रमाणहरु बग्रेल्ती पाइन्छ, नागरिकका जल्दाबल्दा समस्यालाई निरुपण गर्न कानून निर्माण गर्न मतलव छैन, तर आफनो दुनु सोझ्याउन कानून निलम्बन नै गरी वा अध्यादेश मार्फत कानून ल्याइएका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । त्यसैगरी अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्ने हो भने आरोप प्रत्यारोप, झगडा, प्रतिशोध देखिन्छ, खोइ राष्ट्र र जनतालाई मध्यबिन्दुमा कहाँनेरी राखिएको छ ? आफू सत्तामा हुँदा त्यही कुरा सही र आफू सत्ता बाहिर हुँदा त्यही कुरा गलत भन्ने भाष्यले ग्रस्त नेपाली राजनीतिले देशलाई अब अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने निक्र्याेल गरिदिए हुन्छ । हरेक तह र तप्कामा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुबाट हुने गरेको अनियमितता, गलत क्रियाकलापहरुले आज नागरिकहरु आजित भइसकेका छन् ।
सत्ता समीकरण किन पटक–पटक फेरिरहन्छ ? यसको स्पष्ट जवाफ नागरिकले पाउनु पर्दैन र ? हिजोसम्म पानी बाराबारको स्थिति भएका, एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप तथा तल्लो स्तरमा उत्रिएर गालीगलौजमा लागेका दलहरुलाई एकै रातमा के त्यस्तो राष्ट्रिय विषम परिस्थिति आयो र एक ठाउँ उभिन सके, वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले भइरहेको यो सत्ता समीकरण होइन, स्वार्थ समीकरण हो।यसको जवाफ नागरिकहरुले खोजे भने के दिने ? केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिने बित्तिकै सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरूमा सत्ता समीकरण फेर्नुपर्ने नै हो ? जसले गर्दा धेरै प्रदेशहरूमा एक वर्षमा चार÷पाँच पटक सरकारहरू फेरिइ सके, के यही हो राजनीतिक स्थिरता ? यसैको लागि नागरिकहरुले आन्दोलन गरेका हुन् ? एउटा सरकारले एक वर्षभित्रमा कति पटक विश्वासको मत लिने ? निर्लज्ज भएर जवाफ दिन त सजिलो हुन्छ, जवाफदेही बन्न पर्दैन ? हिजो दिएका आश्वासन र विश्वासहरू आज कता गए ? राष्ट्र आर्थिक रूपले जर्जर हुने अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ, तर नागरिकहरूको समस्याहरू छलफल हुनुपर्ने व्यवस्थापिकाभित्र भएका दलीय झिनाझम्टिले के अर्थ दिन्छ, यसको जवाफ नागरिकहरूलाई किन दलहरुले दिँदैनन् ? हिजो थोरै चन्दा दिन नसक्दा ज्यान गुमाउनु परेको थुप्रै नागरिकहरूले बिर्सन सकेका छैनन् । त्यस्तै सुराकीको नाममा अनाहकमा नागरिकहरूको ज्यान लिइयो ।
त्यति मात्र कहाँ हो र विदेशी छाप भएका लुगाहरु लगाउँदा थुप्रै नागरिकहरुले कष्ट व्यहोर्नुप¥यो, समाजिक सुधारका नाममा जनताहरुलाई दिइएका पीडाहरु यति चाँडै कता हराए ? हिजो सामन्ती र शोषक भनेर थुप्रै जनताहरूलाई जे गरियो आज तिनै सामन्ती र शोषकहरूको भन्दा धेरै सम्पत्ति र आलिसान जीवन पद्धति राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूको देखिन्छ, यसका बारेमा लोकतन्त्रमा सुसुचित हुन पाउने अधिकार छ कि छैन ? दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसैगरी सशस्त्र जनआन्दोलनको बेलामा भएका क्रियाकलापहरूको सत्य तथ्य छानबिन गरी शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने कहिले हो ? खाली सत्ता समीकरण मात्र फेरिइरहन्छ त । युद्धको एक पक्ष विगत १५–१६ वर्षदेखि सत्तामा छ । त्यही युद्धको अर्को पक्ष अहिलेसम्म न्याय नपाएर तड्पिरहेको छ । यसको तार्किक निष्कर्ष कहिले निस्कन्छ ? व्यवस्थापिका त सधैँ विश्वासको मत लिने थलो मात्र बनेको छ, यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्दैन र ?
नयाँ राजनीतिलाई थोरै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बन्धक बनाएर समग्र राष्ट्रशक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै मुलुक तथा आम नागरिकको समस्याको नजर अन्दाज गरी आफ्नो स्वार्थमा मरेर लाग्ने कारणले आम नागरिक माथि फेरि लोकतन्त्रमाथि नै वितृष्णा जाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन त्यसकारणले अब ढिलो नगरिकन आम नागरिकका जनजीविकाका समस्याहरु प्रति संवेदनशील भएर नलागे फेरि भोलि देशमा कस्तो प्रकारको आँधी–हुरी सिर्जना हुने हो र यसले अहिले आलिसान बङ्गालमा बसेर मोजमस्ती गरिरहेकाहरु कस–कसलाई कहाँ कहाँ पु¥याउने हो भन्ने अन्दाज गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । आज सबै राजनीतिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले यो विषयलाई कम आक्नु आफ्नै खुट्टामा आफैले वञ्चरो हान्नु सरह हुनेछ ।
(निरौला समकालीन राजनीति, पर्यटन तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा कलम चलाउनुछन् ।)
