वर्तमान दुनियाँको उन्नत शासन प्रणाली भनेकै जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताले गर्ने शासन हो र यही शासन नै लोकतन्त्र हो । यो लोकतन्त्र पनि समावेशी लोकतन्त्र, पूर्ण लोकतन्त्र, समाजावादी लोकतन्त्र, सन्तुलित लोकतन्त्र, न्यायपूर्ण लोकतन्त्रको रुपमा परिभाषित हुने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्र शब्द नै अंग्रेजीको डेमोक्रेसी हो र लोकतन्त्रवादी हुनु भनेको डेमोक्र्याट हुनु हो । डेमोक्र्याट हुनु भनेको कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार वा अधिनायकवादलाई अस्विकार गर्नु पनि हो । तर, हामी कहाँ सामन्ती राजतन्त्रको निरन्तरताको माग गर्ने, हिजोका दिनमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र चाहिँदैन भन्ने, लोकतन्त्रवादीलाई दमन गर्नेहरुदेखि कुनै एउटा वर्ग, जाति वा पार्टीको अधिनायकवादी शासनको वकालत गर्नेहरु पनि आफूलाई लोकतन्त्रवादी हुँ भन्छन् । उनीहरुले पनि यो संसदीय लोकतन्त्रमा भाग लिएका छन् । लोकतन्त्रको सुविधा र अवसर लिएका छन् । तर, उनीहरु यो लोकतन्त्रको संस्थागत बिकासमा कति इमान्दार छन् ? महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो । लोकतन्त्रलाई उपभोग र उपयोग मात्र गर्नेहरु लोकतन्त्रका असली हिमायती हुन सक्दैनन्, होइनन् ।
लोकतन्त्र विधिको शासनले चल्छ । सबै कुरा बिधि अन्तर्गत नै हुन्छ, नियम र नीति विपरीत कुनै प्रकारको बाधा, अड्चन, असुविधा नागरिकले व्यहोर्नु पर्दैन लोकतन्त्रमा । घुस, लिनु–दिनु वा नाजायज तरिकाले कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन लोकतन्त्रमा । संसारका सभ्य र असल मानिसहरु भएको देशमा मात्र लोकतन्त्र संस्थागत भएको हुन्छ, बलियो लोकतन्त्रमा मात्र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ । असभ्य मानिस भएको मुलुक र अनुदार शासकले सञ्चालन गरेको शासनमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, त्याँहा जनताले सुख पाउँदैनन् । कुनै एउटा वंश परम्परा वा कुनै निश्चित जाति वा वर्गको अधिनायकवादी शासनको परिकल्पना र सोच भएकाहरु, त्यस्तै बर्बरतामा रमाउन चाहनेहरु कहिल्यै लोकतन्त्रवादी थिएनन्, होइनन् र हुँदै हुँदैनन् । बाध्यताले, उनीहरुले चाहेजस्तो शासन प्रणाली नभएका कारणले संसदीय लोकतन्त्र स्वीकार गर्न आइपुगेकाहरुले यो मुलुकको लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गरिदेलान अनि राष्ट्र र जनताको उन्नति, प्रगति, समृद्धि होला भनेर ठान्नु झन् मुर्खता हुनेछ ।
लोकतन्त्र असल मानिसले असल मानिसको सेवा गर्ने राज्य व्यवस्था हो । यो कसैले कसै माथि शासन गर्ने, शासन लाद्ने व्यवस्था होइन । लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना लागि आफैं आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने, चुन्ने, छान्ने गर्छन् । आफूले रोजेको जनप्रतिनिधिले जनचाहना अनुरुप काम गर्न नसकेमा वा नगरेमा जनताले त्यस्तो प्रतिनिधिलाई अर्को चुनावबाट बिदा गर्न सक्छन् हाम्रो मुलुकमा । उन्नत लोकतन्त्रका अभ्यास गरिरहेका संसारका कतिपय देशहरुमा आफूले चुनेको प्रतिनिधिले जनइच्छा विपरीत काम गरेमा फिर्ता बोलाउने गरिन्छ । जसलाई राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल भन्ने गरिन्छ । मतदानबाट चुनिएका, छानिएका प्रतिनिधिलाई मतदानबाटै फिर्ता बोलाउने, बिदावारी गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । यस्तो विधि राखिनु हामीकहाँ पनि किन आवश्यक छ भने यो विधिले प्रतिनिधिलाई जनताका प्रति बढी उत्तरदायी बनाउने छ । मैले जनताको हितका लागि इमान्दार भएर काम गरिन भने मलाई जनताले फिर्ता बोलाउन सक्छन् भन्ने भएपछि जिम्मेवार भएर काममा खट्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । यो जायज पनि छ ।
यस्तो हुनु पर्दछ समावेशी लोकतन्त्र
हाम्रो लोकतन्त्रमा समावेशीता र पहिचानको कुराले पनि स्थान ओगटेको छ । समावेशिता र पहिचान जातका आधारमा कि जनमतका आधारमा भन्ने बहस पनि त्यतिकै छ । लोकतन्त्रमा जनमतको ठूलो महत्व र अर्थ रहेको हुन्छ । बहुसंख्यक जनता के चाहन्छन्, त्यही हो लोकतन्त्र । यी दुबै कुरा जनमतका आधारमा हुनु पर्दछ । पहिचान भनेको कुनै एउटा जातिको हुने, अरुको नहुने भन्ने हुँदैन । जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था वा वर्ग व्यवस्था पुरातन रुढ व्यवस्था हो । यसले सर्वजनहिताय गर्न सक्दैन । निश्चित जाति वर्ग र वर्णको मात्र हित गर्दछ, अरुलाई निषेध गर्दछ । जाति हुनका लागि भाषा, लिपी, र संस्कृति हुनुपर्दछ । संस्कार, परम्परा, कला, साहित्य, गीत, संगीत, परम्परा, खाद्य परिकार र प्रचलनहरु त संस्कृतिभित्रै पर्दछन् । समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि जातीय जनसंख्याका आधारमा राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई नै समावेशी लोकतन्त्र भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । के यही मात्र हो त समवेशी लोकतन्त्रको मोडल ? होइन । हामीकहाँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली लागू गरिएको छ । एकमत बढी आउँदा पनि जित हुन्छ, मत बराबरी भएमा चिठ्ठा तानेर पनि बिजयी भएको घोषणा गरिन्छ । यो प्रविधिक खालको जित मात्र भयो । उत्तिकै जनमत भएकोले पाँच वर्ष बाहिर पर्नुपर्ने अवस्थालो जनमतको सम्मान गर्न सकेन भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ ।
यसका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लिएका उम्मेदवारहरु मध्ये पहिलो र दोस्रो हुनेका बीचमा पुनः मतदान गराएर जस्ले खसेको मतको ५१ प्रतिशत ल्याउँदछ उही उममेदवार मतका आधारमा पाँच वर्षलाई भाग गरेर जति दिन सांसद हुने हो त्यति दिन दामाशाहीले अघिल्लो समयका लागि पदावधि तोकिनु उचित हुन्छ । नत्र पराजित हुनेहरुले पाएको मत चाही बहुमत हुने अनि अल्पमत पाउनेले बहुमतवालाहरु माथि शासन गरिरहेको हुन्छ । अहिले पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरुमा जित्नेको भन्दा हारेकाहरुले पाएको मत जोड्दा बढी देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले त सभापति पदमा प्रतिष्पर्धा गर्नेहरु मध्ये ५१ प्रतिशत मत नकटाउने सभापतिमा निर्वाचित हुन नपाउने विधानमै व्यवस्था गरिसकेको छ । एकै पटकमा ५१ प्रतिशत आएन भने पहिलो र दोस्रो मत ल्याउनेका बीचमा पुनः चुनाव गराएर छिनोफानो गर्दे आएको छ, १३औं महाधिवेशनदेखि नै । यसरी हुने चुनावमा कागजको मतपत्र (ब्यालेट) होइन बिद्युतीय भोटिङ्ग मेसिनको प्रयोगबाट चुनाव गराइनुपर्छ । अघिल्लो दिनको चुनावको नतिजा आइसक्दा लगत्तै भोलिपल्टै पुनः पहिलो र दोस्रो हुने उम्मेदवारकाबीचमा प्रतिष्पर्धा गराएर भोटिङ्ग मेशिनको प्रयोगबाट टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ । यसमा मत बराबरी हुनेको हकमा को अघिल्लो समयका लागि भन्ने सवालमा मात्र चिठ्ठा तानिनु पर्दछ । सरकार पनि पहिलो हुने पार्टीले सांसद संख्याका आधारमा पाँच वर्षलाई भाग गर्दा जति बर्ष, महिना र दिन चलाउन पाउँछ, दोस्रो हुने दलले पनि त्यही आधारमा सरकार चलाउने समयसारिणी निर्धारण गरिनु उचित हुन्छ । यस्तोमा पाएको जनमतको आधारमा सांसदहरुको कार्यावधि (पदावधि समय) निर्धारण गरिनु पर्दछ । यसो भयो भने चुनावमा भाग लिने पहिलो र दोस्रो हुने सांसदका उम्मेदवारहरु पालैपालो संसदमा पुग्ने छन् । पहिलो र दोस्रो हुने दलबाट अघिल्लो पटकका लागि चुनिएका सांसदहरु मतका आधारमा समय सकिएर स्वभाविक रुपमा बिदा भएपछि दोस्रो हुने उम्मेदवार स्वतः सांसदमा निर्वाचित भइहाल्छ । निर्वाचन आयोगले अघिल्लो समयका लागि निर्वाचितलाई बिजयीको प्रमाणपत्र दिएकै दिन मतका आधारमा पाँच वर्षलाई दिनगन्ती भाग गरेर पछिल्लो समयको बिजयी भनेर मिति नै उल्लेख गरेर दोस्रो हुनेलाई पछिल्लो समयको लागि निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । जनमतका आधारमा यो विधिमात्र पूर्ण समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन जान्छ ।
यसो हुन सक्यो भने जनमतको पूर्ण कदर हुन सक्छ । थोरै मतले पछि परेको उम्मेदवार जसले पहिलो हुनेले ल्यएकै हाराहारी मत पाएर पनि जनप्रतिनिधि हुनबाट वञ्चित हुनु पर्दथ्यो, त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनेछ भने जनमतको आधारमा पहिलो र दोस्रो हुनेले पालैपालो संसदमा प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउनेछन् । निर्वाचित सांसद संख्याका आधारमा पहिलो हुने दलका अघिल्लो समयका लागि निर्वाचित सांसद मध्येबाट मन्त्री मण्डल गठन हुनेछ भने दोस्रो हुने दलको तर्फबाट पछिल्लो समयावधिका लागि निर्वाचित भएका सांसदहरु मध्येबाट सरकार बन्नेछ । यो नै पूर्ण लोकतन्त्र, समाजावादी लोकतन्त्र, सन्तुलित लोकतन्त्र, र न्यायपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्छ । जनताले दिएको मतको सम्मानका लागि पनि यसो हुन सक्यो भने राजनीतिक स्थिरता हुन सक्छ । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा सरकार निर्माणका सवालमा हुने गरेको फोहोरी राजनीतिक खेलको पनि स्वभाविक रुपमा अन्त्य हुनेछ यो विधि अवलम्बन गरेको खण्डमा । र यो समानुपातिक मनोनितमा दलहरुले सांसद मनोनित गर्ने प्रणालीलाई पुरै खारेज गरेर जस्का लागि समानुपातिक सिट लक्षित गरिएको हो, त्यही लक्षित वर्ग र समुदायबाटै प्रतिनिधि छनौट गर्न उनीहरु बीचमै प्रत्यक्ष चुनाव गराउन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनु उचित हुन्छ । एक पटकका लागि आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र अर्को पटक खुल्ला निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ र एक पटक आरक्षण सिटमा टिकट पाएको व्यक्तिले फेरि त्यसमा टिकट पाउनु हुँदैन, अनि मात्र श्रीमती, साला–साली, छोरा–भतिज, सम्धी–सम्धीनी, आफन्त र पैसा बुझाएर सांसद पद किन्न पल्केकाहरु पनि साइजमा आउँछन् । टिकट पाइहाले पनि जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने भएकोले समानुपातिकभित्र देखिएको विकृति नियन्त्रणमा आउँछ ।
समाजवादका लागि त राज्यले पूँजीपतिहरुसँग केही सुविधा दिएर अधिकतम् कर लिने नीति लिनुपर्दछ र विपन्नहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मा लिनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटोमा सबै सहमत भएको हो भने नेपालले अब राजनीतिक कोर्ष परिवर्तनका लागि पटक–पटक नयाँ–नयाँ अभ्यासहरु गरिरहनु जरुरी छैन । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरे पुग्छ । होइन, लोकतन्त्रलाई उपयोग र उपभोग मात्र गरेको हो र आफ्नो जडसूत्रवादी अधिनायकवादी गन्तब्यका लागि भित्री योजना हो भने नेपालमा कहिल्यै शान्ति र स्थिरता आउँदैन । अनि आर्थिक रुपमा रुग्ण र जर्जर भएको देशको अस्तित्व र अस्मिताको कसैले रक्ष पनि गर्न सक्दैन ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि वैचारिक ध्र्रुविकरण आवश्यक
सैद्धान्तिक विचार र आस्था बिनाको राजनीतिले स्वार्थको बाटो पहिल्याउँछ । स्वार्थले द्वन्द्व निम्त्याउँदछ । द्वन्द्व वैचारिक नभइ हिंसात्मक भइ दियो भने देश बर्वादीको खाड्लमा पर्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरणहरु त हाम्रै मुलुक लगायत हिंसाको चपेटामा परेका बिश्वका अन्य मुलुकहरुका इतिहासलाई हेर्दा थाहा भइ हाल्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा राजनीति वैचारिक आस्थाका आधारमा हुने गर्दछ र हुनु पर्दछ । अरु मुलुकमा लोकतन्त्रवादीले लोकतन्त्रवादीसँगै प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ भने हामीकहाँ गैर लोकतन्त्रवादी, अधिनायकवादी, राजावादी, जातिवादी, नश्लवादी सबैसँग लोकतन्त्रवादीले संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । सितयुद्धताका विश्व राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । कम्युनिष्टहरुको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्ववादी शासन र पूँजीपति, पूँजीवादीहरुको सामन्ती सत्ता । यहीबीचबाट नवउदारवादी पूँजीवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादको उदय भएको पाइन्छ । एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट सत्ता र धनी पूँजीपति वर्गको सामन्ती सत्ता दुबैले आम नागरिकको हितगर्न नसक्ने भएकोले नव उदारवादी पूँजीवाद र प्रजातान्त्रि समाजवाद नै आजको दुनियाँको उन्नत शासन प्रणाली सावित भएको छ । पूँजीवादी मुलुकहरुले पनि आफ्नो राष्ट्र र जनताको हितका लागि काम गर्दै आएका छन् । तर, त्यहाँ राज्यको सम्पूर्ण स्रोत र साधनमा सीमित पूँजीपति वर्गको मात्र स्वामित्व कायम हुने हुँदा राजनीति ठूला घराना र पूँजीपतिको कब्जामा पर्ने खतरा रहीरहन्छ । तर, लोकतान्त्रिक समाजवादमा भने उत्पादन र बितरणको सन्तलित विधि अवलम्बन गरिएको हुँदा राज्यले नै सबै प्रकारका स्वतन्त्रतासहित आफ्ना नागरिकमा खुशीयाली सहितको समानताको नीति अघि बढाएको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संविधानमै समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर उल्लेख गरिएको भएता पनि कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरुले भन्ने गरेको समाजवाद र नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको समाजवादका बीचको अन्तर के हो ? भन्ने विषयमा मसिनो गरी बहस र छलफल भएको पाइँदैन । शासनसत्ता बन्दुकको नालबाट प्राप्तहुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताबाट प्रशिक्षित भएका, वर्ग संघर्षको माध्यमबाट सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वका लागि व्यक्ति हत्या र सशस्त्र द्वन्द्व गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइपुगेका कम्युनिष्टहरुको साच्चिकै लोकतान्त्रिकरण भएको हो कि होइन ? मुख्य सवाल यो छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा मुख्यतः दुईवटा राजनीतिक धारले प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छ । एउटा लोकतान्त्रिक धार र अर्को बामपन्थी–दक्षिणपन्थी धार । लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दछ भने बमपन्थी–दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व कम्युनिष्ट नामधारी एमाले, माओवादीले गर्दछन् । त्यसैले अब मुख्यतय दुईवटा वचारिक धारको उपस्थिति भएको नेपालको राजनीतिमा विभिन्न नामका राजनीतिक खुद्रा पसल चलाउनुभन्दा आफूले अँंगालेको जुन विचार हो, त्यही धारमा ध्रुविकृत, एकीकृत र समाहित हुँदै जाँदा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुँदै जान्छ ।
यसका लागि बामपन्थी–कम्युष्टि नामधारी र त्यो विचार नजिककाहरु ध्रुविकृत भएर एमाले माओवादी कित्तामा संगठित हुँदै जाने र गैर कम्युनिष्टहरु नेपाली कांग्रेसको सितल छहारीमा गोलबद्ध हुँदै अघि बढने हो भने बेलायत र अमेरिकामा जस्तै दुई दलीय व्यवस्थाको विकास हुन्छ र यसले राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ । बेलायतमा लेबर (वर्कस) पार्टी र कन्जरभेटिभ पार्टी तथा अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबीचमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ । जनताले यिनै पार्टीहरुलाई मत दिन्छन् र एउटालाई सरकारमा पु¥याउँछन् भने अर्को बलियो प्रतिपक्षमा बस्दछ । एक पटक एउटा पार्टी सरकारमा पुग्यो भने अर्को पटक अर्कै पार्टी पुगेको हुन्छ । यदाकदा एउटै पार्टी चुनाव जितेर सरकारमा दोहोरिन पनि सक्दछ । त्यसैले माक्स, एगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, गोन्जालो, चे ग्वेबरा, रोजा लक्जेबर्स, फिडेल क्याष्ट्रो, किमजोङ, चारु मजुमदार र कानू सन्याल आदिलाई मान्ने र बिदेशी नेताको फोटो र बिदेशी पार्टीको झण्डा राख्न,े बोक्नेहरु एक ध्र्रुवमा अनि आफ्नै मौलिक झण्डा भएका, विदेशी नेताको फोटो तस्विर पार्टी कार्यालय र कार्यक्रमहरुमा नराख्नेहरुको अर्को ध्र्रुवमा संगठित नभएसम्म नेपालको राजनीति संङ्लिन सक्दैन । यहाँ राजनीतिक स्थिरता पनि कायम हुन सक्दैन । नत्र यो भागबण्डा गठबन्धनको राजनीतिले देशलाई कंगाल र शासकीय प्रणालीलाई कुरुप बनाइरहन्छ । दलहरु आ–आफ्नो विचार मिल्ने समूहमा संगठित र गोलबद्ध बन् । आगामी संसदीय चुनावमा दुई ध्रुवका बीचमा प्रतिष्पर्धा होस् र मुलुकले स्थिर सरकार अनि राजनीतिक स्थिरता पाओस् ।
स्थानीय तहमा गैह्रदलीय उम्मेदवारी र प्रतिष्पर्धा
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यो अवधारण अनुसार संघ र प्रदेशमा संसदीय अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको छ भने स्थानीय तहमा अलिक फरक व्यवस्था गरिएको छ । संघ र प्रदेशमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षको ब्यवस्था गरिएका छ । स्थानीय तहमा सत्ता र प्रतिपक्षको वैधानिक व्यवस्था त छैन । तर, दलहरुले संघ र प्रदेश कै जस्तो अभ्यास गर्न खोजीरहेका छन् । जसका कारण गाउँ, नगर अधिवेशनहरु समयमै नहुने, अनेक बाधा–बिरोधहरु आउने समस्याहरु देखिएका छन् । पालिका प्रमुखहरु कार्यकारी जस्तै भएपनि कार्यपालिकामा बहुमत नहुँदा निर्वाचित पालिका प्रमुखहरुलाई कतिपय सवालमा कार्य सम्पादन गर्न कठिनाई हुने गरेको छ । पालिका प्रमुख कुनै एक दलबाट निर्वाचित भएको र कार्यपालिकामा अर्कै दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको बहुमत भएको अवस्थामा अहिले कतिपय पालिकाहरुमा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारको मन्त्री मण्डल जस्तै भूमिकामा रहेको कार्यपालिकामा वैधानिक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि संघ र प्रदेशकै सिको गरेर जुन अवैधानिक अभ्यासहरु भइरहेका छन्, यसले विकास निर्माण र जनसरोकारका काममा कठिनाई उत्पन्न भइरहेको जनप्रतिनिधिहरु नै बताउँछन् । स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले बिकासका काममा बाधा नपुगोस् भनेर नै संघ र प्रदेशमा जस्तो सत्ता र प्रतिपक्षको व्यवस्था नगरिएको होल ? तसर्थ, स्थानीय तहको चुनावमा दलीय आधारमा उम्मेदवार बन्ने प्रणालीको सट्टामा स्वतन्त्र रुपमा दलबिहीन उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । उठेका उम्मेदवारहरु मध्ये एक वा एकभन्दा बढी दलले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्छन् । उनीहरुलाई मतदान गरी बिजयी गराउन जनतामा अपिल पनि गर्न सक्छन् । तर, चुनाव चिन्ह भने दलीय आधारमा उम्मेदवारलाई वितरण गरिनुहुन्न । स्वतन्त्र चुनाव चिन्हमा उठेका उम्मेदवारले दलीय दवाव र प्रभावमा परेर कुनै पनि काम गर्नुपर्ने छैन, यसरी स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेर सबै उम्मेदवारले चुनाव लड्ने व्यवस्था भएको खण्डमा दलीय दवाव र प्रभाव स्थानीय सरकारमा पर्ने छैन ।
दलबाट टिकट लिएर चुनाव लडने व्यवस्थालाई कायम राख्ने हो भने कि त संघ र प्रदेशकै जस्तो बहुमत पु¥याउने सत्ता र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने व्यवस्था स्थानीय तहमा पनि कायम गरिनुप¥यो, होइन भने स्वतन्त्र रुपमा उठेका उम्मेदवारहरुले चुनाव लड्ने र गाउँ, नगर पालकिाहरुको विकास, निर्माण र जनसरोकारका कामहरु पनि स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न पाउने अवस्था पसिर्जना गरिनु प¥यो । होइन, उम्मेदवारी चाहिँ दलीय आधारमा दिने, दलको टिकटमा उम्मेदवार हुने, दलीय आधारमा चुनावी प्रतिष्पर्धा पनि हुने तर पालिका सञ्चालन विधिमा भने संघ र प्रदेशभन्दा फरक अभ्यासले बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको सही प्रयोग भएन ।
दलीय आधारमा टिकट बाँढने र चुनावी प्रतिष्पर्धामा जाने हो भने कार्यपालिका (स्थानीय सरकार) पनि बहुमत र अल्पमतको आधारमा हुनु प¥यो । होइन भने स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका वडाध्यक्षहरु मध्येको मतदानबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित प्रतिनिधि मध्येबाटै पालिका प्रमुख र उप–प्रमुखको छनौट हुने व्यवस्था गरिनु प¥यो । वडामा पनि पाँच जना प्रतिनिधि चुनावबाट निर्वाचित हुने र ती पाँच मध्येबाट एक वडाध्यक्ष छनौट हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यसो हुँदा पालिका प्रमुख र उप–प्रमुखमा निर्वाचित हुनुहुने एक पुरुष र एक महिला वडा सदस्यको पद रिक्त हुन आउँछ । त्यो स्थानमा पालिकाले तत्कालै उप चुनाव गराएर रिक्त पदपूर्ति गर्न सक्छ । यो विधिमा जान सकेमा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक खिचातानी नहुने र समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका समाजसेवीहरु पनि प्रतिष्पर्धा आएर जनताको सेवामा क्रियाशिल हुने स्थिति देखिन्छ । ।
(हुमागाँई नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व सभापति तथा हाल नेपाली कांग्रेस झापाको सचिव हुन् ।)
