नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्याका रूपमा भ्रष्टाचार, गलत शासकीय स्वरूप, धर्म सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था आदिलाई मान्ने धेरै छन्, तर राजनीतिको मुख्य समस्या अस्थिरता हो । अघिल्ला वर्षहरू झैं गएको २०८० साल पनि नेपालको राजनीतिमा अनेकन उतार चढावहरू आए । मुलुकमा स्थिरता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका हिसाबले अब्बल काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलहरू पुरानै शैलीमा रुमल्लिएर वर्ष बिताए । राजनीतिक अन्योल, दलहरू बीचको असमझदारी र सत्ता राजनीतिको तिकडममै बितेको तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता गठबन्धन र सरकार फेरबलदको क्रम रोकिएको छैन ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले नियुक्ति लिँदै केही महिना बिताउने क्रम चलिरहेकै छ । प्रदेश सरकार फेरबदलको लहड नै चल्यो । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू एकै वर्षमा दुई–तीन पटकसम्म परिवर्तन भइरहे । प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर सङ्घीय सरकारमाथि खबरदारी गरिरहे पनि सङ्घीय सरकारले ठोस नीति ल्याउन सकेन । प्रतिनिधि सभाबाट बन्नुपर्ने पच्चिसभन्दा बढी विधेयकहरू संसद् र संसदीय समितिमा अलपत्र अवस्थामै रहिरहेका छन् । सत्ता स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले चरम सीमा नाघेर गठबन्धन जोड्न र फुटाउन र नयाँ समीकरणसहित सरकार बनाउन सबै दल लागीपरेका छन् ।
माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनबीच भएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको पालो आउन आठ महिना बाँकी हुँदै पुनः दुई वर्ष आफैंले प्रधानमन्त्री खाने योजनाका साथ गठबन्धन टुटाएर एमालेसहितको गठबन्धन बनाउन सफल भएको गत सालको फागुनमा मात्र हो । सत्ताको जोड घटाउमा अब्बल सबैभन्दा लामो समय संसदीय अभ्यासमा खारिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काएर राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ अघि बढेको आजको यथार्थ हो । जे तर्क दिए पनि मुलुक त राजनीतिक दलले नै चलाउने हुन् । राम्रो गरे पनि जस उनीहरूलाई जान्छ, राम्रो नगरे अपजस पनि उनीहरूलाई नै जान्छ ।
दलहरू चुनावी प्रतिबद्धता र घोषणापत्रमा उल्लेखित एजेन्डा तथा प्रस्तावलाई कुनै राजनीतिक दलले कार्यान्वयन गर्नतिर लागेनन् । बजेट तथा नीति कार्यक्रम पुरानै ढर्राको ल्याए भने ती नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको पक्ष समेत कमजोर रहेको अवस्था देखियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यशक्तिको अभ्यास गर्ने मुख्य सङ्गठित शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । यस्ता पार्टी मूलतः निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा, दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित हुन्छन् । तिनै सैद्धान्तिक वैचारिकीको जगमा जनतालाई सङ्गठित गर्छन् जनताकै सङ्गठित शक्तिबाट आर्जन गरेको शक्तिका आधारमा जनताको हित हुने राजनीतिक व्यवस्थाको निर्माण गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
नयाँ समीकरणका लागि एक साताअघिदेखि गृहकार्यमा रहेका दुबै दलका शीर्ष नेताले गत सोमबार सत्ता सहकार्यको अन्तिम खाका तयार गरेपछि मात्र राजनीतिले कोल्टे फेरेको हो । दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व शुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र पछिल्लो सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ । मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र सोही अनुरूप कानून निर्माण गर्ने सहमति समेत दुई दलबीच भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । यहाँसम्मको सहमति भइसकेपछि मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयलाई भने सामान्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
सत्ता समीकरणको यो अभ्यासले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वसँगै समृद्धिको यात्राले थप गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट प्राप्त गरेर तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा हुँदा पनि आफूसँग जादुमय अङ्क छ, आफू हुञ्जेल मुलुकमा उथलपुथल भइरहेने भन्दै प्रचण्डले मुलुकको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुँदै आएका छन् ।
अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सहकार्य त्यसो त सरकार गठन र पुनर्गठन राजनीतिक प्रक्रियाको नयाँ कोर्ष मात्र हो भन्ने धारणा राख्ने ठूलो सङ्ख्या छ । संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिइन्छ । मूल कुरा त राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मानेर काम–कारबाही गरिएको छ कि छैन भन्ने मात्र हो । राष्ट्रिय समस्या हल गर्न सबै राजनीतिक दल एकै थलोमा उभिनै पर्छ । नयाँ समीकरणका लागि एक साताअघिदेखि गृहकार्यमा रहेका दुबै दलका शीर्ष नेताले गत सोमबार सत्ता सहकार्यको अन्तिम खाका तयार गरेपछि मात्र राजनीतिले कोल्टे फेरेको हो ।
दुई दलबिच भएको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व शुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने तय भएको छ भने पछिल्लो सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् । मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र सोही अनुरूप कानून निर्माण गर्ने सहमतिसमेत दुई दलबीच भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । वि.सं. २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १८ महिनाभित्र चौथो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार चलाउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक वि.सं २०८१ जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गरेका प्रचण्डलाई सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले एक महिनापछि नै साथ छोडिदिएको छ । गणितीय हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि स्वतः सरकार अल्पमतमा परेको विदित हुन्छ । यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुनः पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिने बताएका छन् । विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि हो । अविश्वासको मतद्वारा अल्पमतमा परी पराजित हुनु वा समयको पदचापलाई बुझेर राजिनामा दिनु बाहेक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रिक्त हुने अन्य कुनै प्रावधान नेपालको संविधानमा छैन ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला दल मिल्दा स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने भए पनि राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिने उद्देश्यले सरकारमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरिनु राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण छ । महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन संसदमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएका कारण पनि अब बन्ने सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरूप दिन आवश्यक ठानिएको हो । दुईतिहाइ बहुमतका लागि एक सय ८४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सिट सङ्ख्या गरी एक सय ६६ को स्पष्ट बहुमत हुन्छ । तर, दुईतिहाइ पुग्न भने १८ सिट अपुग हुने देखिन्छ । दुई दलबीचको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ । यद्यपि संविधान संशोधन समेतका विषय बाहिर आएका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण तथा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि दुई ठूला दलबीच सहकार्य हुँदा मुलुकको समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । संविधान संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानून समेत निर्माण गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमाले–कांग्रेसबीच समझदारी भएको र यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने समेत बताइएको छ । यदि यो गठबन्धन विगतको पुनरावृत्ति होइन भने राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी मुलुकको प्रगतिका लागि राजनीतिक स्थायित्वको मार्गमा अघि बढ्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
