‘बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नारासहित नेपालमा २०८१ सालको ६०औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष भाद्र २९ गतेको दिनलाई बाल दिवस (children day)को रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्यताका साथमा आ–आफ्नो तरिकाले मनाइन्छ । बाल अधिकारका भाषण गरिन्छ । बालबच्चालाई हरेक क्षेत्रबाट पुरस्कृत गरिन्छ ।
सन् १९९०, १४ सेप्टेम्वरमा नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई बालबालिकाको विशेष दिनको रुपमा आत्मसात गरी सोही दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण नारासहित महत्वपूर्ण सन्देश दिने गरी यो दिवस मनाइन्छ । तर, हामीले एकपटक सोच्नै पर्छ यसरी माथिल्लो निकायदेखि तल्लो निकायसम्म नारा लगाएर मनाइने यो दिवसले साच्चिकै न्याय पाएको छ त ? हाम्रा नानीबाबुहरु साच्चिकै बाल अधिकारको पहुँचमा छन् त ? कतै हाम्रा छोराछोरी बाबा–आमाबाट नै पो बाल अधिकारको हनन्मा त परेका छैनन् ?
नेपाल संविधान २०७२ मा धारा ११ को उपधारा ४ बमोजिम बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार, चौतर्फी विकास, सुरक्षा र सहभागिताका विषयहरुको प्रतिबद्धता लिएको पाइन्छ । यसैगरी धारा ५१ झ को उपधारा ३ मा बालश्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने भनेर उल्लेखित छ । यसैगरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने कुराको पनि व्यवस्था छ ।
बालबालिकाको पहिलो पाठशालाको रुपमा हुन्छ घर । घरमा उसले बाबाको माया, आमाको ममतामयी न्यानो काख अनि घरका हजुरबुवा, हजुरआमा, काका, काकी, दाजु, भाउजु इत्यादि आफ्ना नतेदारबाट धेरै माया र संस्कार पाउने ठाउँमा, कतै जानी–नजानी हामीले उनीहरूको कलिलो मस्तिष्कमा नराम्रो चोट पु¥याएका त छैनौं ?
पुरुष प्रधान हाम्रो समाज, घरमा बुवाकै बोलवाला अनि बेलुका भएपछि रमाइलोका लागि भट्टिमा पस्नैपर्ने बाध्यता हो या रहर ! त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर ९० प्रतिशत पुरुष अभिभावकहरूको यही ताल छ । यसले हाम्रो घरमा कस्तो असर पारेको छ त्यो उहाँहरुलाई नै थाहा छैन । बेलुका भट्टिमा पस्ने, समयमा घर नआउने साथै घरमा आइसकेपछि घरै तहस–नहस हुने गरी गाली–बेइजती र झगडा गर्ने हाम्रो अभिभावकहरूले कति सोच्नुभएको छ, हामीले छोराछोरीलाई कति बालअधिकार प्रदान गरेका छौँ ?
यति भनिरहँदा बुवाहरुबाट मात्र अधिकार हनन् भएको भन्न खोजिएको चाहिँ होइन । आधुनिक समाजका आधुनिक आमाहरु पनि बालबालिकाको अधिकार हनन्मा उत्तिकै जिम्मेवार भएको पाइन्छ । आफ्नो स्वतन्त्रता र मनोरञ्जनलाई मात्र महत्वमा राख्ने आधुनिक आमाहरुलाई बालबच्चाको ध्यान नै नभएको पाइन्छ । पुरुष समान हुन र महिला शक्ति देखाउन आफ्नो अधिकारको गलत प्रयोग गर्दै गलत बाटोमा हिँडेको प्रष्ट देख्न पाइन्छ । पुरुषको तुलनामा आउने क्रममा महिलाहरुले आफ्नो महत्व र ममता दुबै भुलेको जस्तो देखिन्छ जसको सिधा प्रभाव बालबालिकाहरुमा पार्न जान्छ ।
शहरी क्षेत्रमा बालबालिकाहरुले सबै सुविधा भोग गर्न पाए पनि आफ्ना अभिभावकको समय नपाएको र यसको प्रतिकूल असर उनीहरूको मानसिक र व्यावहारिक पक्षमा देखिएको छ । देशको विकट क्षेत्रमा भने चरम गरिबीका कारण स्वास्थ्य शिक्षा र आर्थिक पाटोलाई सम्बोधन गर्न बालबालिकाहरू उच्च बालश्रम शोषण परेका छन् । यसैगरी अशिक्षा र जनचेतनाको कमी र अन्धविश्वासका कारण धेरै बालबालिकाहरू बालविवाहको सिकार बन्न पुगेका छन् ।
बाल दिवसको सकारात्मक पक्ष त छ नै । सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि आलोचनाबाट भनेपछि पर्न सकेको छैन ।
बेला–बेलामा बाल दिवसको औचित्य तथा सार्थकता माथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी बाल दिवस औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको र तमाम् बालबालिकाको अधिकार प्रत्याभूतिमा असफल रहेको भनी आलोचना भएको पाइन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुबै मिलेर बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गरेता पनि बालबालिकाको अवस्थामा अपेक्षित रुपमा सुधार आउन नसक्नुलाई मुख्य कमजोरीको रुपमा लिइएको छ । हरेक वर्ष भव्यताका साथमा मनाइने बाल दिवस एकदिनको लागि मात्र सिमित रहेको पाइन्छ ।
बाल दिवस आफैमा एउटा महत्वपूर्ण दिवस हो । संकोच नगरी भन्नुपर्दा यो दिवस सम्पन्न र साक्षर बालबालिकाहरुको लागि मात्र भए जस्तो देखिन्छ । यो दिवसले वास्तविक शोषणमा परेका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अधिकारसम्म पु¥याउन नसकेको जस्तो महशुस हुन्छ । सडकमा रहेका र पहुँच नभएका बालबालिकाको लागि हरेक वर्ष मनाइने बाल दिवस शब्द र नारामा मात्र सिमित भएको छ । झण्डै नेपालको एक चौथाईभन्दा बढी जनसंख्या बालबालिका रहेकाले पनि बाल दिवस एउटा दिवसको रुपमा मात्र नभएर नयाँ दृष्टिकोण अपनाएर बाल अधिकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
नेपालका केही विकट स्थानमा लैङ्गिक असमानताका कारण महिला बालबालिकाहरू आफ्नो बालअधिकारको मनोरञ्जनबाट वञ्चित भएको पाइन्छ । देशको गरिबीका कारण बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले नै अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिनुपरेको छर्लङ्ग छ । आज १६ तल, भोलि देशको बल भने झंै बालबालिकाहरू नै देशको मेरुदण्ड भएकाले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम धेरै सुधारात्मक पक्षहरुमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
