बर्सेनि लाखौं युवाहरुको विदेश पलायनले देशको भविष्य अन्यौलग्रस्त हुने डर बढेको छ । त्यसमा पनि अध्ययनका लागि जाने युवाहरु पलायन हुने भयले सक्षम जनशक्तिको अभाव हुने निश्चित छ । विषय विज्ञता हासिल गरेका युवा पनि अवसर र आयको खोजीमा विदेशिने लहर चलेका कारण राज्य सञ्चालकहरु गम्भीर हुनुपर्ने हो । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । त्यही आर्थिक वर्षमा एक लाख चौध हजार विद्यार्थीले पढ्न विदेश जाने अनुमति पत्र लिएका छन् । बालबालिकाका लागि शिक्षामा अबौं लगानी गर्ने सरकारले युवालाई स्वदेशमै टिकाउने उपायको खोजी गरिरहेको छैन । सरकारले शिक्षाका अतिरिक्त स्वास्थ्य, खेलकुद, बालबालिका तथा महिला मन्त्रालय मार्फत पनि ठूलो खर्च गरेको छ, जसले दिने प्रतिफल देशको हितमा हुनेमा आशंका कायमै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिएका युवाहरुसँगै दश वर्षको अवधिमा तीन खर्ब ९० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ समेत बाहिरिएको छ । युवासँगै पलायन भइरहेको पुँजीको चित्र पनि डरलाग्दो छ । कक्षा १२ को अध्ययनपछि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने युवाको ताँतीलाई रोक्न नसक्नुमा सम्बद्ध पक्ष, शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्री र सरकारकै अक्षमता हो । युवालाई शिक्षासँगै अवसर चाहिएको छ, हुन सक्छ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यसो गर्न सकेको छैन । हाम्रो पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु र प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न नसकिएको हुन सक्छ । त्यसकारण पनि राज्यले लगानी खेर जान नदिन प्रभावकारिता बढाउनु पर्दछ । स्वदेशको शिक्षाले रोजगारी दिन सकेन, उद्यमशील बनाउन पनि सकेन जसका कारण प्रतिभासँगै पुँजी पनि पलायन भइरहेको छ । यो सँगै शिक्षामाथिको लगानी बालुवामा पानी सरह हुनेछ ।
आजै देशका ग्रामीण क्षेत्रहरु युवाविहीन हुन थालेका छन् । यही दरमा पढ्न र रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम रोकिएन भने देशको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न हुनेछ । दिनहुँ करोडौं रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीकै नाममा ठगिएका युवाहरुको वेदना सुनिरहनु परेको छ । म्यानपावर कम्पनीमार्फत होस् वा दलाल वा अनलाइनबाट प्रलोभनमा परेर ठगिनुपर्ने बाध्यताको कारणको समीक्षा गरेर सम्बद्ध पक्षले गम्भीर ढंगले समाधान नखोज्ने हो भने नेपालीको आगत झनै कष्टकर हुनेछ । ‘चोरी भयोभन्दा पनि चोर पल्कियो’ भनेर डराउनुपर्ने यो अवस्थाको अन्त्य गर्न शिक्षा प्रणालीदेखि नै सुधार गर्दै युवाहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खोल्न सबै राजनीतिक दल पनि गम्भीर हुनुपर्छ । सरकार त समस्याग्रस्त अवस्थाको मूल जिम्मेवार हो, तसर्थ सम्भावित जोखिमबाट मुक्त गर्न दृढता र निष्ठापूर्वक लाग्नु पर्दछ ।
