हामी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौं । सामन्तवादी राज्यसत्ताको उपरीसंरचनाको रूपमा राजतन्त्र रहेको थियो, तर मुलुक सुगौली सन्धिपछि नै क्रमशः पुँजीवादी मार्गमा अग्रसर भएको थियो । तसर्थ, नेपाली जनताको निरन्तरको सङ्घर्ष राजतन्त्रबिरुद्ध मात्र लक्षित थिएन, त्यो त बँचेखँुचेका सामन्तवादी अवशेष र मानवताविरोधी शोषणको मुख्य आधार दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका बिरुद्ध थियो ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसकेको छ । शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र राजतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको राजशाही आवास नारायणीहिटी दरबार शान्त र गम्भीर रूपमा त्यागेर नेपाल सरकारले छुट्याएको गोकर्णस्थित आवासमा बसाइँ सरेको कुरा पनि इतिहास हुँदै गएको छ । राजा गद्दी छोडेर सामान्य नागरिक भएर बाँच्न स्वीकार गरेको कुरा जनान्दोलन, जनसङ्घर्ष र जनयुद्धको राप र तापको चापको कारणले मात्र भएको हो कि बाह्य दबाबले पनि भएको हो ? रक्तपात नहोस् भनेर तत्कालीन राजाले देखाएको सदासयता र जिम्मेवारी थियो त्यो शान्तिपूर्ण बहिर्गमन ? यो विश्लेषणको अर्को पाटो हो ।
नेपाली जनताले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाबाट जनताका लागि संविधान बनाउने सङ्कल्प चाहिँ २०७२ सालमा मात्र पूरा भएको थियो । तर, गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी के दियो ? आजको प्रश्न यो हो । सामन्तवादी संस्कृति र पुँजीवादी व्यवस्था अहिले पनि कायम छ । त्यसकै कारण दशकौं लामो सङ्घर्षले सफलता प्राप्त गरेपछि पनि नेपाली जनताको मनमा शान्ति आउन सकेको छैन, नेपाली जनताको मुहारमा कान्ति आउन सकेको छैन । गणतन्त्र स्थापनाका लागि रणमैदानमा उत्रिएका सयौं–हजारौं कार्यकर्ता र समर्थकको सोचमा भ्रान्ति आउन थालेको छ । पदलोलुपता बढ्दो छ ।
नेपालका सबै सङघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सक्ने ल्याकत बोेकेको मानिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट नेपाली जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गर्न सकेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशितासहितको ऐतिहासिक संविधानले समाज–सोपानको जगमा रहेर नित्यनिरन्तर श्रम गर्ने मेहनतकश जनताको जीवनमा खुशियाली ल्याउन सकेको छैन । गौरवमय गणतन्त्रले दीनदुःखीको दर्दमा मल्हमपट्टी लगाउन सकेको छैन । २१औं शताब्दीमा व्यक्ति विशेष राष्ट्रियताको प्रतीक वा पहरेदार हुन सक्दैन । राष्ट्रियता भनेको केबल भूगोल होइन, जनता र भूगोल दुबै हो । त्यसैले राष्ट्रियताको संरक्षण व्यक्तिविशेषले होइन, जनताले गर्छन् । कुनै भूगोल, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई ‘राष्ट्रवादी’ वा ‘राष्ट्रघाती’का रूपमा परिभाषित गर्ने सङ्कीर्ण सोच, एकलकाँटे मनोविज्ञान र प्रवृत्तिले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।
महेन्द्रकालीन एकात्मक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र एक पोशाक होइन, बहुलता, विविधता र सार्वभौम नागरिक नै राष्ट्रियताका आधार हुन् । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । सद्भाव, सहिष्णुता र सहयोगको जगमा टिकेको समाजमा शताब्दीऔंदेखिको सङ्घर्षबाट प्राप्त नेपालको गणतन्त्रमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइएको छ र यसलाई सङ्कटमा धकेलिँदै छ । यो सङ्कटबाट गणतन्त्रलाई मुक्त गरी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमतालाई सुदृढ गर्ने कुरा एक चुनौतिका रूपमा आउने लक्षण देखिँदैछ । यो देशको निर्णयको चुरो सार्वभौम जनताको हातमा सुम्पिने लोकतान्त्रिक विकल्प हो । नेपाली लोकतन्त्रका मुख्य आयाम गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण एकातर्फ वैमनश्यता, विखण्डन र वैरभावको आशङ्का र अर्कातिर यही भावनात्मक एकीकरणको आधार बन्ने अन्तर्विरोधपूर्ण बहस नेपाली समाजमा छन् ।
शाही शासनको निरङ्कुशताबिरुद्ध आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापना गरे पनि राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको प्रतीक भएको परम्परागत राजनीतिक सङ्कथनमा विश्वास गर्ने जनमत नेपालमा अहिले पनि ठूलो छ । राजतन्त्रकालीन प्रगति धेरै थियो र लोकतन्त्र स्थापना भएपछि जनताको अवस्था बिग्रेर गयो भन्ने पनि प्रचार तीव्र भएको छ । मिथ्याङ्क होइन, तथ्याङ्कसहित यसको चिरफार गर्न सकिन्छ तर लोकतान्त्रिक स्थापनापछिको कालखण्डको विश्लेषण गर्दा उक्त दाबी पुष्टि हुँदैन । राष्ट्र–निर्माण र राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन केही दिन वा महिनामा हुने विषय होइन । यो लामो र निरन्तर प्रक्रिया हो । सङ्घीय प्रणाली जनतालाई राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पहिचान र प्राकृतिक साधनस्रोतमा समान अधिकार स्थापित गर्ने जनमुखी पद्धति हो । त्यसैले सङ्घीयता विखण्डन होइन, राज्यलाई थप एकीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । तर, सङ्घीयताको सफलता–असफलता उक्त देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सामरिक परिवेश एवम् सङ्घीयताको प्रारूपमा निर्भर रहन्छ ।
नेपाललाई राष्ट्र–राज्यका रूपमा विकसित गर्दै राष्ट्रियताको संबर्द्धन गर्न राज्यको पुनःसंरचना अपरिहार्य थियो । राजतन्त्रात्मक र एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण अत्यन्त जटिल र जोखिमपूर्ण प्रक्रिया थियो । तर, त्यसमा नेपाल सफल भयो । अब आउने कुनै पनि राजनीतिक द्वन्द्व चाहे आन्तरिक होस् या बाह्य कारणबाट यो बहुपक्षीय बन्दै कुनै शक्तिको आडमा गणतन्त्र पहिले कुनै व्यक्तिको अधिनायकतन्त्रको सिकार हुँदै अन्ततः परतन्त्रमा सकिने खतरा हुन सक्छ भन्ने आशङ्का राजनीतिक वृत्तमा उत्पन्न भएको छ । यो गणतन्त्रवादीका लागि संवेदनशील विषय हो । राष्ट्रियताको संबर्द्धन राजतन्त्रकालमा होइन, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक कालमा भएको छ । तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले शाही संस्कारको भद्दा र विकृत नक्कल गरेका कारण गणतन्त्रको गरिमा र प्रतिष्ठा खण्डित भएको छ । यदि यो संविधानलाई असफल बनाउने नियोजित षड्यन्त्र गरियो भने सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता मार्फत प्रहार गरिनेछ ।
राजतन्त्र तथा सिङ्गो सामन्तवादका बिरुद्ध हुङ्कार गर्दै हजारौं शहीदको रक्तरञ्जित बलिदानीको लामो सूची गणतान्त्रिक चेतनाको पृष्ठभूमि हो । क्रान्तिकारी दृढता सम्झौताहीन ढङ्गले शब्द र कर्मको एकत्वका साथ अघि बढ्दै जाने क्रममा आजको गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापना हुन सफल भएको हो । वर्गबोधी चेतनाले नेपाली समाजमा सामन्तवाद विरोधी विद्रोही चेतनाको वीजारोपण भएपछि उत्पीडितका जीवनमा गणतन्त्रको सुन्दर बिहान झुल्कने सपना साँचिएको थियो । शोषण, उत्पीडन, विभेदका बिरुद्धका सङ्घर्षका अन्तर्यमा निहित त्याग, बलिदान र उत्सर्गको भाव तथा सामन्तवाद विरोधी नवीन संस्कृतिको अभ्यासले विचार र व्यवहारका क्षेत्रमा गणतान्त्रिक चेतनाको उदात्तीकरण र कलात्मक बिम्बीकरण गर्ने परिवेशको निर्माण ग¥यो । सत्ताको तीव्र दमनका बावजुद पनि निर्भीकतापूर्वक गणतान्त्रिक चेतनालाई नेपाली समाजमा मलजल गर्ने कार्य गरियो । सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी चेतनाकै कारण नेपालमा गणतन्त्रको जन्म हुन सकेकोमा दुईमत छैन ।
नेपालको इतिहासमा सामन्तवादी निरङ्कुशताबिरुद्ध राजनीतिक आन्दोलनको आरम्भ भएपछि गणतन्त्रको विजयको यात्राको शुभारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । नेपाली गणतान्त्रिक चेतनाको औपचारिक र मूर्त अभिव्यक्ति राणाशासन विरोधी आन्दोलनकै सेरोफेरोबाट भएको हो । राजतन्त्र नभएको र आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिले शासन गर्ने पद्धतिलाई गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा देशको मूल व्यक्ति राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जन्मको आधारमा होइन, उसका कर्मका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेर मात्र हुन सक्छ । तर, राजतन्त्र भएका सबै मुलुक गरीब छन् ? गणतन्त्र भएका सबै मुलुक सम्पन्न छन् र ? प्रश्न राज्यव्यवस्थाको मात्र होइन, प्रश्न राज्यसंयन्त्रले जनताको कस्तो सेवा गरिरहेको छ भन्ने पनि हो । स्वतन्त्रता मानवीय नैसर्गिक चाहना हो र दासता वा उत्पीडनको विरोध सचेत मानिसको स्वभाव हो । जतिसुकै राम्रो राज्यव्यवस्था भए पनि त्यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था मात्र गर्छ, क्षमता दिँदैन । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकार र राजनीतिक दलले देखाउनुपर्छ । गणतन्त्र घोषणा गर्दैमा जनतामा साँचो खुशियाली आउने होइन भन्ने कुरा बुझ्न नेपालकै इतिहास पढ्दा हुन्छ र वर्र्तमान परिवेशलाई मनन गर्दा हुन्छ । डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि गणतन्त्र शिशु अवस्थामै रहनु वा सङ्क्रमणमा रहनु चिन्ताको विषय हो ।
मुलुक अहिले पनि सङ्क्रमणकालबाट गुज्रनु परेको तीतो यथार्थले जनतामा द्विविधा र संशय सृजेको छ । गणतन्त्रले जनतामा किन सन्तुष्टिको अभिवृद्धि गर्न सकेन ? नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था छ । उपरीसंरचनामा आएको फगत निस्तो गणतन्त्रले जनताको ओठमा मुस्कान कसरी दिन्छ र ? जनताको रोदन हटाउने महासङ्कल्पसहित ल्याइएको लोकतन्त्रले जनताको हृदयमा आशाको दियो बाल्नसकेन । तसर्थ गणतन्त्र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । त्यसैले लोकतन्त्र जनताको हितमा हुनुपर्छ । सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता पनि अग्निपरीक्षामा छन् । नेपालको संविधानले उन्नत र उदार सङ्घीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ तर सरकारको कार्यशैली र निर्णयप्रक्रिया एकात्मक र नियन्त्रणमुखी छ ।
सामन्तवाद विरोधी भावना र गतिविधिको बढोत्तरीले आफै चमत्कारी उपक्रमका रूपमा गणतन्त्रको विकास हुँदैन भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । मानवजातिलाई अमानवीकरण गर्ने र विभिन्न किसिमको उत्पीडन गर्ने मानवद्वेषी सामन्तवादी र पूँजीवादी व्यवस्थाका विविध रूपहरूका विरुद्धको चेतनालाई गणतन्त्रको चेतनाका रूपमा लिनु पर्दछ । हरेक वस्तुमा आधार र उपरीसंरचना गरी दुईवटा आयाम हुन्छन् । रूपमा आएको गणतन्त्र सारमा प्रत्याभूत हुन अझै धेरै सङ्घर्ष गर्न बाँकी छ । नेपाल आमाका सुयोग्य सन्तानहरूले नेपाली धरतीमा बगाएको रगतको मूल्य खेर जानु हुँदैन । गणतन्त्रको भाले नेपालका बस्तीहरूमा अझै बासेको छैन । गणतन्त्रको घाम अझै नेपालका सबै टाकुराहरूमा लागेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले दिशानिर्देश गरेको समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्थाको आधार खडा गर्न सकेमा मात्र गणतन्त्रको उपादेयता सिद्ध हुन सक्छ ।
गणतन्त्रको कल्की भिरेर शासनको करेली हातमा लिनेहरुमा पनि राजतन्त्रको ‘भूत्याहा आत्मा’ अझै जीवित रहेको दर्जनौं उदाहरण छन् । गणतन्त्र कस्तो रङ्गको छ ? राजतन्त्रको आत्मा बोकेर रङ्गिएको गणतन्त्रले राजतन्त्रकै सेवा गर्ने हो । पात्र फेरिने हो, परिवेश फेरिने हो, तर जनताको भुक्तमान उही, क्रन्दन उही, रोदन उही । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि गणतन्त्रसहितको राज्यव्यवस्थाले जनताका लागि केही नगर्ने हो भने राजतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक भयो ? जनतालाई आर्थिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र चाहिएको हो । जनतालाई स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र चाहिएको हो । जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र चाहिएको हो । थारो गणतन्त्रको ठाउँमा दुधालु गणतन्त्र आजको आवश्यकता हो । यथार्थमा गणतन्त्र प्राप्तिको लडाइँ जारी छ । आजको मूल राजनीतिक कार्यभार नेपाली गणतन्त्रको जनपक्षीकरण हो । जनमुखी गणतन्त्र व्यवहारमा जनताले अनुभूत गर्न पाएमा मात्र गणतन्त्रको स्थायित्व र दीर्घजीवन हुन्छ ।
