अहिलेको हाम्रो देशको जल्दोबल्दो विषय राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने वा नहुने भन्ने छ । देश अहिले गणतन्त्र कि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भन्ने विषयमा विभाजित छ ।
गणतन्त्र वादी नेताहरू र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गराउनका लागि कस्सिएर लागेका नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूको विचारहरू सुन्दा लाग्छ यी दुबै धारका विचारहरू अतिवादी प्रकारका छन् । एउटा वर्गले राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन, राजतन्त्र चिहान हो अथवा मरिसकेको भन्ने आशयको विचार राख्छ भने अर्को वर्ग राजतन्त्रको पुनस्र्थापना स्वभाविक छ भन्ने विचारमा अडिक देखिन्छ । तर, यी दुबै विचारहरूलाई बुझ्नका निमित्त हामीले विगतमा भएको राजतन्त्र कसरी गणतन्त्रमा परिणत भयो भन्ने पृष्ठभूमि बुझ्नपर्छ र आज गणतन्त्र ले हाम्रो देशलाई कति फाइदा भयो भन्ने लेखाजोखा पनि आवश्यक देखिन्छ ।
गणतन्त्रवादी मानिसहरूले भने झैँ राजतन्त्र अब चिहानमा पुगिसकेको हो र चिहानबाट आउन सक्दैन भन्ने अवधारणा बिल्कुल अतिवादी विचार हो । यस अर्थमा कि अहिले देशको सार्वभौम शक्ति नागरिकहरूको हातमा छ, हिजो नागरिकहरुलाई गणतन्त्रको आवश्यकता थियो अथवा यो मुलुकलाई गणतन्त्रले उभो लाउन सक्छ भन्ने भयो र राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना गरिदिए । भने आज गणतन्त्रले सोचे अनुरुप मुलुकलाई फाइदा पुग्न सकेन भन्ने आमनागरिकलाई लाग्यो भने राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनलाई कुनै अप्ठ्यारो अवस्था छैन विश्वको इतिहासलाई हेर्दा पनि थुप्रै देशहरुमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात राजतन्त्रको भएको घटनाहरू देखिन्छ चाहे त्यो बेलायतको इतिहासलाई हामी हेरौं वा कम्बोडियाको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेरौं, राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने भन्ने होइन, तर यहाँनेर एउटा विचारणीय पक्ष के छ भने यति लामो समयसम्म राजतन्त्र रहँदा पनि नेपाललाई कति फाइदा पुगेको थियो अथवा राजतन्त्र रहँदा देशको लागि केही गर्न उत्कट चाहना हुनेहरुले किन राजतन्त्र रहँदै केही गर्न नसकेको भन्ने विषयमा गम्भीर छलफलसँग तार्किक निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ ।
२०६३ सालको जनआन्दोलन–२ ले नेपालमा एउटा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । झण्डै तीन सय वर्षको राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भयो । यसरी राजतन्त्र समाप्त गर्न सबै तह र तप्काका जनताहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट बलिदानीपूर्ण ढंगले सहयोग गरेका थिए । मुलुकमा विभिन्न वर्ग, धर्म, संस्कृति, भाषा आदिका जनताहरु बीच समन्वय हुन सकेन, पछाडि पर्ने समूहहरु सधै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, दृष्टिकोणले पछाडि परिरहे र अगाडि पर्ने थोरै कुलीन वर्गकाहरुले देशको स्रोत र साधन कब्जा गरेर दोहन गरिरहे जसको कारणले देश र जनता सधैँ पछाडि परिरह्यो भन्ने एउटा सोच आम देशबासीहरुमा परेको थियो ।
यसकारण देशबासीहरु पछाडि परेका वर्ग, जात, संस्कृति, भाषा आदिलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि धेरै अगाडि समयदेखि आन्दोलनरत् थिए र मुलुकमा पछाडि परेका यी वर्ग, जात, संस्कृति, धर्म, भाषा आदिलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउनको लागि राजतन्त्र बाधक रह्यो भन्ने आमनागरिकको बुझाइ रह्यो जसकारण आमजनता विभिन्न तह र तप्कामा रहेका नागरिकहरूले राजतन्त्र माथि प्रश्न उठाउँदै आए र देश एकपटक फेरि आन्दोलित भयो र दोस्रो जन आन्दोलन २०६२÷०६३ ले देशलाई गणतान्त्रिक बनायो ।
एउटा ठूलो महत्वकांक्षाका साथ देश गणतन्त्रमा त प्रवेश ग¥यो । तर, त्यसपछाडि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अन्य थुप्रै क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम राजतन्त्रपछि आएका सरकारहरुले गर्न सकेनन् । राजनीतिक दलहरु मूल मुद्दाबाट पन्छिएर सामान्य आफ्ना दलगत तथा नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुन थाले । गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि भएका घोषित तथा अघोषित मान्यताहरुलाई बिर्सिएर अनावश्यक बखेडामा अल्झिए फलस्वरूप देशमा स्थापना हुनुपर्ने सुशासन तथा गणतन्त्र एवम् संघीयताको संस्थागत विकास लामो समयसम्म हुन सकेन र मुलुकमा लामो समयसम्म संक्रमण कालको अवस्था देखा प¥यो, यसैले देशमा एकप्रकारको अराजकताको अवस्था देखापर्न शुरु भयो, यतिमात्र होइन देशमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको देखियो, साथै नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पायो । दलीय व्यवस्थामा आफूलाई मनपर्ने दलमा लाग्नलाई त सबैलाई स्वतन्त्र छ, तर दलहरु अपराध लुकाउने कवच बन्न शुरु गरे जसले गर्दा दल बाहिरका एउटा ठूलो जनमत निराश बन्न थाले ।
वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो देशमा गणतन्त्र स्थापना हुनुको एउटा मुख्यकारण मुलुकमा सुशासनको कमि तथा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु थियो । भ्रष्टाचारका कारणले देशको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन थाल्यो जसले गर्दा राष्ट्रको आमविकासमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले असर पुग्न थाल्यो । भौतिक पूर्वाधारको विकासदेखि लिएर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि सम्पूर्ण क्षेत्रहरुको समयसापेक्ष परिवर्तन तथा पुनःसंरचनामा बाधा पुग्यो जसले गर्दा आम नागरिकमा निराशाको र आक्रोश बढ्यो र जनआन्दोल भयो जसले मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । तर, अहिले आएर नागरिकले खोजेका परिवर्तनहरू न संस्थागत हुन सके, न परिवर्तनहरु अगाडि बढ्न नै सके, त्यसैले नागरिकको निराशा मिसिएको आक्रोश फेरि शुरु भएको देखिन्छ । यतिबेला राजनीतिकवृत्तमा एउटा चर्चा अगाडि आएको देखिन्छ । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना कि गणतन्त्रको संस्थागत विकास । तर, मेरो विचारमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना गौण विषय हो भन्ने लाग्छ । पहिलो कुरा त के राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुँदा अहिलेको विद्यमान हाम्रो समाजमा तथा राजनीतिमा देखिएका विकृति र विसंगति समाधान होला ? होइन भने राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको औचित्य के हो ? लामो कालखण्डसम्म जनताले राजतन्त्र भोगिसकेका छन्, देखिसकेका छन् ।
यस्ता विषयहरुमा बहस र छलफल हुनुपर्छ र निष्कर्षमा पुुुग्नु पर्छ । तर, राज्यको संयन्त्रमा यस्ता गहन राजनीतिक तथा सामाजिक विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने संयन्त्रको विकास नै भएको पाइँदैन । यस्ता विषयहरुमा छलफल हुनपर्छ । जनताले चाहेको खण्डमा जे पनि सम्भव हुन सक्छ । हिजो जनताले राजतन्त्रको विश्वास गरेनन् र फालिदिए, आज फेरि आवश्यक महशुस गरे भने राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन सक्छ । राज्यसत्ताको स्रोत नै आमजनतामा निहित छ । कसैले भनेर केही पनि हुँदैन, राजतन्त्र मरिसको अब बिउँतिदैन भन्ने उदाहरण दिएर पनि सम्भव छैन, जनताले नचाहँदा उखेलेर फाली दिए, आवश्यक परे फेरि ल्याउन सक्छन् ।
जनताले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको स्थापना गर्दा यस्तो राज्यसत्ताको कल्पना गरेका थिएनन् । आम नागरिकहरुको जनजीविकाको समस्या, आर्थिक, सामाजिक आदि समस्याहरु थाँति राखेर विभिन्न काण्डहरुमा सरकार अलमलिएला भन्ने कल्पना नागरिकहरुले गरेका थिएनन् । सरकारमा बहालवाला रहेका मन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेतृत्वहरु, कर्मचारी वर्गका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु लगायत समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सबै कुनै न कुनै राष्ट्रियस्तरको भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरपयोगसँग जोडिनु हाम्रो लागि राम्रो लक्षण होइन ।
यसरी नागरिकहरूको आम चासोको बिषय लाई सम्बोधन गर्ने, छलफल, बहस गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने एउटा संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन सूचनाको हकसँग पनि सम्बन्धित छ र आमनागरिकको निराशालाई पनि सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । अन्यथा नागरिकका चासोका विषयहरू नागरिकले कहाँ कसरी प्रस्तुत गर्ने र यस्ता विषयहरूको कसरी राज्यले सम्बोधन गर्छ भन्ने रिक्तता रहेको महशुस हुँदैछ । देशमा संसद छ जहाँ बहस हुन्छ भनेर भन्नु सामान्यतयाः व्यवहारिक देखिँदैन किनभने संसदभित्र दलीय स्वार्थका बहस बढी मात्रामा भएको देखिन्छ । राज्यले यस्तै निर्णयहरू गर्दै गयो भने (पूर्व विशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा) र दलीय राजनीति सर्वोपरि ठानेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मात्र अनुकूल हुने निर्णयहरु गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने देश कुनै भड्खालोमा पर्नबाट जोगाउन कसैले सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकार तुरुन्तै सच्चिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिएन भने नागरिकको आक्रोश र निराशाले देशलाई कतातिर लैजान्छ भनेर भन्न सकिन्न ।
(निरौला समकालीन राजनीति विपद् व्यवस्थापनमा तथा पर्यटन क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ ।)
