विचौलियाका कारण कानुन व्यवसायीहरु समस्यामा छन्

नेपाल बार एशोसिएसन झापा स्थापनाको पृष्ठभूमि कस्तो छ ?
– नेपाल बार एशोसिएसन झापाको स्थापना २०२२ सालमा भएको हो । जसका संस्थापक अध्यक्ष बाचस्पति उपाध्याय निरौला हुनुहुन्थ्यो । झापा बार स्थापनादेखि बारको गरिमालाई उच्च बनाई राख्ने क्रममा थुप्रै अग्रज कानुन व्यवसायीहरुको विशिष्ठ योगदान रहेको छ । अग्रज कानुन व्यवसायी अधिवक्ता नरेशकुमार वर्माले कानुन व्यवसायीहरुले एकदमै मर्यादित हुनुपर्ने, पेशागत आचरणलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिादै असहाय पक्षलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने राजवन्दीको मुद्दा हेर्ने लगायतका अभियानहरुको थालनी गर्नुभयो । उहााको यस अभियानलाई त्यसपछि पेशा शुरु गर्नुहुने, लीला उदासी, कृष्ण सिटौला, लीलाप्रसाद सापकोटा लगायतका कानुन व्यवसायीहरुले दह्रो साथ दिनुभयो । त्यति मात्र होइन पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको अगुवाई गर्ने कार्य होस् वा जनताबीच गएर कानुनी सचेतना दिलाउने कुरामा पनि झापा बारको अग्रणी भूमिका रह्यो । २०४६ सालको परिवर्तन होस् वा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन होस्, ती आन्दोलनलाई समर्थन र साथ दिने कुरामा झापा बार अगाडि नै रह्यो ।

नेपाल बार एशोसिएसन झापाको स्वर्ण महोत्सवको कार्यक्रम के छ ?
अग्रजहरुले निर्वाह गरेको योगदान र भूमिकालाई आत्मसात गरी त्यसलाई निरन्तरता दिादै आएको यस घडीमा झापा वारले स्थापनाको ५० बर्षको अवसरमा ‘झापा बार स्वर्ण महोत्सव बर्ष २०७२’का नामबाट विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उक्त कार्य योजना अन्तर्गत महिला हिंसा, शक्ति संरचनामा महिलाहरुको पहुाच लगायत विषयमा एक दिने जिल्ला स्तरीय गोष्ठी सम्पन्न गरी सकेको छ । त्यसैगरी आइएलओ १६९को बारेमा कानुन व्यवसायीहरु जिल्लाका आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुसाग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । कानुन व्यवसायीहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उयकत mयचतगm तथा mभमष्अब भिनब ि विषयमा २ दिने तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । स्वर्ण महोत्सव विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत झापा वारले झापा जिल्लाका ५३ वटा स्थानमा कानुनी शिविर कार्यक्रम सम्पन्न गर्दैछौ । त्यसैगरी स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा झापा बारले स्मारिका प्रकाशन गर्ने योजना मुताविक कार्य गरिरहेको छ । झापा बारले झापा बार स्वर्ण महोत्सव स्तम्भ समेत निर्माण गर्दैछ । सम्मान कार्यक्रम, रक्तदान कार्यक्रम, गाउा नगर सचेतना कार्यक्रम, बुद्धिजीवीहरुबीच संविधान लगायतका प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । आगमी ०७२ साल पुस ७ गते भने स्वर्ण महोत्सव विशेष कार्यक्रम रहेको छ । जुन दिन स्मारिका विमोचन, स्तम्भ अनावरण तथा सम्मान कर्याक्रम सम्पन्न गरी विशेष रुपले सो दिन स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ ।

गाउ–गाउमा किन कानुनी शिविर सञ्चालन गर्नूभएको नि ?
– स्वर्ण महोत्सव विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत कानुनी शिविर सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम गऱ्यौं । ३५ स्थानमा भइसके अब बाकी ठाउमा ७ गते पछि गर्छौ ।
पेशागत इमान्दारिताप्रति प्रतिबद्ध रही बारको गरिमालाई सदैव उच्च राख्दै कानुनी सहायता प्रदान गर्ने एवम् मानव अधिकार लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा वकालत गर्ने झापाबारको परम्परा रही आएको छ । हाम्रा अग्रजहरुले यही गरिमा र विरासतलाई अभिबृद्धि गर्ने दायित्व हामीहरुलाई सुम्पनु भएको छ । झाप बार स्थापनाको ५० बर्ष पुगेको सन्दर्भमा स्वर्ण महोत्सव मनाइरहादा हाम्रो मुलुक नयाा संविधानको जन्माएको प्रशव पीडामा छ । यद्यपि झापाबारले स्वर्ण महोत्सवका नामबाट कानुनी शिविर सञ्चालन गरिरहादा झापाबाट र कानुन व्यवसायको प्रकृति पेशागत इमान्दारिताको सवाल, कानुन व्यवसायप्रति जनतामा भ्रम छन्, गुनासा छन् भने सो कुरा भन्ने मौकादिनुपर्ने, सेवा दिने नाममा हामीबाट गलत काम भएमा उजूर आपत्ति गर्ने निकाय छन् भन्ने कुरा समेत जनताबीच लानु नै हाम्रो पहिलो मुख्य उद्देश्य हो । त्यसबाहेक विचौलियाको धन्दामा नपरी कानून व्यवसायीसाग सम्पर्क गरी परामर्श सेवा लिन जनतालाई सहज बनाउनु, गाउठाउामा र अदालतमा समेत मेलमिलापका लागि प्रोत्साहित गर्नु, कानुनी उपचारका प्रक्रियाहरुका बारेमा जानकारी गराउनु विपन्नहरुले मुद्दा गर्नु परेमा कानुनी सहायताको व्यवस्था छ भनी जानकारी गराउनुका अलवा व्यक्तिगत सल्लाह दिनु हाम्रो दोस्रो उद्देश्य रहेको छ । त्यसैगरी घरेलु हिंसा विरुद्ध निर्माण भएको कानुनी व्यक्ति घटना दर्ता, सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बारेमा सचेतना अभिबृद्धि गर्नु तेस्रो उद्देश्य रहेको छ । हाम्रो शिविर सामुहिक हुन्छ । सामुहिक शिविरमाथि उल्लेखित विषय छलफल हुन्छ । तर शिविरमा आउने कसैले आफ्नै मुद्दा सम्बन्धि विषयमा व्यक्तिगत रुपमा गोप्य ढंगले परामर्श लिने चाहेमा समेत शिविरमा जाने हाम्रा साथीहरुले सल्लाह दिनुहुन्छ ।

कति सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुभयो ?
– हाम्रो लगभग चार हजार जनालाई प्रत्यक्ष सेवा दियौं ।

अनि यस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा कानुन व्यवसायीको सहभागिता कसरी मिलाउनु भयो ?
– बारले प्रत्येक शिविरमा ३ देखि ४ जनासम्म कानुन व्यवसायीहरु खटायो । त्यसैले एक चरणको शिविरमा एकै दिन एकै समय विभिन्न ठाउामा ४० जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरु परिचालित हुनुभयो ।

झापामा कानुन व्यवसायीको अवस्था, समस्या र चुनौति कस्ता छन् ?
– झापा बारमा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरुको संख्या १५१ जना रहेको छ । त्यसमध्ये लगभग ७० जना नियमित रुपमा व्यवसाय गर्ने कानुन व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ । अहिले विचौलियाका कारण कानुन व्यवसायीहरु समस्यामा छन् । यसले पेशा र वकिललाई बद्नाम गरिरहेको छ । अदालतप्रति पनि अनास्था जागेको छ । त्यसकारण विचौलिया चलखेल मुख्य समस्या र चुनौति रहेको छ । त्यसबाहेक पेशागत दक्षता अभिबृद्धि गर्ने खालका तालिम गोष्ठीको अभाव छ । बारले यस क्षेत्रमा आफ्नो सीमित साधन स्रोतको प्रयोग गरी कामको थालनी गरेपनि त्यति मात्र पर्याप्त छैन । नबोदित कानुन व्यवसायीहरुलाई पेशामा टिक्न समेत कठिनाई छ । पुस्तकालय अझै व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै पठन संस्कृति विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।

कानुन व्यवसायीका सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन तपाइाको केही योजना छ कि ?
– कानुन व्यवसायीहरुलाई सेवाग्राहीहरुले सोझै भेटघाट गर्न सक्छन् । यसमा कुनै कठिनाई छैन । तर यसलाई विचौलियाबाट मुक्त गर्नु ठूलो चुनौति रहेको छ । सेवाग्राहीलाई सहज र सरल ढंगले सेवा दिने कुरामा साथीहरु दत्तचित्त हुनुहुन्छ । कतिपय जटिल मुद्दामा बाहेक सेवाग्राहीले आफ्ना कागजात लिएर आएका रहेछन् भने त्यसैदिन पनि कामको एउटा चरण प्रारम्भ हुन्छ । जहाासम्म पारदर्शीताको कुरा छ, कानुन व्यवसायीहरुले दिने सेवाको यति नै शुल्क लाग्छ भनी किटान हुादैन । मुद्दामा लाग्ने समय, मुद्दामा गर्नुपर्ने मिहिनेत, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दामा कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधित्व गर्ने पटक र बिगो समेत हेरी शुल्क निर्धारण हुन्छ । यो फिको निधारण पक्ष र कानुन व्यवसायीबीचको सहमतिमा हुन्छ । फेरि कानुन व्यवसायीले मुद्दामा जुन काम जुनपटक गर्छन । त्यसपटकको मात्र शुल्क तिरे पुग्छ । एकै चोटी तिर्नुपनि पर्दैन । तर सामान्य मुद्दामा बारले शुल्क निर्धारण गरेको छ । मुद्दामा लाग्ने कोर्ट फि दस्तुर कानुनले नै निर्धारण गरेको छ । अदालतले बडा पत्रमा पनि उल्लेख गरेको छ । नक्कल दस्तुर, बारेस फि, कानुनी व्यवसायीहरुको अफिस दर्ता शुल्क समेत पारदर्शी छ । परामर्श सेवा शुल्क र थप पारदर्शीताको हकमा बारले थप योजना बनाउने छ ।

कानुन व्यवसायी अर्थात वकिलको खास काम के हो ?
– कानुन व्यवसायीहरुको खास काम भनेको अदालतमा वा अन्य निकायमा पेशा गर्ने लिखितहरु (फिराद, प्रतिउत्तर, पुनारवेदन, रिट निवेदन, लिखित जवफ, महत्वपूर्ण निवेदन)को मस्यौदा गर्नु, साक्षी वकपत्र गराउनु बहस गर्नु, परामर्श दिनुनै हो ।

कानुन व्यवसायीको पेशालाई अझ मर्यादित बनाउन के गर्नुपर्ला ?
– कानुन व्यवसायी, कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) ले र बारले यस दिशामा ठोस् योजना बनाइ काम गर्नुपर्छ । बार र बार काउन्सिलले पनि कडाइका साथ अनुगमन गर्ने, सूचना लिने, सेवाग्राहीले उजुरी गरेमा समेत खोजविन गर्नुपर्छ, तर पूर्वाग्राही बन्नु हुादैन । जनतालाई यो पेशाको बारेमा बताउनुपर्दछ । कानुन व्यवसायी बन्नका लागि समेत के कस्तो शैक्षिक योग्यता आवश्यक छ भन्ने बारेमा बुझाउनुपर्दछ । कानुन व्यवसायीहरुले कडाईका साथ आचारसंहिता पालना गर्नुपर्दछ ।

एकातिर बारको स्वर्णमहोत्सव, अर्कोतिर संविधान जारीभएपछि आन्दोलन र नाकाबन्दीको अवस्था । एक अग्रज कानुन व्यवसायीको हैसियतले यो अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
– हामी स्वर्णमहोत्सव कार्यक्रममा होमिरहेका छौं । तर मुलुक अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । घात र प्रतिघातका कारण मुलुकलाई पक्षधात भइसक्यो । थप पक्षघात हुनबाट मुलुकलाई बचाउनुपर्दछ । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, देशमा संघीय सीमांकन गर्नु अति कठिन कुरा हो । जनताको थोरै राज्यहरु हुनुपर्दछ भन्ने भावना छ । यसै सेरोफेरोमा ६ प्रदेशको सीमांकनको खाका बाहिर आउादा पश्चिम पहाड तथा तराईमा असन्तोष देखियो । त्यसपछि सात प्रदेशको सीमांकनको खाका ल्याई असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा थारु बहुल कैलालीको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन । त्यही पृष्ठभूमिमा अपराधिक समूहले कैलालीको टीकापुर घटना घटाउन सफल भयो । मध्य तराईका ८ जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश बनाई मधेशी मूलका नेपाली जनताको भावनालाई भरसक कदर गर्न खोजिएकै हो । तर, १६ बुादे प्रस्तावमा सहमत नहुने मधेशवादी दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा थिएन । १६ बुादे सहमति तयार पर्दा हतार नगरिकन मधेशवादी दलहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउनु पर्दथ्यो । अहिलेको समस्याको निकास वार्ता नै हो । बार्ताका लागिआन्दोलनरत पक्ष, सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरु लचिलो बन्नुपर्दछ । आन्दोलनकारीले पनि पूर्व शर्तहरु छाडी सबै कुरा बार्ताकै क्रममा राख्नुपर्छ । वार्ता र सहमतिको विकल्प छैन । यही माध्यमबाट मुलुकलाई छिटो निकास दिएर संविधान कार्यान्यवनमा जानुपर्छ । संविधान कार्यान्यवन भएमात्र प्राप्त अधिकार संस्थागत हुनेछ ।