नेपालमा नमूना विद्यालयको अवधारणा

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको छ । अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील राष्ट्र अर्थात् मध्यम विकसित राष्ट्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालका सबै ऐन, कानून, नीति, नियम, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र लागू गर्ने चुनौतिपूर्ण अवस्थामा आज मुलुक रहेको छ । जनताका पक्षमा नरहेका ऐन कानूनलाई यथावत राखेर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थासँग बाझिने नीति–नियमलाई निरन्तरता दिएर आधुनिक नेपाल बन्न सम्भव छैन । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले यसै लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने दूरदृष्टिका साथ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (२०७२÷२०८०) अघि सारेको हो । यसले सबै पक्षबाट स्वीकार गरिएको सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई मुख्य अभिष्ट मानेको छ ।
यस क्रममा विद्यमान भौतिक अवस्था, शैक्षिक उपलब्धी, विद्यालय–समुदाय सम्बन्ध, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक ः विद्यार्थी अनुपात, विद्यालय हातामा रहेको विद्यालयको भोगाधिकारमा रहेको जग्गाको अवस्था आदिलाई आधार मानी देशभरका दुई सय २२ वटा विद्यालयलाई सन् २०८० सम्ममा नमूना विद्यालयका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नमूना विद्यालयका लागि प्रस्तावित गरेको छ । सरकारले देशभर निर्माण हुन लागेको दुई सय २२ वटा नमूना विद्यालयको गुरुयोजना तयार गर्नेक्रम पनि शुरु भइसकेको छ । गुरुयोजना पारित भएपछि ती विद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक एवम् प्रशासनिक पुनःनिर्माण शुरू हुनेछ । शिक्षा विभागले नमूना विद्यालय विकास विद्यालय सुधार गुरुयोजना तयार गर्न स्थानीयस्तरलाई नै जिम्मा दिएको छ ।
विद्यालयका तर्फबाट परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) तोक्ने र परामर्शदाताले विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका र लक्ष्य निर्धारणका लागि नमूना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ को आधार लिएर ड्रइङ डिजाइन तयार गरेपछि मात्रै नमूना विद्यालय निर्माण हुनेछन् । बनाइएका इञ्जिनियरिङ नक्सा, कार्ययोजनासहितको गुरुयोजनालाई स्थानीय सरकारले अनुमति दिएपछि नमूना विद्यालय निर्माणको काम अघि बढ्ने छ ।
डिजाइन तयार गर्नुअघि विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षण, स्वमूल्यांकन, भौतिक पक्षको लेखाजोखा, विश्लेषण र आवश्यकता पहिचान, विज्ञ परामर्शदातासहित सरोकारवालासँग कार्यशाला सञ्चालन गरेपछि गुरुयोजना निर्माण कार्यदलद्वारा योजना मस्यौदा तयारी, गुरुयोजनाको मस्यौदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक शिक्षाप्रेमी, स्रोतकेन्द्र, विद्यालय निरीक्षक, स्थानीय गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तहसँग छलफल एवम् सुझाव संकलन गरेर गुरुयोजना तयार गरिन्छ । त्यस्तै प्राप्त सुझावका लागि विद्यालय सुधार गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप प्रदान विद्यालय सुधार गुरुयोजनाको मस्यौदा लेखाजोखाका लागि शिक्षा विभागमा पेस गर्ने र शिक्षा विभागबाट प्राप्त सुझावका आधारमा गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा पेस गरिने छ । स्थानीय तहबाट गुरुयोजना स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गुरुयोजनामा रहने छ । गुरुयोजना अनुसार काम गराउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको अवस्थामा नमूना विद्यालयको सम्पूर्ण निर्माण र अनुगमन गर्ने काम स्थानीय तहलाई दिइएका कारण स्थानीय सरकारमा दायित्व बढेर गएको छ । गुरुयोजनामा डिजाइनरले लागत स्टिमेटसमेत पेस गरी स्थानीय तहबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै नमूना विद्यालयको भवन निर्माण हुने तथा त्यसपछिका हरेक चरणमा स्थानीय तहकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले छनोटमा परेका विद्यालयका हकमा स्थानीय तहसँगको सहकार्य बढी जरुरी हुने निश्चित छ ।
नमूना विद्यालयको निर्माणका लागि प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पाठ्यक्रम र सिकाइका लागि सामग्री, कक्षागत र विषयगत पाठ्यक्रम सूचीमा प्रस्तुत गर्ने, विद्यार्थीलाई सेटमा पाठ्यपुस्तक, विषयगत शिक्षक निर्देशिका, पुस्तकालय, बुक कर्नर, खेलकुदका सामग्रीहरू, स्वास्थ्य र शारीरिक विषयका उपकरण र सामग्री, विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित सन्दर्भ सामग्री, शिक्षकले स्थानीय स्रोत प्रयोग गरी तयार पारेका शैक्षिक सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री, विद्यालय संग्रहालयका सामग्री, आईटीको व्यवस्था विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था, विद्यालयको वेबसाइट लगायतका विषयलाई आधार बनाइएको छ । नमुना विद्यालयमा सय जना विद्यार्थी अट्ने छुट्टाछुट्टै छात्र र छात्रा होस्टल, प्रधानाध्यापक र शिक्षकका लागि प्रशासनिक भवन, विज्ञान, कम्प्युटर र कलाको ल्याब, पुस्तकालय, स्वास्थ्य सुविधा भएको ट्रिटमेन्ट रुम, परामर्श कक्ष, व्यवसायिक कक्ष, चेन्जिङ रुमको सहितको शौचालय, क्यान्टिन, किचेन, अत्याधुनिक कक्षा कोठा, खानेपानी, खेलमैदान, सोलार ब्याकअप, बगैंचा, स्कुलको संग्रहालय लगायतका अनिवार्य सुविधासहितको संरचना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । होस्टलसहितको नमूना विद्यालयलाई विद्यालय विकास कार्यक्रम एसएसडीपी योजनाले सहयोग गर्नेछ । शिक्षा विभागले सबै स्थानीय तहमा एक–एक वटा नमूना विद्यालय बनाउने गरी तयारी गरेको नमूना विद्यालय निर्देशिकामा भूकम्प अति प्रभावितदेखि विद्यार्थी संख्या बढी भएका विद्यालयसम्मलाई नमूना विद्यालय बनाउने योजना तय छ ।
नमूना विद्यालयको रूपमा छनौट भएपछि ती विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक उपलब्ध गराइनेछ भने करारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ । पाँच वर्षे करारमा नियुक्त हुने प्रधानाध्यापक खुला विज्ञापन मार्फत तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर परीक्षामा अब्बल भएर मात्र हुनेछन् । मावि तहमा पाँच वर्ष स्थायी भएका, स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण, प्रधानाध्यापकको एक महिने व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक तालिम लिएका, ५५ वर्ष उमेर नपुगेका शिक्षकले प्रधानाध्यापक हुने प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने र उनीहरुको विद्यालय विकास प्रस्तावमाथि विज्ञ समूहको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानाध्यापक छनौट गरिने तय गरिएको छ ।
नमूना विद्यालय एउटै मोडलमा आधारित हुनेछ । विद्यार्थीको संख्या र भौतिक अवस्थाको आधारमा छनौट गरिएको नमूना विद्यालयको ढाँचा तय भएपछि विभागले बजेट उपलब्ध गराउनेछ । बेलायतको ग्रामर स्कूलजस्तै नेपालमा पनि नमूना विद्यालयहरुले पनि नेपालको शैक्षिक इतिहासमा अभूतपूर्व दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नेछन् । तर यसका लागि चूनौति धेरै छन् । नमूना विद्यालय विकासको प्रक्रिया स्थानीय राजनीतिक कोपभाजनमा प¥यो वा विद्यालयभित्रको, नगरपालिका÷गाउँपालिका अथवा अन्य सरोकारवाला निकायको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सिकार भयो भने हात्ती आयो हात्ती आयोको अवस्था सृजना हुन पनि सक्छ ।
तष्चतजबपजबचभद्दिण्द्दड२नmबष्।िअयm