आयकरको परिवर्तन र अवसरको सदुयोग

गोकुल अधिकारी,

सहकारी ऐन २०४८ मा समय सापेक्ष परिवर्तन र अपेक्षित सुधार तथा आवश्यक परिमार्जनसहित लगभग २७ वर्षको अन्तराल पछि मिति २०७४ साल कात्तिक महिनाको १ गतेबाट सहकारी ऐन २०७४ लागू भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको अवस्था हो । झण्डै तीन दशकको समयावधीमा राष्ट्रभरी छरिएर रहेका सहकारीहरुद्वारा गरिएका सहकारिताको अभ्यास र संगालिएको कार्यगत अनुभवका आधारमा दिइएका सुझाव तथा सरसल्लाहहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी भएको यस ऐनमा समेत केही सुझाव तथा सल्लाहहरु छुट्नु वा नअटाउनुलाई स्वभाविकमानी सबै सहकारीकर्मीहरुले परिवर्तित ऐन २०७४ लाई अंगिकार गरिरहेकै छन् ।

परिवर्तित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४१ को मर्म र भावना अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई क्रमशः दश प्रतिशत, सात प्रतिशत र पाँच प्रतिशत कर लाग्ने छ, तर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई भने कर लाग्ने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको भएता पनि सोभन्दा पछि जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ को बजेट तथा आर्थिक ऐनले यस विषया मौन धारण गर्नुले आम सहकारी कर्मीहरुमा एक प्रकारको निराशा र व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भएको थियो ।

यस प्रकारको असन्तुष्टिले उग्ररुप धारण गरी गम्भीर र नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुभन्दा अगावै सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहकारी ऐन, औद्योगिक ऐन र आयकर ऐनका बीचमा सामन्जस्यता कायम गर्नका लागि आवश्यक सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो । यसरी गठित कार्यदलले लामो छलफल र बहस गरेर गत भदौ महिनामा नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले विधेयक बनाएर संसदमा पेश गरेको हो ।

यसरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित भएपछि सहकारीहरुलाई लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकर ऐेनमा तोकिएभन्दा परिमार्जन गरी सरल बनाइएको छ । पारित विधेयकले आयकर ऐन २०५८ मा संशोधन गरी सहकारी संघ–संस्थालाई साविकमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत करको दरमा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालितलाई ७५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालितलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षबाटै सहकारी संघ संस्थाहरुले आयकर छुटको सुविधा उपभोग गर्न पाउने भएका छन् ।

सहकारी संघ–संस्थाहरुले राज्यलाई २० प्रतिशत कर बुझाइरहँदा गरीब र निमुखा जनताहरुले दिनभरीको मेहनतबाट आर्जित आमदानीको केही अंश सहकारी संघ संस्थामा जम्मा गरी त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांशको २० प्रतिशत आयकर सरकारलाई बुझाइरहेको अवस्था थियो । माथि उल्लेखित परिमार्जन पश्चात भने सर्वसाधारणले आफ्नो लगानी वापत प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा निश्चयनै केही प्रतिशत रकमम वृद्धि हुनेछ र त्यो वृृद्धिले गरीब र निमुखा जनताहरुको आर्थिक अवस्थामा केही प्रतिशतले भए पनि अवश्य वृद्धि हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

यता सहकारी संघ–संस्थाहरुले पनि हालसम्म सरकारलाई बुझाउँदै आएको करमा सन्तोषजनक कटौतीको व्यवस्थापश्चात सो रकमलाई संस्थागत सामाजिक दायित्व अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक अभियानमा लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा संस्थासँग आवद्ध शेयर सदस्यहरुलाई नै हुनेछ ।
सहकारी संघ–संस्थाहरुले राज्यलाई बुझाउँदै आएको आयकरको दरमा भएको परिवर्तनले संस्थाको नाफामा वृद्धि भयो भनेर बुझ्नुभन्दा पनि सामाजिक दायित्व अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक अभियानहरुमा सहभागी भई आफ्नो संस्थालाई अग्रसर र परिचित गराउन सम्पूर्ण संस्थाहरुलाई समयले एउटा गतिलो अवसर उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तो अवसरलाई सम्पूर्ण सहकारीकर्मी महानुभावले भरपुर उपयोग गरी संस्थाका सदस्य एवम् समाजलाई सकारात्मक र रचनात्मक कार्यमा अग्रसर गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर सिर्जना भएको छ ।