भ्रष्टाचार सुशासनको मुख्य शत्रु हो । संघीय संरचनामा रुपान्तरित हाम्रो शासनयन्त्र अहिले यस्तै विकृति र विसंगतिभित्र चुर्लुम्म डुबेको छ । सानादेखि ठूला पदमा आसिनहरु आ–आफ्नो गच्छे अनुसारको भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको प्रत्येक दिनजसो सार्वजनिक भइरहेका समाचारहरुले देखाइरहेको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीका नामबाट हुने सय–हजारको अनियमिततादेखि ठूला पदासीनहरुले कराडौंको भ्रष्टाचार गरेको समाचार होस् वा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्तासम्मकाले गर्न भ्याएको अनियमितता सबै सुशासनका अवरोधक हुन् । यिनलाई न्यूनीकरण होइन निर्मूल नगरेसम्म जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नपाउने निश्चित छ ।
कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट लिने अनियमित लाभका कुरा अहिले बालुवाटारले बिर्साइदिएको छ । देशको शासन यन्त्रको केन्द्रविन्दुमै भूमाफियाहरुको बिगबिग हुनुले सरकारको ल्याकतमाथि नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ । देशभर यस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति अनाधिकृत ढंगले व्यक्तिका नाममा सारेका थुपै्र उदाहरणहरु छन् । त्यसमा पनि दानवीरहरुले विद्यालय, मठमन्दिरहरुको दिगो विकास र नियमित सञ्चालनका लागि प्रदान गरेको अर्बौको सम्पत्ति हिनामिना मात्रै होइन स्वामित्य मै परिवर्तन गराइएका उदाहरण उल्लेख्य छन् ।
पछिल्लो घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहेको बालुवाटारको जग्गा सम्बन्धी विवादमा सत्तारुढ दलका महासचिव नै तानिएका छन् । सरकारी स्वामित्वको जग्गा कसरी अरुका नाममा गयो कसरी, कुन कानून सक्रिय भएर बेचबिखन गरियो जनताले सुसूचित हुन खोजेका छन् । वर्तमान सरकार इतिहासकै शक्तिशाली सरकार हो, उसकै समयमा बाइडबडी खरिद, तेत्तीस किलो सुन, निर्मला हत्या जस्ता काण्डहरुको सत्यतथ्य सार्वजनिक नहुनु नेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । विगतका कपितय घटनाहरु अझै रहस्यमयी रहेका बेला सामाजिक अपराधहरुको श्रृंखला चुलिएर गएएको छ । यस्तोमा ‘मुखिया’ आफैं विवादमा घेरिएपछि सत्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा पनि सान्दर्भिक नहुन सक्छ ।
नेकपाको महासचिव जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति नै ‘बालुवाटार चक्रब्यूह’ मा फसेका छन् । उनलाई पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री स्वयम्ले बचाउ गर्न थालेका छन् । आफ्नालाई ‘सात खत माफी’ हुने आदर्श र मान्यताले न सामाजिक अपराध न्यूनीकरण हुन्छ न त राष्ट्रले समृद्धिको यात्रा गर्न पाउँछ ।
त्यसकारण पनि विगतका सबै रहस्यहरुको पर्दाफास गर्दै स्वच्छ पारदर्शी र आमजनताले अनुभूत गर्न सक्ने शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति चाहिएको छ यसबेला । दोष जति अरुका टाउकोमा थोपेर ‘पानी माथिको ओभानो’ हुन खोजियो भने भोलि देशकै स्वतन्त्रता कसरी जोगाउन सकिन्छ सोच्नु पर्ला । त्यसैकारण पनि देशको अस्मिताको रक्षार्थ राजनीतिक दल र खासगरी सरकारले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अनि मात्र भने जस्तै समृद्धि र सुशासनको यात्राको लक्ष्यमा पाइला अघि बढ्न सक्छ ।
