सरकारले गरेका निर्णय, कार्वाही तथा विकास निर्माणका कामहरुमा निगरानी गर्न छाया सरकार बनाउने परिपाटी छ ।
विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा नियमित र परम्परा जस्तै रहेको छाया सरकारको प्रचलन हामीकहाँ पनि चलेको छ । यद्यपि यो नभई नहुने होइन र सरकार गठन भएपिच्छे बनिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, प्रतिपक्षीले आवश्यक महशुस गरेको खण्डमा छाया सरकार बनिन्छ जसले सरकारको सम्पूर्ण कामकारवाही सूक्ष्म अध्ययन गर्छ । त्यसकै आधारमा छाया सरकारको समर्थन वा विरोध गर्दै खबरदारी गरिरहन्छ ।
सरकारलाई जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनका लागि निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्न सरकारकै शैलीमा गरिने अभ्यास छाया सरकार हो । छाया सरकारमा रहने मन्त्रीहरुलाई सरकारका मन्त्री र मन्त्रालय अनुसार गरिने कामकारवाहीको निगरानी गर्ने दायित्व हुन्छ ।
अतिरिक्त सेवासुविधा बिना नै मन्त्री र मन्त्रालयलाई निगरानी गर्नुपर्ने छाया सरकारका मन्त्रीहरुको अस्तित्व स्वयम्सेवी सरह हुन्छ । उनीहरु सरकारका प्रति छाया हुन् जसले राज्यकोषबाट कुनै प्रकारको पारिश्रमिक पाउँदैनन् । त्यसआधारमै विश्वका कतिपय देशमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदहरुलाई गतिशील र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन छाया सरकार बनाउँछन् । अष्टे«लिया, न्यूजिल्याण्ड, बेलायत लगायतका देशहरुमा छाया सरकारको अभ्यास निरन्तर भइरहेको छ ।
सरकार गठन भएको लामो समयपछि हामीकहाँ छाया सरकार गठन गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले छाया सरकारकै धर्म र मान्यता अनुसार सरकार गठन गरेको छ । तर, छाया सरकार सरकारलाई जवाफदेही बनाउनभन्दा पनि आफ्ना सांसदहरुलाई ‘पद’ दिन गठन गरिएको जस्तो देखिएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्याको आधारमा नभई अन्ठाउन्न सदस्यीय छाया सरकारले कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने हो त्यो हेर्न समय नै कुनुपर्ने भएको छ ।
छाया सरकारले संविधान, विधिको शासन, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य लगायतका संविधान प्रदत्त विषयमा सरकारको भूमिका र कार्वाहीको सूक्ष्म अध्ययन र अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ छाया सरकारका प्रतिनिधिहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ, सांसदहरु कति चलायनमान हुन्छन् त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न ।
छाया सरकारका सरकारको सहयोग र प्रतिपक्षीसँग समन्वय गर्ने अनौपचारिक अङ्ग जस्तै हो । यस आधारमा छाया सरकारले पनि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र सकारात्मक सुझाव दिन आवश्यक छलफलमा भाग लिन र सकारात्मक सहयोग गर्न तत्पर रह्यो भने छाया सरकार सरकारका लागि विधिसम्मत काम गर्न सहायक नै हुन्छ ।
त्यसैगरी सरकारले बहुमतको आडमा विधि विपरीत, संविधानको मर्ममा प्रहार हुने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक हक, स्वतन्त्रताविरुद्धका गतिवधि भएको अवस्थामा पूर्ण जवाफदेही बनेर रोक्ने आँट देखाउनु पर्छ । त्यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयका विज्ञहरुमध्येबाट एक–एक जनालाई छाया सरकारमा सामेल गराइएको भए यसको प्रभावकारिता प्रमाणित हुने थियो ।
त्यसका लागि आफूभित्रका असमझदारीको अन्त्य हुनुपर्छ अनि मात्र अर्काको आङमा जुम्रा कुदेको देख्न सकिन्छ । त्यस्तो आलोचना, सुझाव अनि सल्लाहले मात्र सरकारलाई विधिको शासन अनुरुपको आचरण देखाउन बाध्य पार्न सक्छ ।
