बिर्तामोड, 
मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, पहिचान तथा सम्मान अभिवृद्धिका लागि समग्र मानव अधिकार सुनिश्चिततामा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले मानव अधिकार रक्षक परिषद्को स्थापना गरिएको छ ।
२०७१ साल जेठ २४ र २५ गते विराटनगरमा भएको भेलाले मानव अधिकार रक्षक परिषद्को स्थापना गरिएको हो । मानव अधिकार रक्षक परिषद्को गत जेठ १० र ११ गते उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा भएको बैठकले दश बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
घोषणापत्र अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सम्मान परिपालनामा राज्यलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन एवम् मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका लागि रक्षकहरुको भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौति दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको परिवेशमा रक्षकहरुको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रतिबद्घता एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरुप राज्यको पुनर्संरचना भइसकेको अवस्थामा मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानका लागि ऐनमा मानव अधिकार रक्षकहरुको स्पष्ट भूमिका निर्धारण गर्न, प्रभावकारी संयन्त्र तथा सुरक्षा नीतिनिर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र मानव अधिकारमैत्री संस्कृति निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै मानव अधिकार रक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा–१९९८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा पारित मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धी मार्ग निर्देशिका–२०६९, मानवअधिकार सहकार्य तथा समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका–२०६९ र मानव अधिकार रक्षकहरुका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततामा असर पर्ने र गरिमा घट्ने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रुपमा स्वीकार गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ ।
बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट बनेको संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेकाले मिडियालाई कुण्ठित गर्ने गरी आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन नसक्ने धारणा स्पष्ट राख्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको संविधान अनुरुप विधेयक परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ ।
मानवअधिकार रक्षकहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित विधेयकहरु बिगतको संस्थागत अभ्यासभन्दा पनि कठोर देखिएका कारण मानवअधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यता, बृहत्तर लोकतान्त्रिक मान्यता, संवैधानिक ब्यवस्था साथै प्रचलित अभ्यासहरु समेतलाई आधार बनाएर मानवअधिकार मैत्री कानून निर्माणका सन्दर्भमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरकारका अंगहरुको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
त्यस्तै मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानको ग्यारेण्टी गर्दै जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकहरुको तत्काल उद्धार, उपचार, पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि जोखिम व्यवस्थापन कोष स्थापनाका साथै मानव अधिकार रक्षकहरुको जोखिम व्यवस्थापन तथा सम्बोधन रणनीति तयार गरी जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकहरुले आफ्नो समस्या वारे गुनासो राख्ने विधी तथा निकाय स्पष्ट गर्न, उक्त गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै सुनसरीको चतरा र उदयपुरको बेलकाबीच सप्तकोशीमा सञ्चालन हुँदै आएको जेटबोटले सहज जलयात्राको सम्भावना देखिएकाले यसलाई विस्तार गर्न र उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकालाई महत्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको हात्ती, अर्ना र भालुको आक्रमणबाट सप्तरी, उदयपुर, झापा क्षेत्रका गाउँहरुको जनजीवन निकै प्रभावित बनेको र विकास निर्माण प्रभावित हुनुका साथै उठिबासको समस्या आएकोमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै हात्ती आंतकको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
मानवअधिकार रक्षक परिषद्का अध्यक्ष सोमराज थापा र महासचिव प्रकाश अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको बताएका हुन् ।
