काठमाडौं ।
राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण निकायहरूको साख जोगिन मुस्किल परिरहेका बेला पछिल्लोपटक लोकसेवा आयोगलाई विवादमा तान्ने काम भएको छ ।
भागबन्डाका कारण न्यायालय तथा संवैधानिक निकायहरूको प्रतिष्ठा, ती माथिको विश्वास र भरोसा क्षीण हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा लोकसेवाको साख गिराउन ‘संसद्’ आफैँ अगाडि आएको छ । १६ हजारमध्ये विभिन्न नौ हजार रिक्त पदका लागि आयोगले नियमसम्मत ढङ्गले जारी गरेको विज्ञापन रद्द गराउन संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
गत वैशाख ८ गते सङ्घीय व्यवस्था मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । प्रशासनिक अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट ओभरसियर, टाइपिस्ट र कार्यालय सहयोगीजस्ता पदहरू रिक्त रहेको विवरण सङ्घीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई अधिकांश स्थानीय तहले तत्काल उपलब्ध गराएका थिए ।
मन्त्रालयले आफूलाई प्राप्त विवरणअनुरूपको जनशक्ति उपलब्ध गराउन लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरेपछि आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरी सोको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो । उक्त विज्ञापन समावेशिताका आधारमा ननिकालेको भन्दै केही मधेसकेन्द्रित, केही काङ्ग्रेससम्बद्ध र नेकपाका पूर्वमाओवादी सांसदहरू विरुद्धमा खडा भए ।
लोकसेवाद्वारा केन्द्रीकृत बनाएर जारी गर्दा समावेशितालाई आधार बनाउनुपर्ने भएकोले पालिकापिच्छे छुट्याएर बेग्लाबेग्लै विज्ञापन जारी गरेको आरोप ‘माओवादी’ र मधेसी सांसदहरूको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा यस विषयलाई लिएर केही दिन छलफल हुँदा ‘माओवादी’, काङ्ग्रेस र मधेसकेन्द्रित सांसदहरू विज्ञापनको विरुद्ध उभिएका थिए भने ‘एमाले’सम्बद्ध सांसदहरू लोकसेवाद्वारा जारी विज्ञापनका पक्षमा थिए । तर, जेठ २७ गते भएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सङ्घीय व्यवस्था मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको र समितिको यो निर्णयसँगै अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
लोकसेवाले विभिन्न रिक्त पदका लागि करिब नौ हजार कर्मचारी माग गरेकोमा झन्डै असी हजार युवाले आवेदन फाराम भरेका छन् । संसदीय समितिले लोकसेवाद्वारा जारी विज्ञापन रद्द गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गराउन पनि सङ्घीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्थायी कर्मचारी भर्नामा रोक लगाउने र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिने संसदीय समितिको निर्णय दुराशयपूर्ण रहेको ठानिन्छ । त्यसैले संसदीय समितिको निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ र उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सरकार र लोकसेवा आयोगमाथि चौतर्फी दबाब परिरहेको छ ।-घटना र विचार
