गोकुलप्रसाद अधिकारी,
नेपालको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ लागू भई सात प्रदेशको अवधारणसहित संघीयताको अभ्यास शुरु भएको पनि निकै लामो समय व्यतित भइसकेको छ । अपत्यारिलो रुपले संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय निकाय गरी सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तिनै तहको सरकार निर्माण भई राष्ट्र निर्माणमा जुटिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रले संघीयताको अभ्यासलाई व्यवहारमा उर्तादै तीन तहको सरकार, संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायमा स्वायत्त र स्वविवेकीय निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान जे–जस्ता अप्ठ्याराहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । त्यसको पनि निश्चित समयको अन्तराल पछि निराकरण हुँदै जाला र खासगरी स्थानीय निकायहरुले अझ स्वतन्त्र रुपले परिस्कृत र परिपक्व निर्णयहरु गरी देशका प्रत्येक कुना कन्दराहरुमा अपेक्षित विकासका मूलहरु फुटाउन सक्ने छन् भन्ने सकरात्मक सोचका साथ आमजनमानसले व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
आफ्नो स्थानीय निकायलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपले सञ्चालन गर्न तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु सूचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति मध्ये एक जना कनिष्ट तहको कर्मचारी समेत स्थानीय निकायको प्रमुखले नियुक्त गर्न नपाउनु र सो को लागि संघको अनुमति लिई संघले नै नियुक्त गरी स्थानीय निकायमा पठाउने व्यवस्थाले भने शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणा, स्थानीय निकायको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको मर्म र भावना माथि ठाडो प्रहार र हस्तक्षेपको अनुभूति भइरहेको अवस्था छ । आवश्यकता अनुसार बगैंचा सफा गर्ने माली र नगर प्रहरीसम्मको नियुक्ति गर्न भने स्थानीय निकायलाई अनुमति रहेको कुरा बताउनुहुन्छ बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख श्री ध्रुवकुमार शिवाकोटी ।
पर्याप्त कर्मचारीहरुको अभावमा स्थानीय जनता तथा प्रत्यक्ष उपभोक्ताहरुको काम कारवाहीमा हुने ढिलासुस्ती र अवरोधको प्रत्यक्ष अनुभव स्थानीय निकायलाई भन्दा बढी अरु कसलाई हुन सक्छ ? अनियन्त्रित कर्मचारीहरुको नियुक्ति, कार्यकर्ताहरुको असिमित भरणपोषण र प्राप्त बजेटको दुरुपयोगलाई नियन्त्रित गर्नको लागि संघले अपनाएको नीतिलाई केही हदसम्म सही मान्न सकिएला, तर स्थान, आवश्यकता र सेवाग्राहीहरुको चापलाई पर्याप्त अध्ययन गरी निश्चित संख्यामा क्लिरिकल कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गराउँदा स्थानीय निकायहरुमा सेवाग्राहीहरुको चापलाई न्यूनीकरण गर्न भने पक्कै पनि सहज हुने थियो ।
यता स्थानीय निकायका विभिन्न स्थानमा प्रत्येक वडा कार्यालयहरु स्थापना भई सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुबाट उक्त वडाका सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुलाई निरन्तर सेवा प्रदान भइरहेको मा अझ उत्कृष्ट र सहज सेवा उपलब्ध गराउने पवित्र उद्देश्य तथा बढ्दो शहरी करणसँगै जनघनत्वमा तीव्रदरमा बृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जनसंख्या बृद्धिका कारण वातावरण, भौतिक समृद्धि तथा सामाजिक संरचनामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले यस किसिमका नकारात्मक असरहरुबाट सुरक्षित राखी उक्त क्षेत्रको समृद्धि र विकास गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न पेशा व्यवसायमा सम्लग्न व्यक्तिहरुको सहभागिता एवम् संलग्नतामा समुदायका सदस्यहरुबीच एकताको भावना विकसित गराउँदै टोललाई स्वच्छ, शान्त, सुरक्षित, सफा एवम् हराभरा र सुन्दर बनाई टोलभित्र विभिन्न किसिमका रचनात्मक र सिर्जनशील कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी टोलको विकास गर्न संस्थागत प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएकोले नगरपालिकाको अवधारण अनुसार नगरका प्राय सवै वडा कार्यालयहरुले टोल विकास संस्थाको गठन गरिएको छ ।
प्रत्येक टोल विकास संस्थालाई स्वायत्त रुपमा कार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरी उक्त टोल विकास संस्थाभित्रका कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरु हुन वा अन्य सामाजिक न्यायका विषय वस्तुहरु, सम्पूर्ण कार्यहरु टोल विकास संस्थाद्वारा वा टोल विकास संस्थाकोे सिफारिसमा मात्र वडा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी कार्य सम्पन्न गर्ने अथवा नगरपालिकाको कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने अवस्थाको थालनीले गर्दा प्रायः वा सबै प्रकारका कार्यहरु छिटो–छरितो र विश्वासिलो प्रकारले हुने हुँदा यस्तो व्यवस्थाले समाजलाई असल वाटोमा लाग्न प्रेरणा मिल्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका तथा नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरु नगरपालिका वा उप र महानगरपालिकामा परिणत भएपश्चात स्थानीय स्तरमा करका दायराहरु फराकिला भएका छन् । करको दायरमा आएको वृद्धिपश्चात निश्चित आयआर्जन गरी जिविकोपार्जन गर्ने सर्वसाधारणलाई पर्न गएको अतिरिक्त भारलाई सम्बन्धित निकायले सहज रुपमा लिनु न्याय संगत ठर्हदैन । माथि प्रकरणमा उल्लेखित टोल विकास संस्थाहरुको स्थापना पश्चात उक्त टोल विकास संस्थाभित्रकै सदस्यहरुसँग तोकिएको रकम संकलन गरी संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था कतिपय टोल विकास संस्थाहरुमा छैन, देखिँदैन् ।
त्यसैले सम्बन्धित नगरपालिकाले प्रत्येक टोल विकास संस्थाहरुलाई वार्षिक रुपमा वडा कार्यालय मार्फत निश्चित रकम (बजेट) विनियोजन गराई स्थानीय स्तरमा सञ्चालित संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दा सम्बन्धित नगरपालिका वा वडा कार्यालयको कार्य बोझमा कटौती हुनेछ र टोल विकास संस्थाद्वारा गरिएका स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका कार्यहरुले दिर्घकालीन छाप छोड्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । स्वायत्तता भनेको आवश्यकता अनुसार स्वतन्त्र रुपले कुनै कार्य सम्पन्न गर्न अधिकार प्राप्त गर्नु हो, तर संस्था सञ्चालन गर्न नै आर्थिक अभावले जेलिएका टोल विकास संस्थाहरुवाट स्थानीयस्तरका विकास निर्माण र सामाजिक न्यायका कार्यहरुको अपेक्षा गर्नु कति न्यायसंगत र अर्थपूर्ण छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमाः सम्बन्धित नगरपालिका वा वडा कार्यालयबाट हुने गरेका विकास निर्माणका कार्यहरु हुन् वा न्याय सम्पादनका कार्यहरु, तीनै नगरपालिकाको अवधारणा अन्तर्गत वडा कार्यालयबाट गठित टोल विकास संस्थाहरुको सहकार्यमा सम्पन्न हुँदा निश्चितरुपमा सहज हुनेछ । साथै नगरपालिकाको अवधारणालाई जीवन्त राख्न टोल विकास संस्थाहरुलmई आर्थिक अभावको कारणले विघटनको संघारमा पुग्नबाट बचाउन पनि थोरै भए पनि बजेट विनियोजन भएमा आफूद्वारा शुरु गरिएको अवधारणाले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
