नेत्रप्रसाद निरौला,
आजभोलिको राजनीतिक दृश्य परिदृश्यलाई देखेर म धेरै वर्ष अगाडिको समयलाई सम्झिरहेछु । राजनीतिले हाम्रा सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले गहिरो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कतिपय प्रभावहरुलाई हामी प्रत्यक्ष अनुभव गर्नसक्छौ, कतिपय प्रभावहरुको लामो समयपछि मात्र परिणाम देख्न सकिन्छ । म तिथि मिति ठ्याक्कै तोकेर त भन्न सग्दिन, तर चालिसदशकको मध्यतिरको कुरा हो, म माध्यमिक कक्षाको बिद्यार्थी थिएँ, त्यसबेला देशमा पञ्चायती व्यवस्था विद्यमान थियो । हामी विद्यार्थीहरु पञ्चायतईतर अन्य राजनीतिक दलहरुको विषयमा खुलेर गफ गर्न असमर्थ थियौं, साथै सञ्चार क्षेत्रको पहुँच एकदमै कम भएकोले हामी देशमा भइराखेको विद्यमान राजनीतिक गतिविधिका वारेमा एकदमै कम जानकार थियौ ।
तथापि हामी केही साथीहरु जसलाई तत्कालीन परिवेशको वारेमा गहिरो चासो थियो, फुर्सतको समयमा केही राजनीतिक गफ गर्ने गथ्र्यौ । तर, यसरी गफ गर्नु निकै खतरापूर्ण हुने गथ्र्यो, कारण प्रशासनका कानमा यस्ता गफहरु पुगे सम्भवतया हामी स्वयम् अथवा हाम्रा कारणहरुले हाम्रा परिवारलाई अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना धेरै थियो । पञ्यायती व्यवस्था प्रति आस्था राख्ने जो कोहीले पनि अरु कसैलाई पञ्चायत बिरोधी भनेर प्रशासनलाई झोसपोल गरिदिए त्यो व्यक्ति वा परिवारले निकै लामो समयसम्म प्रशासनिक दुःख झेल्नु परेको कथा त्यसबेलाका मानिसहरुले विर्सिहालेका छैनन् होला ।
गाउँघरमा कसैप्रति रिस साँध्नु प¥यो भने सामान्य केही प्रमाणहरु जवरजस्त फेला पारेर व्यवस्था विरोधीका रुपमा दलील गरियो भने त्यस व्यक्तिले धेरै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्थ्यो र अझ प्रहरी प्रशासनको त झन् अवस्था भयावह थियो । गाउँघरका केही पहुँचवाला व्यक्तिहरुको निर्देशनप्रति प्रहरी प्रशासन बढी जिम्मेवार झै लाग्थ्यो । कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन विभिन्न तानावुना बुनिन्थ्यो । सरकारी स्वीकृति प्राप्त समूहहरुले गर्ने क्रियाकलाप त झन डरलाग्दो हुन्थ्यो । केन्द्रीयदेखि स्थानीय नेता कार्यकर्ताको विरोध त के सामान्य आलोचनासम्म पनि गर्दा व्यवस्था बिरोधीको रुपमा लिइन्थ्यो । सुशासन, भ्रष्टाचार, मानवअधिकार आदिको कुरा उठाउने त झन पुरै व्यवस्था बिरोधीमा दरिन्थ्यो । कलेजहरु र विश्वविद्यालयमा बिद्यार्थी संगठनहरु राजनीति गर्ने गर्थे, तर निकै कष्टपूर्ण अवस्था थियो, प्रहरी धरपकड र दमन धेरै हुन्थ्यो । बिद्यार्थी संगठनहरु माझ एउटा सरकारी बिद्यार्थी संगठन सक्रिय थियो जुन बिद्यार्थी मण्डलको रुपमा चिनिन्थ्यो । यसको दवदवा त झन डरलाग्दो थियो ।
सरकारी पहुँच र पैसामा यसले ठूलै अपराध गरे पनि प्रशासनले क्षमा गर्दथ्यो,अरु सर्वसाधारण मानिसहरु कोपभाजनको शिकार हुने गर्दथे । यसरी पञ्चायती व्यवस्थाका केही थोरै गुणहरु भए पनि राजनीतिक रुपले यो निरङ्कुश थियो र यसको सुधार हुनु भन्दा झन उग्र हुँदै जान थाल्यो । त्यसैले सम्पूर्ण जनता सडकमा आए, संघर्ष भयो र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो ।
जनताको मुख्य आकांक्षा भनेको सुशासन, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवधिकार जस्ता आधारभूत कुराहरु थिए । यिनै विषयहरुका लागि नै हो हाम्रा देशका धेरै नेताहरुले जीवन वलिदान दिएका, जेलनेलको कष्ट भोगेका वा निर्वासित जीवन विताएका । तर, दुर्भाग्य, देशमा राजनीतिले स्थिरता लिन सकेन, राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक कलहदेखि लिएर राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा समेत दलहरुको मत मिल्न सकेन जसको परिणाम देश नराम्रो सँग हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्यो र मुलुक धेरै पछाडि प¥यो ।
यो संघर्षको केही कारणहरु थिए, प्रथमतः आम मानिसले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात आशा राखे अनुरुप राजनीतिक स्थिरता मुलुकमा देखा परेन । उदाहरणका लागि प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र एवम् संबैधानिक राजतन्त्र अङ्गिकार गरिएको संबिधान २०४७ लागू भए पश्चात २०४८ साल बैशाख २९ गते भएको आमनिर्वाचन पश्चात गठन भएको नेपाली कांग्रेसको बहुमतीय सरकार, दलको आन्तरिक कलहका कारण समय अगावै ढल्न पुग्यो, त्यस्तै यो बहुमतीय सरकार बिघटन पश्चात २०५१ साल कात्तिक २९ गते भएको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात गठन भएका अल्पमतको सरकार र संयुक्त सरकार साँच्चै राजनीतिक अस्थिरताका उदाहण बने साथै राजनीतिक विकृतिका पनि उदाहरण बने । सुशासन हराएर गयो, भ्रष्टाचार बढेर गयो, राजनीतिककर्मीहरु आलोचनाका पात्र बन्न शुरु गरे, यसरी जनताको आशा र भरोसामा तुषारापात भयो जसले बिद्रोहका लागि मलजल ग¥यो ।
मुलुकमा दश वर्ष लामो शसस्त्र विद्रोह भयो, दलहरु बीच सम्झौता भयो, यसले गणतन्त्र स्थापना गर्न मद्दत ग¥यो, गणतन्त्रको स्थापना भयो र लामो संक्रमण पश्चात संघीय गणतन्त्रात्मक संबिधान निर्माण भई लागू भयो र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो र अहिले नेकपा सत्तामा छ । सम्पूर्ण जनताले यो सरकारप्रति ठूलो आशा राखेका छन् त्यो स्वाभाविक पनि हो । बलियो बहुमतको सरकार भएको नाताले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक स्वतन्त्रता, विकास आदिको दीर्घकालीन स्थायित्व नागरिकको प्रथम चाहना हो र राजनीतिक दलको उद्देश्य पनि । अझ यो सरकार प्रति जनताको बढी आशा रहनु स्वाभाविक पनि हो कारण यो सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिष्टको सरकार हो ।
तर, यो सरकार गठन भए पश्चात विद्यमान क्रियाकलापहरुले शुभ संकेत गरिराखेको छैन । नेता तथा कार्यकर्ताहरु बढी नै सुविधाभागी भए, नेताहरुको जीवनशैली हठात परिवर्तन भयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कामकार्वाही पर्याप्त छैन, अझ नेता कार्यकर्ताको नाम भ्रष्टाचारमा मुछिएर आइराखेको जस्ता आम जनगुनासा धेरै सुनिन थालेको छ, तर सरकार यस्ता आम जनगुनासालाई सच्चाइका आधारमा सुधार्नपट्टि भन्दा पनि सरकार बिरोधी तथा पुनःउत्थानवादीको बिल्ला भिराएर कटाक्ष गर्न बढी मन पराराइराखेको महशुस हुन्छ । अझ हालसालै सरकार तथा सत्तारुढ दलको रवैया देख्दा त साँच्चै सरकार कतै निरङ्कुशता तिर ढल्कँदै त छैन भन्ने शंका गर्ने बाटो सरकार आफंैले बनाइरहेको छ । सरकार सामाजिक अभियन्ताहरुप्रति किन यतिधेरै असहिष्णु बनिरहेको छ, यो आफैमा रहस्यमय छ ।
सामाजिक अभियन्ताहरु त सरकारका मित्र हुन् जसले सरकारलाई सहयोग नै पु¥याइ राखेका हुन्छन्, सरकारलाई सुध्रने बाटो देखाइरहेका हुन्छन्, जनता र सरकारवीचका सेतु हुन् सामाजिक अभियन्ताहरु । डा. गोविन्द केसीले उठाएको विषयलाई सरकारले जवरजस्त नियन्त्रणमा लियो । अहिले हाम्रो देशको सम्पूर्ण ध्यान शालीग्राम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणले तानेको छ, यसका कारकका रुपमा रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत गरिएको छ । देशको सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा यो घट्नाको चर्चा छ । पक्ष र विपक्षका विषयमा चर्को बहस चलिरहेको छ, हामी नेपाली एकपटक फेरि विभाजित भएका छौ । तर, सवाल रवि लामिछानेको होइन, एक नागरिकको अधिकारको हो ।
रवि लामिछाने एक सामान्य टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता हुन्, उनले देशमा विद्यमान देखिएको भ्रष्टाचार र विकृतिका विषयमा कार्यक्रम निर्माण गरे । जसमा सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता मुछिन पुगे वा उनीहरुलाई चित्त बुझेन, तर उनलाई जसरी एउटा घट्नाक्रममा दोषी देखाएर कार्वाहीको दायरामा ल्याउन खोजियो यो सामान्य सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिले बुझ्न सक्ने कुरा हो । पर्याप्त प्रमाण तथा खोज अनुसन्धान बिना एउटा नागरिकलाई सुरक्षा निकायले हठात नियन्त्रणमा लिनुले सुरक्षा निकायको वद्नियत छ भनी नागरिकले राज्यको सुरक्षा निकायप्रति शंका गर्नु अस्वभाविक होइन, राज्य यसबाट विभिन्न वहाना बनाएर भाग्न पाउँदैन, जवाफदेहीता हुनैपर्छ । अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन सक्छ, तर, एक स्वतन्त्र नागरिकलाई अनावश्यक दुःख, झञ्झट तथा मानसिक तनाव प्रजातान्त्रिक राष्ट्रले दिन पाउँदैन, यो मानवअधिकारविरुद्ध हुन्छ ।
यसको अर्थ अपराधीलाई कार्वाही गर्न हुँदैन भन्ने कदापि होइन, कुनै पनि तह तप्काका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कार्वाही हुनैपर्छ । यसो भनिराखेको बेला के बुझ्न जरुरी छ भने शक्ति र सम्पर्कको भरमा तथा सामान्य स्वार्थका लागि बाटो हिँडिरहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको नाममा ज्यादति गरिनु कदापि हुँदैन, राज्यको मुख्य काम नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो, हत्तोत्साहित गर्नु होइन । अहिलेको परिस्थितिमाथि मैले उल्लेख गरेको पञ्चायतिशैलीसँग मिल्न खोज्नु अहिलेको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई कदापि सुहाउँदैन, सचेत भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
(निरौला न्यूटन्स एजुकेशन एकेडेमीका शिक्षक हुन् ।)
