अमित खम्बू /अर्जुनधारा ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोम पोर्तेलले नीजि जमिनहरुबाट जथाभावीरुपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरि बिक्री गरिनु कानुन विपरीत भएको बताए ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाको आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न भएको नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्, व्यवस्थापन तथा ओसारपसार सम्बन्धी सर्वपक्षीय भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जिसस प्रमुख पोर्तेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
“राज्यले उपयोग गर्न दिएको जमिनमा धान मकै आदि फलाउनुहोस्,‘तर ढुंगा र माटो बिक्री गर्ने अधिकार कानुनले दिँदैन”– प्रमुख पोर्तेल भन्छन् । नीजि जमिनको ढुंगा र माटो बिक्री गर्ने हो भने खानी ऐन् अनुसार खानी दर्ता गरि व्यवसाय गर्न सहभागी नीजि जग्गाधनीहरुलाई प्रमुख पोर्तेलले सुझाए ।
विगतमा लगाइएको ठेक्कामा सम्बन्धित ठेकेदारले मापदण्ड विपरीत नदीजन्य सामग्रीहरु उत्खनन् गर्दा समस्याहरु आएको प्रमुख पोर्तेलले स्वीकारे । नीजि जमिनबाट नदी बगेको विषयमा राज्यले उनीहरुलाई सम्बोधन हुने गरी भूउपयोग नीति बनाउनुपर्ने र नदीलाई व्यवस्थित ढंगबाट बगाउन आईई प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम उत्खनन् गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
जग्गाधनीहरुले आफ्नो जमिन उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा ठीक भए पनि कानुनले नदी कुदेको ठाँउलाई सार्वजनिक स्थलकोरुपमा परिभाषा गरेको प्रदेश नं.१का सांसद् वृख प्रधानले बताए । तत्कालको लागि जग्गाधनीहरुसँगको द्धन्द अन्त्य गर्न उनीहरुलाई सम्बोधन हुने गरी नदी नियन्त्रणसँगै सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा समस्याहरु समाधान हुने सांसद् प्रधानले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिले तयार गरेको आईई प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम र प्रदेश सरकारले तोकेको दर रेट अनुसार स्थानीय तहले नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को लागि ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का नलागीरहेको अवस्थामा नीजि जग्गाधनीहरुले जथाभावी उत्खनन् गरि समस्या सृजना भएको हुँदा उक्त समस्या समाधान गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नगर प्रमुख हरिकुमार रानाले बताए ।
सहभागी जग्गाधनीहरुकातर्फबाट विशाल शिवाकोटी, ऋषीकेश खतिवडा, डेगेन्द्र आचार्य, देवकला प्रसाई, केदार पराजुली, चन्द्रकला भण्डारी, प्रेमप्रसाद आचार्य, हरिभक्त बराललगायतले बोलेको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नगर सचिव राजु शेर्मा, नेपाली काँग्रेसका नगर सभापति हेमराज खरेल, अर्जुनधारा प्रेस क्लबका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेत, क्रसर व्यवसायी संघका शेरबहादुर थापालगायतले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा बिक्रीको ठेक्का लागेन :
पाँचौं नगर सभाको निर्णय अनुसार नदीजन्य सामग्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई नदी नियन्त्रण कार्यमा १४ प्रतिशत, बिरीङ नदीको हकमा चेक ड्याम निर्माण गर्न १४ प्रतिशत, नदी किनारका सडकहरुलाई निर्माण र सम्भारका लागि १० प्रतिशत, नदीजन्य खनिज कार्यमा संलग्न सूचिकृत आधिकारीक मजदुर र जग्गाधनीहरुको हित र भलाईका लागि १० प्रतिशत, आकस्मिक भैपरी आउने कार्यक्रम सञ्चालन अनुगमन र व्यवस्थापनमा २ प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत रकम नगरका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सडक निर्माण कार्यमा लागनी गर्ने गरि नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा बिक्रीको लागि हालसम्म दुई पटक ठेक्का आह्वान गरेको र दुवै पटक ठेक्का नलागेको कार्यक्रमका सहभागी नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंकज भूर्तेलले बताए ।
नगरपालिकाले पहिलोपटक गत मंसिर ४ गते नगरपालिका क्षेत्र भित्रका तोकिएका नदीहरुबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन्, संकलन, घाटगद्दी एवम् बिक्री मूल्य करार पूर्वाधार प्रयोग शुल्क न्यूनतम ठेक्का अंक भ्याट बाहेक चार करोड ३२ लाख एक सय ५६ रुपैयाँ र दोस्रोपटक गत मंसिर २२ गते पूर्वाधार प्रयोग शुल्कमा २५ प्रतिशत कम गरि चार करोड १८ लाख ९२ हजार छ सय ५६ रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको सूचना अधिकारी डेनजनी आचार्यले जानकारी दिए ।
ठेक्का नलाग्ने हो भने पहिलो असर सो बजेटबाट सञ्चालन गर्ने भनेको नगरपालिकाको योजनाहरु प्रभावित हुने र दोस्रो असर व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ती हो भन्दै अनियन्त्रितरुपमा जथाभावी नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्दा नदी अनियन्त्रीत भई कटानको सम्भावना बढ्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूर्तेल बताउँछन् ।
त्यसैगरि नगर राजश्व शाखाका अनुसार ठेक्का नलागेको अवस्थामा नगरपालिकाले आफ्नो कर्मचारी र स्वमंसेवकमार्फत् गत असोज देखि पुस २ गते सम्म ३० लाख ९४ हजार आठ सय २० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको बताइएको छ ।
