संस्कृति रिजाल,
समाज गतिशील र परिवर्तनशील छ । परिवर्तनको संघारमा उभिएको समाजलाई देश र समाजको समग्र विकाससँग जोड्नका निम्ति राज्यले बनाउने नीति, कार्यक्रम र योजनाले सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिको बाटो लिन सक्छ । देश बिकासको गतिमा डो¥याउनका लागि सबैको समान सहभागिता जरुरी हुन्छ । समृद्ध मुलुकको प्रतिबिम्ब विशेषतः महिला र पुरुषको उच्च सहभागिता हो । तर, समान सहभागीतालाई वाक्य र बोलीमा जोडिरहँदा मलाइ मेरो समाज र देशको समसामयिक परिस्थितिले घचघच्याउन थाल्छ ।
राज्यका हरेक निकायमा पुरुषहरुको वर्चस्वले गर्दा देशका सबै क्षेत्रमा समान सहभागिताको कुरा भाषणमा सिमित छ भन्ने प्रष्ट छ । हामी विभेदको जालोमा बाँचिरहेका छांै । जहाँ महिला वर्ग अन्यायले थिचिएका छन्, हिंसामा परेका छन् । देशमा दिनानुदिन बढेको बलात्कार, जबरजस्ती करणी, महिला हिंसाले महिला त्रासमा छन । देशमा जति नै महिला नेतृत्व उदाए पनि महिला हिंसाका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन । केही महिनाअघिको महराकाण्ड सेलाउन पाएको छैन । प्रतिशोध र व्यक्तिगत दुश्मनीका कारण एक किशोरी माथि भएको एसिड प्रहार होस या त दाइजो नल्याएको निहुँमा महिलालाई जिउँदै जलाइएका छन् ।
महिलाले नै महिलामाथि हिंसा गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । सासुले बुहारी मारेकोदेखि लिएर महिलाले नै महिलालाई बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरेका घटना हामीले सुन्दै आइरहेका छौं । पारिवारिक हिंसा, सामाजिक हिंसाले गर्दा देश मन्दविषको सिकार हुन पुगेको छ । राजनीतिक रुपमा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । देश संघीयतामा गई सकेको छ । राष्ट्र प्रमुख महिला भए पनि आम महिलाले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा समान अवसर र शिक्षामा प्रथमिकता दिन जरुरी छ । महिलाहरुलाइ पुरुष सरह बिकास कार्यमा सहभागी बनाउनका लागि महिला सशक्तिकरणको धारणाको बिकास १९८० मा गरिएको थियो र पनि महिलाहरुले शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अध्ययन गर्दा महिलाको संख्या न्यून छ ।
भारतकी इन्दिरा गान्धी, बेलायतकी मारगारेट थ्याचर, अर्जेन्टिना इसाबेला पेरोल, इजरायलकी गोल्डा माएर लगायतक महिला नेतृहरुले पनि आफ्नो देशमा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान गरेका थिए । श्रीलंकाकी चन्द्रीका वन्दरानायके कुमारातुंगा, पाकिस्तान कि बेनजिर भुट्टो, बंगलादेश कि शेख हसिना र खालिदा जिया, म्यानमारकी आङ साङ सुकी जस्ता महिला नेतृहरु आज पनि विश्व इतिहासमा आ–आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेका छन् । यी र यस्ता तथ्यहरुले महिलाहरु नेतृत्वका निम्ति पुरुषभन्दा केही कम छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । तर, जब महिलाहरु परिवर्तन र विद्रोहको आवाज लिएर उठ्छन, अन्यायका पहाडले थिचिन्छन् ।
समाजले महिलाहरु कमजोर छन् र उनिहरु सधैं पुरुषबाट संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने भ्रामक सोचको खोल ओडेको छ । विश्व इतिहासलाई हेर्दा, क्यानडा जस्तो बिकसित देशमा पनि सन् १९३० सम्म महिलाहरु निर्वाचनमा मतदान गर्न, कुनै सरकारी ओहदा धारण गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । त्यहाँ बेलायतको महिलाहरु पनि पुरुषसरह सिनेटमा नियुक्त हुन सक्छन् भनी निर्णय गरे पश्चात मात्र त्यहाँका महिलाहरुले आफ्नो राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको देखिन्छ । यसरी विश्व समुदायमा महिलालाई विभेदयुक्त समाजको सिकार बनाइएको थियो । अहिले नारी स्वयम्ले आवाज उठाउन थालेका छन् । धन, पद, शिक्षा दिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, घर, बजार सबै ठाउँमा नारी अधिकार र स्वतन्त्रताको आवाज बुलन्द बन्दै गएको छ ।
सरकार र न्यायालय मुकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहन्छ । महिलाले हिँड्न, बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ । अत्याचार चुपचाप सहनुपर्छ । आखिर यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? देश विकासको क्रममा हाम्रो समाज पुँजीवादी भएको छ । पुँजीवादको चर्को दमनभित्र महिलाहरु नै सबैभन्दा बढी पिसिएका छन् । प्रेमका नाममा हिंसा जन्मदै छन् , पारिवारिक प्रेम र सद्भाव टुटदै छ । यसले देखाउँदैछ कि परिवर्तनका नाममा हाम्रो समाज कता मोडिँदैछ ? सामन्ती समाजमा महिला चौघेरामा मात्र सिमित थिए । अहिले महिलाका आवाज बुलन्द हुन थालेको छन् । समान सहभागिताका लागि समान योग्यता, सीप र अवसरको खाँचो छ । नयाँ संविधानले महिलाको लागि अवसरका विभिन्न क्षेत्रलाई फराकिलो पारिदिएको छ । केन्द्रीय र प्रदेश संसदमा महिलाहरुको उपस्तिथि बढाएको छ । समावेशिकरणको सिद्धान्त स्थापित सँगै राजनीतिक सचेतनामा वृद्धि भएको छ । तर, यति मात्र पूर्ण छैन । महिलाले हरेक क्षेत्रमा आफै निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन सक्नुपर्छ । महिलामा आएको गतिशीलताले मात्र परम्परागत अवस्थाबाट एक पाइला अगाडि बढाउन सक्छ ।
नारी शोषणविरुद्ध नारी उन्मुक्तिका निम्ति नेपालमा भएका इतिहासका प्रयासलाई हेर्दा, १९७७ सालमा चन्द्र शमशेरले सती प्रथाको अन्त्य गरे । पितृसत्ताले महिला जैविक हिसाबले कमजोर हुने भनी व्याख्या गरियो । बौद्धिक हिसाबले पनि दोस्रो तहमा राख्ने भनी व्याख्या गरियो । राजनीतिमा बाध्य, आर्थिक गतिविधिमा होइन, घरेलु र अनुउत्पादक ठाउँमा सिमित गरिँदै लगियो । सन १९१७ ताका रुसमा गाँस र बासको नारा थपेर अरु आन्दोलनको उठान भयो । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनको रुप ठूलो बन्दै गयो । अनन्त सन् १९१० मा क्लारा जेडियन रोजालग्ज वर्गको अगुवाइमा कोपेनहेगनमा भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलाहरुको सम्मेलनले ८ मार्चलाइ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आज महिला उत्पीडन भयावह अवस्थामा रहेको छ । मातृ शक्तिलाई राज्यले हरेक तह र तप्कामा पुरुषसरह समान हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गरिसकेको छ । पक्ष राष्ट्र भएका कारण महासन्धिमा उल्लेखित सबै प्रकारका प्रावधान पालना गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरुलाई थुप्रै हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ को महिला हकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने, महिलाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोबैज्ञानिक हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यस्तो कार्य भएमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
महिला अधिकार कागजी दस्तावेजमा मात्र होइन व्यवहारिकतामा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । जबसम्म अन्धविश्वासी समाजले नारीहरु माथी जबरजस्ती लादिएका कुप्रथाको अन्त्य हुन सक्दैन अनि स्वयम् नारीहरु बन्द पर्खालभित्रको चार किल्लालाई तोडेर बाहिर आउन सक्दैनन्, तबसम्म नारी मुक्ति र परिवर्तनका बाटाहरु सम्भव छैनन् । जसरी अहिले आएर सती प्रथा, सुसारे प्रथा जस्ता कुप्रथाहरुको उन्मुलन भयो त्यसरी नै नारी माथि लादिएका सबै कुप्रथा र शोषणको अन्त्य हुन जरुरी छ । तब मात्र नारी मुक्ति र परिवर्तनका मार्गहरु प्रश्स्त हुनेछन् ।
