सम्पादकीय
नेकपा नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व माथि नै आशंका उब्जिएको वर्तमानको परिवेश संविधान संशोधनको नयाँ मुद्दाले राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ । अडियो टेप प्रकरणले राजीनामा दिन बाध्य भएका सरकार प्रवक्ता सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको चर्चा सेलाउन नपाइ प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सव हर्षभन्दा आलोचनाको विषय बनियो । आफैंले बनाएको आचारसंहिताविरुद्ध मनाइएको जन्मोत्सव, जन्मोत्सवको केक र राष्ट्रिय सम्पत्तिको फिजुल खर्चले सिङ्गै पार्टीको छवि एकपछि अर्को गर्दै धमिलो बन्दै गएको छ । नेतृत्वकै विश्वास पात्र भनिएका प्रवक्ता बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणले नेकपालाई नै अविश्वासको घेरामा पु¥याएको छ भने त्यसपछिका घटनाक्रमले रहेबचेको साख अर्का प्रभावशाली भनिने वामदेव गौतम र संविधान संशोधनको चर्चाले धुलिसात गरेको छ ।
राजनीति सेवाका लागि हुन छाडेको छ । व्यक्ति लाभलाई अभीष्ट ठान्ने कुसंस्कृति भित्रिएर राजनीति बद्नाम मात्र भइरहेको छैन फोहोरी खेल नै हो भन्ने प्रमाणित भइरहेको छ । जनतालाई जर्नादन ठान्ने राजनीतिक आदर्श पद, पैसा र प्रतिष्ठासँग साटिएपछि सर्वसाधारणको आस्थामाथि आघात पुगेको छ । लामो संघर्ष र जटील परिस्थितिका बीचबाट निर्माण गरिएको संविधानको मर्म र भावना विपरीत एउटा दल र एउटा व्यक्तिका लागि संशोधन गर्ने खेल शुरु भएको छ । संविधान संशोधनका लागि मधेशवादी दलको माग नसुन्ने वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न संशोधन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । संविधान अनुसार गठन भएको पहिलो सरकार दुई तिहाइको बलमा संशोधनको पहल हुनुु, पहल व्यक्ति केन्द्रित र गुटको प्रतिरक्षाका लागि हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा र सरकार देशका अभिभावक मात्र होइन जनताका संरक्षण पनि हुन् । सरकार दुई तिहाइको आडमा दम्भ प्रदर्शन गरिरहेको छ । यसका विरुद्ध सत्तारुढ दलभित्रकै उदार, राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी व्यक्तिहरु उभिन थालेका छन् । जनस्तरबाट भएका आलोचना, आएका सुझाव सुनेर, मानेर सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा बस्नेहरुले नसुन्ने गरेकाले सङ्कट गहिरिने डर बढेको छ । जन्मोत्सवको केकमा नेपाल आमाको नक्सा अङ्कित गरेर काटकुट पारेर खाएको दुष्य र घटनाले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री आलोचित भएका छन् । सत्ता र सत्तासीन दलमा देखिएको उन्माद र उन्माद प्रदर्शन हुने व्यहारको प्रतिरक्षा गर्ने नेतृत्व र सरकारको नियतिले पार्टीसँगै उनीहरु भड्खालोमा पर्छन, जुनबेला रामराम भन्नुको विकल्प रहने छैन ।
संविधान संशोधनको हल्ला ‘केक’ काण्डबाट ध्यान हटाउन चलाइएको पनि हुनसक्छ । सत्तारुढ दलभित्रकै प्रभावशाली नेताहरु संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको मान्न तयार छैनन् । यस अर्थमा पनि संविधानको पूर्ण परीक्षण हुन नपाइ मूल मर्ममा आघात पार्ने गरी संशोधन गरिन लागेको असत्य पनि हुनसक्छ । पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन गर्न एउटा व्यक्तिको लाभका लागि गरिने कुनै पनि गतिविधि देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन । जनताद्वारा अनुमोदन नभएका व्यक्ति त्यही कार्यकालमा घुमाउरो बाटोबाट नियुक्त गरेर आलोचना खेप्दै आएको नेकपाभित्र उठेको असहमति, विवादलाई अझ बलियो बनाउने यस्ता प्रयास दुष्प्रयास नबनियुन–सरकारलाई हेक्का होस् । अन्यथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रसहितको संविधानको मूल्य र मान्यतामा प्रहार हुनेछ, जसले परिवतर्तित राजनीतिक प्रणालीलाई नै संग्रहालयमा सीमित बनाउन सक्छ ।
