विष्णु खरेल,
केही दिन अगाडि हामी संवाद समूह झापाले आयोजना गरेको एउटा संवादमा सहभागी भएका थियौं । सन्दर्भ थियो– स्थानीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्दा अपनाउने प्रक्रिया, व्यवहार र स्थानीय टोलबासीहरुले पाउने सेवा, सुविधा र लाभ । छलफलमा उठेका कुराहरुले स्थानीय सरकारले गरेका केही विकासका काम कारवाहीहरु अपारदर्शी, व्यक्तिवादी र आम नागरिकहरुको चाहना विपरीत सञ्चालन भइरहेको देखियो । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि दलगत स्वार्थ, नातागोता र परिवारवाद, पहुँचवाला व्यक्तिको आकर्षण र प्रभावमा परेर योजना छनौट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र आम नागरिकहरुले सरोकार राख्ने योजनहरुप्रति उदासिन रहेका उदाहरणहरु प्रष्ट देखियो । कतिपय सहभागीहरुले त स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले गरेका अपारदर्शी कामहरुको तथ्यगत प्रमाणहरु नै पेश गर्नुभयो ।
नीति निर्माण वा बजेट विनियोजनमा अपारदर्शिता भ्रष्टाचारको सूचक हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषा अनुसार ‘भ्रष्टाचार भन्नाले निजी लाभको लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग हो । जसले सार्वजनिक हितमा अवरोध पैदा गर्छ ।’ संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यबद्धता तथा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आह्वान गरेको छ । राष्ट्रसंघीय पूर्व मानव अधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लेको शब्दमा ‘भ्रष्टाचार सबै प्रकारको मानव अधिकार–नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकसहित विकासको अधिकारमा ठूलो अवरोध हो ।’ अपारदर्शीताले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ र भ्रष्टाचारले मानव अधिकारका मूल सिद्धान्त पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अविभेद तथा समाजमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताको अधिकारलाई वञ्चित गर्छ ।
अहिले आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारी गर्ने समय शुरु हुन लागेको छ । यसैले पनि सरकारका विभिन्न तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई स्मरण गर्ने बेला भएको छ । नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा, न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति व्यवधानरहित ढंगले पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो । व्यवधानरहित ढंगले विकासका योजनाहरु र बजेटको समानुपातिक उपभोग गर्नबाट नागरिकहरु वञ्चित भए भने व्यक्तिको नागरिक अधिकार वा मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हुन जान्छ ।
संविधान र कानूनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको निर्वाध उपभोगको लागि पारदर्शी, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था तथा कानूनी राज्यको अवधारणा बलियो हुनुपर्छ । अनि मात्र मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ हुन्छ । शक्तिको दुपयोगले नेपाली समाज थिलथिलो बन्दै गएको अवस्थामा जनताले चाहेको लोकतन्त्र, विकास, समृद्धि, सुशासन, न्याय, सुरक्षा तथा मानव अधिकार जस्ता सपनालाई शक्तिको दुरुपयोगको संस्कृतिले असफल पारिदिन्छ । हामीले देखेका छौं र भोगेका छौं, जसको शक्ति छ वा जो शक्तिशाली स्थानमा विराजमान छ उसले योजनाहरुलाई प्रभावित पार्ने, आफ्नो अनुकूलताका आधारमा बजेट विनियोजन गराउने र अति आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवाहरु पु¥याउनुपर्ने क्षेत्रहरु उपेक्षित भएका छन् । एउटा सानो उदाहरण मात्रः झापाको एउटा नगरपालिकामा विकास बजेट बाँडियो ।
बजेटका लागि स्थानीय टोलबासीहरुले आ–आफ्ना योजनाहरु पेश गरे । एउटा टोलमा मेयरका ज्वाइँ बस्दा रहेछन् । ज्वाइँको घरसम्म पक्की सडक निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भयो । तर, त्यही टोलमा डुबान हुने क्षेत्रमा नाला बनाउन गरिएको माग अस्वीकृत भयो । बजेट आएन । योजना र बजेटको दुरुपयोगको यो एउटा मात्र उदाहरण हो । खोज्दै जाने हो भने आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका लागि यस्ता कार्यहरुको फेहरिस्त बनाउन सकिन्छ । सरकारले लक्षित गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु आम नागरिकका साझा अधिकार र चासोका विषय हुन् । यस्ता कार्यक्रमहरुको कार्यान्वय गर्दा आवश्यकता र अवस्थालाई प्राथमिकता नदिने र शक्तिको पहुँचका आधारमा कार्यक्रमहरु सञ्चालित गर्ने कार्यले अन्य नागरिकहरुको मानव अधिकार हनन हुन पुग्दछ । विकासको समानुपातिक उपभोग मानव अधिकारको विषय हो भन्ने कुरा सरकारमा रहेकाहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ, विकास कै कारण मानिस सभ्य भएको हो । सभ्यताको विकासका क्रममा जब भौतिक विकासले प्राथमिकता पायो, तब विकासमा मानिसका स्वार्थहरू जोडिन थाले । सीमित स्रोत र साधनमा असीमित चाहनाहरू पूरा गर्नुपर्ने भएपछि विकासमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र भएन, असन्तुलन समेत देखियो । स्रोत र साधनमाथि शक्तिशालीहरूले मात्र कब्जा जमाए । स्रोत र साधनमा कब्जा जमाउन सक्नेहरू छिटो धनी र विकसित भए । नसक्नेहरू गरीबको गरीबै भए । समाजमा नयाँ–नयाँ वर्गहरुको जन्म हुन थाल्यो । जसका कारण बिस्तारै समाज शक्तिशाली वर्ग र शक्तिहीन वर्गका रुपमा विभाजित भइरहेको छ । समाजलाई यसरी विभाजित गर्ने मुख्य कार्यमा दलीय राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ र व्यक्तिगत प्रभाव कारक बनिरहेका छन् । नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै यस्ता अभ्यासहरु नभएका होइनन् । त्यसैले, सबैको आवश्यकता सबैको सरोकार भन्ने अवधारणामा विकासको उपभोग पनि अब देशभित्रको मात्र होइन विश्वको नै साझा एजेण्डा भइरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा, द्वन्द्व र शान्ति जस्ता राजनीतिक विषय मात्र नभएर समग्र मानव विकास संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेण्डा बनिसकेको छ ।
त्यसैले, विश्वमा नै चुनौतिका रुपमा बढिरहेको विकास माथिको सबैको अधिकारलाई विकासको साझा एजेण्डाका रूपमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सन् २०००–२०१५ आयो । आठ वटा लक्ष्य भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यकोे सफलता असफलताको जगमा १७ लक्ष्यसहितको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६–२०३० बन्यो, जुन एक–अर्कामा अविभाज्य र अन्तर सम्बन्धित पनि छन् । दिगो विकास लक्ष्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले पूरा गर्न नसकेका लक्ष्य समेतको समष्टि रूप हो । २६ सेम्टेम्बर २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औँ महासभामा एक सय ९३ राष्ट्रको हस्ताक्षर सहित पारित भएको यो दस्तावेजलाई मानवजाति र पृथ्वीको चार्टरका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
आधुनिक युगमा मानिसको शत्रु मानिस होइन, गरिबी र भोकमरी मानिसको सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन् । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यमा गरिबी र भोकमरीको अत्य गर्ने मुख्य वाचा गरिएको छ । दिगो समावेशी र स्थायी आर्थिक समृद्धिमा साझेदारी सबैलाई सम्मानजनक रोजगारी यसको ध्येय रहेको छ । यो सबै लक्ष्य प्राप्ति मानवअधिकारको जगमा मात्र सम्भव छ । आधुनिक अवधारणा अनुसार दिगो विकास भनेकै मानवअधिकार हो । मानव हितका लागि प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने तर दोहन नगर्ने, बरु प्रकृतिको जैविक क्षमतालाई बचाउँदै भावीपुस्तालाई समेत पुग्ने गरी अधिकतम् विकास गर्ने दिगो विकासको मूल मर्म हो । विकासमा उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगबीचको सन्तुलन कायम गर्ने र प्रतिफल कुनै एउटा देश, वर्ग र काल विशेष मात्र नभएर कालान्तरसम्म निरन्तर रहने विकासको प्रक्रिया दिगो विकास हो, जुन मानव अधिकार विकासमुखी पद्धतिमा आधारित हुन्छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य निर्धारण मानव अधिकारको अवधारणामा आधारित हुन्छ । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई उत्तिकै महत्व दिइएको दिगो विकास लक्ष्य समग्रमा मानव अधिकारको अवधारणा वरिपरि घुम्छ । पाँच पी अर्थात् पिपुल्स, प्लानेट, प्रस्परिटी, पिस र पार्टनरसिपलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेको यो दिगो विकास लक्ष्यले विश्वबाट गरिबी, रोग, भोक, हिंसा, अविभेदको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खानेपानी, खाद्यान्न, पोषण, आवास, रोजगारीको सुनिश्चिता, ऊर्जा, सरसफाई, कानूनी शासन, समानता, मानव अधिकार, मर्यादा, गरिमा, शोषणरहित, समतामूलक, समावेशी समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई स्वीकार गरेका नेपालका स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि यसकये मर्मलाई आत्मसाथ गर्नुका साथै विकासको समानुपातिक र सुरक्षित वितरण र उपभोगको वातावरण तयार गर्नु उनिहरुको दायित्व र सार्वजनिक जाफदेहिता पनि हो । अहिले आफूखुशी योजना निर्माण गर्ने र बजेट वितरण गर्ने जुन शैली देखिएको छ यस्तो शैलीले समाजलाई हित हुँदैन र यस्ता गतिविधिले मानव अधिकारको सम्मान पनि गर्न सक्दैन ।
