चाहिन्छ राष्ट्रिय चिन्तन र त्याग

पूर्णबहादुर कटुवाल
आज सेप्टेम्बर ८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस एवम् राष्ट्रिय शिक्षा दिवश । अक्षर नचिनेका वा नजानेकाहरुलाई अक्षर चिनाउन र लेखपढ नगरेकारहरुलाई केही लेखपढ गर्न सिकाउन चलाइने अभियान सेप्टेम्बर ८ तारिखका दिनदेखि विश्वप्यापी रुपमा संचालन गरिँदै आएकोले यस दिनलाई आन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवशका रुपमा मनाउने गरिन्छ । समाजवाट निरक्षरता हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यको थालनी गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वलाई हौसला स्वरुप सम्मान र पुरस्कृत गर्ने दिनका रुपमा यस दिनलाई स्मरण गरिन्छ । त्यसैले शिक्षा सरोकारवालाहरुका लागि यो दिनलाई पर्वका रुपमा समेत लिने गरिन्छ ।
देशका हरेक सवालको पहिलो आधार शिक्षा हो । समुन्नत समाज एवम् स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर जनता समय सापेक्ष शिक्षावाट जन्मन्छन् । देशको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक लगायतका पक्षको पहिलो र महत्वपूर्ण आधारशिला पनि शिक्षा नै हो । त्यसैले हरेक वर्ष नेपालमा शिक्षा दिवशलाई शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, शिक्षा कार्यालयहरु, विश्वविद्यालयहरु एवम् विद्यालयहरुले पर्वका रुपमा मनाउने गरेका हुन् । प्रत्येकवर्ष मुलुकको नयाँ शैक्षिक सत्र नयाँ अठोट र नयाँ नारावाट शुरु गरेर शिक्षा दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष ‘वालमैत्री अनिवार्य शिक्षा, ज्ञान र सीपको सुनिश्चितता’ भन्ने मूलनाराका साथ शैक्षिक वर्ष अघि बढेको छ । वालमैत्री वातावरणमा वालवालिकाले शिक्षा लिने वातावरण तय गरि उनीहरुको जीवनमा ज्ञान र सीपको सुनिश्चितता हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने यस वर्षको नाराको अभिप्राय रहेको छ ।
दशकौदेखि समुन्नत र व्यवहारिक शिक्षाको लागि राज्यले यति धेरै चर्को स्वरमा आवाज बुलन्द गरेपनि नेपालको शैक्षिक इतिहासको पाइला गतिशिल बन्न सकेको छैन । वि.सं. २०३१ सालदेखि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको “शिक्षाको उज्यालो घामवाट कोही पनि वालवालिका वंचित नहुन्” भन्ने उद्घोषका साथ शिक्षा दिवश मनाउन थालिएको हो । २०३४ सालसम्म यही नारा लिएर शिक्षा जागरणको अभियान अघि बढ्यो । पंचायती व्यवस्थामा राजा नै राजनीतिमा सर्वेसर्वा भएका कारण राष्ट्रिय नारालाई ‘महानवाणिका’ रुपमा मात्र शिरोधार्य गरियो । वालवालिकालाई शिक्षारुपी ‘उज्यालो घाम’बाट वञ्चित नगर्ने उद्धेश्य राखेर निरक्षरता उन्मूलन अभियानलाई अघि बढाउदै आए पनि चारदशक वितिसक्दा समेत यस अभियानले सफलता पाउन सकिरहेको छैन । राणशासनको अन्तिम समयदेखि सुरु भएको शिक्षाको चेतना फैलाउने अभियान २००७ सालको परिवर्तन, २०१७ सालपछि तीन दशकसम्म आइपुग्दा पंचायती माटो र हावाको सुवास फैलाउन ल्याइएका अभियान सफल बन्न सकेनन् । औपचारिक शिक्षाको नारा केवल पंचायत र राजतन्त्रको पृष्ठपोषण गर्न मात्र उद्यत रह्यो । श्रीमान् र भूपतिहरुको गाथा गाउने कलाका साधक जन्माउने शैक्षिक प्रणालीले विज्ञानको रफुतारमा अघि वढेको आधुनिक शिक्षा पद्धतीसंग घुँडा टेक्नु प¥यो । जसको कारण नेपाल सगै स्वतन्त्र भएका कैयौ मुलुकले अहिलेसम्म आइपुग्दा शिक्षालाई आधुनिक जीवन पद्धतीसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने माध्यमका रुपमा लिइसके । यता नेपाली शिक्षा पद्धती भने जान्ने बुझेका लागि भक्तिगानमा मात्र सीमित रह्यो । शिक्षाले कला र व्यवहारिकता सिकाउन सकेन । अर्कोतिर देशको राजनीतिक परिवेशको कारणले शिक्षा पाउनवाट धेरै वालवालिका वञ्चित नै रहनु प¥यो । शिक्षा केवल औपचारिकता पुरा गर्ने साधनका रुपमा मात्र सीमित भएकोले पनि हुनसक्छ, राणाशाहीको निरंकुशतावाट मुक्ति पाएको करिव ६० वर्ष वितिसक्दा समेत साक्षरता प्रतिशत पूर्ण विन्दुमा पुग्न सकेन । प्रजातान्त्रिक पद्धतीको विकास हुन नसक्दा जनचेतना आउन सकेन, जनचेतना नआइ शिक्षा झुपडीसम्म पुग्न सक्दैन । शिक्षा भीर पाखा कुना र कन्दरा सम्म पुग्न सक्दैन । शिक्षालाई ‘जालो’ को रुपमा विकास गरेर विश्वसामु छर्लङ्ग पार्न खोजे तापनि आम नागरिकका झुपडीसम्म आधुनिक, व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा पुग्न नसक्नु नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्य बाहेक केही हुन सकेन् । यो यथार्थले नेपालको वर्तमान गरिवी, अशिक्षा, अभाव र वेरोजगारीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
वास्तवमा नेपालमा वर्षेनी मनाउँदै आएको शिक्षा दिवशको सन्देश सकारात्मक छ । शिक्षा दिवशको माध्यमवाट आम नागरिकमा शैक्षिक जागरण र चेतना फैलाउन सक्नु पथ्र्यो तर पंचायतको अन्त्य, राजतन्त्रको अन्त्य, लोकातान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा समेत शिक्षा दिवशका नारा जाज्वल्यमान बन्न सकेनन् । नारा केवल औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित बनेका छन् । नाराहरु केवल सरोकारवालाको कर्तव्यपरायणता प्रदर्शनको साक्षी मात्र बन्ने गरेका छन् । शिक्षाका राष्टिूय उद्धेश्य, संवैधानिक व्यवस्थामा शिक्षा, जहाँ हेरेपनि आशाका किरण प्रशस्त देख्न सकिन्छन् तर गरिएको व्यवहार र वर्तमान गतिविधिबीच ठूलो खाडल छ ।
विं सं. १९०३ मा राणशासनको सुत्रपात भएदेखि वि.सं. २००७ सालमा राणाशासनको पतन नहुञ्जेल सम्मको कालखण्डलाई शिक्षा विरोधी काल भनी नामाकरण गरिएपनि २००७ सालको प्रजातन्त्रपछिको शैक्षिक विकासक्रमले पनि “नेपाली शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा” बन्न सकेन । विंसं. २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्मको शैक्षिक गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दा २०१० सालमा बनेको ‘नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग–२०११”ले लिएका उद्देश्यहरु सामान्यतय लोकतान्त्रिक देखिएपनि २०१७ सालममा राजा महेन्द्रले रोपेको पञ्चायती व्यवस्थाको निरंकुश विरुवासंगै विलिन भएर गयो । तत्कालीन शिक्षा आयोग–२०११ ले लिएको ‘२५ वर्ष भित्रमा निरक्षरता हटाइने, शिक्षा निशुल्क, शिक्षाका स्वरुप विकेन्द्रीत, शिक्षाको संरचना, बहुउद्देश्यमूलक शिक्षा’ जस्ता उद्देश्यहरु ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना–२०२८’ मा आइपुग्दा पञ्चायती निरंकुशताको पृष्ठपोषणको लागि वलियो आधारमा मात्र सीमित भए । शिक्षाले लिएका नैतिक चरित्र, परिश्रमी, स्वालम्बी, सिर्जनात्मक, वैज्ञानिक सोच, असल भावनाको कदर, बन्धुत्व, राष्ट्रभाषा, संस्कृति, साहित्य र कलाको विकास एवं संरक्षण जस्ता उद्देश्यहरु केवल देखावटी मात्र सावित भए । व्यवहारिक रुपमा शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्ने वातावरण राजनीतिक वातावरणले निक्र्योल गर्ने भएकाले सवै उद्देश्य पञ्चायत निरंकुशतालाई कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तको सेरोफेरोमा मात्र सीमित भए । गाउँवेशी, कुनाकन्दरा र झुपडीसम्म त्यो शिक्षाको उज्यालो प्रकाश छिर्न पाएन । पहुँच वाहिरको शिक्षाको वातावरण यथावत रह्यो । प्रस्तुति र गुणगानको शिक्षा– देशको माटो र हावापानी सुहाउँदो शिक्षा, एक्काइसौ शताब्दीको संघारमा मुलुक चल्दासम्म शासक र सासितबीचको शिक्षाको विभेदको खाडल पुरिन सकेन ।
चालिसको दशकको सेरोफेरोमा घुमेको शैक्षिक विकासक्रम पनि उत्पादनमूलक र पहुँच भित्रको बन्न सकेन । “राष्ट्रिय शिक्षा आयोग– २०४९”ले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लिएर अघि बढे पनि ‘सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने शिक्षाको मूलमर्म र भावनाले सवै जाति, भाषा, वर्ग र लिङ्गलाई समेट्न सकेन । शिक्षालाई निम्न वर्गीयको आँगनमा पु¥याउने अभियानको थालनीभन्दा पनि ‘बैज्ञानिक सोचले’ ओतप्रोत भएको शिक्षाको नारालाई विश्व समुदायलाई अाँखामा छारो हान्नु र अनूकुलित राजनीतिक सत्ताको खुट्टा दरिलो पार्नु बाहेक केहि उपलब्धि हासिल हुन सकेन । पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भएपनि बहुदलीय शासन पद्धतीको विकास सरल र सहज हुन नसक्नुको कारणले २०४६ साल पछिका दिनले पनि नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा दिवशको मर्मलाई उजागर गर्न सकेन ।
२०४७ सालको प्रजातान्त्रिक भनिएको संविधानसंगै तय गरिएको “शिक्षाको उज्यालो” घर घरमा पु¥याउ, प्रजातान्त्रिक विकास विकसित गरौ” शिक्षा दिवशको नारापनि पञ्चायतकालको नाराभन्दा व्यवहारिक रुपमा कति पनि फरक परेनन् । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग–२०५५ ले २१ औ शताब्दीको चुनौति सामना गर्ने उद्देश्यका साथ गरेका सिफारिस, त्यसले किटान गरेका राष्ट्रिय लक्ष्यहरु समेत २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि घोषित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालसम्म आइपुग्दा राजा बीरेन्द्रको समयमा चार दशकको अघि झुल्किएको घामको ज्योती सवै नेपालीको घरभित्र छिर्न नसक्नु विडम्वना सावित भएको छ ।
हजारौ नेपालीको वलीदानीपछि आएको परिवर्तन २०६४ सालदेखि शुरुभएको ‘शान्ति सवैको इच्छा, गुणस्तरीय एवम् रोजगारमुलक शिक्षादेखि गतवर्षको ‘समुन्नत समाज, परिस्कृत संस्कार, साक्षरता र शिक्षा विकासको मूल आधार” भन्ने मूल नारासम्म आइपुग्दा नेपाली माटोले नेपाली शिक्षाको रसोेस्वादन गर्न पाएको छैन । अहिले पनि धेरै नेपाली अवोध वावालिकाहरु शिक्षावाट बञ्चित बनेको अवस्था छ । शिक्षा पाए पनि गुणस्तरीयताको प्रश्न गम्भीर बनेको छ, शिक्षा पाउनेहरु पनि भौतारिनु परेको छ । राजनीति अस्थिरताको रुघाले ग्रस्त पारेको देशमा अझै पनि अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक शिक्षा अनि मष्तिस्कलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्न सकिने प्रतिस्पर्धी शिक्षा हासिल गर्न नपाएको कारणले अँध्यारोमै रुमलिन वाध्य बन्नुपरेको छ । अर्कोतिर रोग, भोग गरिवी र द्वन्द्वले साक्षरतावाट विमुख बन्नु परेका धेरै निन्याउरा मुखहरु वालमजदुरका रुपमा दिन व्यतित गरिरहेका छन् । तसर्थ वर्षेनी तय गरिने शिक्षा दिवसका नारा हुन् वा सारोकारवालाहरु गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जुटेका हुन्, उनीहरुको त्याग र राष्ट्रिय चिन्तन बिना शैक्षिक गुणस्तर उठाउन नसकिने मात्र होइन, शिक्षाको अवसरवाट धेरै वालवालिकाहरु बञ्चित नै रहनुपर्ने बाध्यता यथावत रहन सक्छ । विश्व साक्षरता दिवसका दिन नेपालमा मनाइँदै गरेको शिक्षा दिवस सार्थक बनोस्, केवल कोरा औपचारिक नारामा मात्र सीमित नरहोस् । जहाँ शान्ति र स्थिरता हुन्छ, त्यहाँ शिक्षा सम्भव छ, जहाँ शिक्षा आधुनिक बन्छ, देशको भविष्य उज्यालिन्छ । तसर्थ शिक्षा दिवसका नारा सफल पार्न आम सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय चिन्तनका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ ।