सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा र यसको प्रभावकारिता

विद्यार्थीलाई सिकाउने र टिकाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थीलाई दिवाखाजाको व्यवस्था गरेको छ । २०७७÷०७८ को बजेटमा शुरुमा ४३ जिल्लाबाट शुरु गरिएको दिवाखाजा कार्यक्रमलाई मुलुकभर सबै सामुदायिक विद्यालयमा यसै वर्षदेखि पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस कार्यक्रमबाट मुलुकका २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने भएका छन् । यसका लागि सरकारले सात अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा शुरुमा नौ वटा जिल्ला र अनुदानमा आधारित खाजा कार्यक्रममा ३४ वटा जिल्ला गरी गत वर्षसम्म ४३ वटा जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम लागू थियो । यस वर्षदेखि यसलाई ७७ वटैै जिल्लामा कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई न्यूनतम् एक सय ८० दिनसम्म खाजा कार्यक्रम व्यवस्थापन गरिएको छ । चालू शैक्षिक सत्र गत शैशाखदेखि नै शुरु हुनुपर्ने भए पनि कोभिड महामारीका कारण असोजदेखि मात्र विद्यालय खुलेका छन् । खाजा कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा मंसीर र पुस महिनाबाट सञ्चालनमा ल्याइँदैछ ।

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गत वर्ष भदौ २५ गते सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा तथा मापदण्ड कार्यक्रम २०७६ स्वीकृत भएपछि यो व्यवस्थापन शुरु गरिएको थियो । विद्यालयका बालबालिकाका लागि दिवाखाजा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय तथा समानताका पक्षबाट महत्वपूर्ण मानिन्छ । बालबालिकाको विद्यालयमा पोषणयुक्त खाजा खाने अवसरले स्वास्थ्य राम्रो हुने र सर्वपक्षीय मानवीय क्षमताको विकास हुने विश्वास गरिएको छ । विद्यालयमा पोषणयुक्त खानाको प्रबन्ध हुनसके बालबालिकामा कुपोषणबाट हुने पुड्कोपन, अल्प पोषण जस्ता समस्यामा कमी आउने र राष्ट्रिय स्तरमै स्वास्थ्य सूचकहरुमा उल्लेखित उपलब्धि प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । दिवाखाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा समेत उत्साहजनक रुपमा अभिवृद्धि हुन्छ । यस कार्यक्रमले भावी जीवनमा आर्थिक उपार्जनमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

पोषणयुक्त दिवाखाजामा गरिएको लगानीबाट बालबालिकाको जीवनमा चौतर्फी विकास हुने, विद्यालयमै उपलब्ध गराइने हुँदा सबै बालबालिकालाई समेटेर एउटै गुणस्तरको खानाको अवसर प्राप्त हुने र समावेशी पक्षमा समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधार शिक्षा, सबै नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक तथा नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य हुने मर्म र भावनालाई पनि दिवाखाजा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्दछ । दिगो विकासक, गरिबी उन्मूलन, भोक उन्मूलन, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता जस्ता लक्ष्य प्राप्तिका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न दिवाखाजा कार्यक्रम कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा ऐन, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, योजनाको आधारपत्र, एकीकृत स्वास्थ्य रणनीति जस्ता नेपालका शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजले समेत यस विषयलाई उच्च महत्व दिएको छन् । पछिल्लो उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले समेत यस विषयलाई महत्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ । दिवाखाजा कार्यक्रमको मूल जिम्मेवार निकाय स्थानीय तह हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख भूमिकामा स्वयम् विद्यायल र विद्यालय व्यवस्थापन समित नै हुन् । यसका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्न सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले कार्यविधि समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस कार्यक्रममा रहेका समस्या र चुनौति, यस कार्यक्रमको औचित्य र उद्देश्य, खाजाको गुणस्तर जस्ता पक्षमा विभिन्न निकायको जिम्मेवारी, कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता कुराहरुमा जिम्मेवार पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सिकाइको लागि स्वस्थ शरीर आवश्यक पर्छ । भोकले सिकाईलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यी तथ्यलाई आत्मसात् गरी बालबालिकाको शैक्षिक सहभागिता र सिकाइ स्तर अभिवृद्धि गर्न र उनीहरूको स्वास्थ्य पनि दुरुस्त राख्न अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तत्कालीन रुपमा भाग बालिकाको भोक न्यूनीकरण गर्दै उनीहरूको पोषण तथा स्वास्थ्यस्थितिमा सुधार गरी शैक्षिक पहुँच, सहभागिता निरन्तर अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य साथ नेपालमा विभिन्न ढाँचामा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने र प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा समेत प्रत्याभूत गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य गरिबी न्यूनीकरण, भोक उन्मूलन र सबैलाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न मानव सूचांकमा पछि परेका समुदायका बालबालिकालाई विवाहको खाजासहित निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने व्यवस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारको बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटले समेत दिवाखाजा कार्यक्रमलाई प्रत्याभूत गरेको छ । हाल नगद अनुदान सहयोग र खाद्य सामग्री आपूर्तिमा आधारित दुबै ढाँचाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ ।

विगतमा भएका विभिन्न प्रयासका परिणाम स्वरूप नेपालले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा भर्ना, सहभागिता तथा लैङ्गिक समताका दृष्टिले उल्लेखित उपलब्धि हासिल गरेको छ, तथापि विद्यालयमा कक्षा छाड्ने र कक्षा दोहो¥याउने दर अझै पनि उच्च छ । धेरै विद्यार्थीले आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेका हुँदैनन् । यस तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर पनि कमजोर रहेको छ । सबैका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकेको स्थिति प्रष्ट हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न थप प्रयास आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम पनि एउटा गतिलो आधार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बालबालिकामा, कम तौल रक्त अल्पता जस्ता समस्या पोषणयुक्त खानाको कमीले हुने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति अझ कमजोर रहेको देखिन्छ भने संक्रमण रोग कारण धेरै संख्यामा बालबालिकाहरु विद्यालयमा नियमित र निरन्तर हुन सक्दैनन् । विद्यालयमा सफा पिउने पानी, स्वास्थ्य सुविधा प्रभावले पनि अधिकांश बालबालिकाका लागि विद्यालय आकर्षण स्थल बन्न सकेको छैन । तसर्थ, विद्यालयमा पोषणयुक्त खाजा व्यवस्थाले बालबालिकाको आकर्षण स्थल बन्न सक्छन् विद्यालय । पोषण स्थितिमा सुधार गरी विद्यालयमा निरन्तरता र सिकाइ स्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले शुरुवात गरिएको खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको अहम् भूमिका रहेको छ ।

राज्यको महत्वपूर्ण कार्यको रूपमा विभिन्न जिल्लामा विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्रममा विभिन्न समस्या तथा चुनौतिहरु पनि अनुभव गरिएका छन् । र, यी चुनौति पुनः आउन सक्छन् यसक लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तसर्थ, यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तह, स्थानीय संघ–संस्था र समुदायसँग प्रोत्साहित गरी हुने पद्धति विकास गरी कार्यक्रमको दिगोपन विकास गर्नुपर्छ ।

आधारभूत तहका बालबालिकाको भोक न्यूनीकरण पोषणयुक्त मुलुक तथा स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गरी शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यमा पुग्न यस कार्यक्रम काम उद्देश्यहरुमा कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण पूर्ण हुने, विविधतामूलक खाना उपलब्ध गराएर विद्यालय बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थिति सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाईमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाई स्तर सुधार भरी गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा समतामूलक पहुँच बढाउने र दिवाखाजामा स्थानीय कृषि उपजको उपभोग बढाएर विद्यालय र कृषि उत्पादनबीच सम्बन्ध स्थापित गरी कृषि प्रतिफल बढाउने र स्थानीय आर्थिक बजार बिस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई समेत पूरा गर्न सबैको गहन जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको खाजा कार्यक्रम विद्यालयसम्म आइपुग्दा झारो टार्ने काम मात्र गरियो भने यो विषय कुनै पनि मूल्यमा क्षम्य हुने छैन । बालबालिकाको भोकसँग जोडिएको विषयमा स्थानीय तह, विद्यालय वा सरोकारवाला कुनै पनि पक्षको चासो भ्रष्टाचारसँग गाँसिएको अवस्थामा समेत ठूलो सामाजिक अपराध र कलंंकको विषय बन्नेछ भन्ने कुरा सोचिनुपर्छ ।