उमानाथ भण्डारी,
झापा ।
झापाको कमल गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य तारा बोगटीले अहिलेसम्म दलित महिला सम्बन्धी विभेदका कुनै पनि मुद्दा उठाउन सकेकी छैनन् । गाउँपालिकाले हालसम्म ९ वटा गाउँसभा सम्पन्न ग¥यो तर वडासदस्य बोगटीले विभेद सम्बन्धी मुद्दाको भेउ नपाउँदा यसको उठान गर्न नसकेकी हुन् ।
कमल गाउँपालिकाकै वडा नम्वर १की भला विश्वकर्मालाई अहिले वडा कार्यालयमा जानु र नजानुमा कुनै फरक पर्दैन । वडा कार्यालयमा गएर पनि के गर्नु र ? कुनै काम नै हुँदैन । दलित महिला सदस्यहरूको योग्यता, क्षमता अनुसार तिनको जिम्मेवारी तोक्ने काम वडाले गर्न सक्छ । तर वडाले पनि कुनै जिम्मेवारी तोकेको छैन । जसका कारण उनीहरु भूमिकाविहीन भएको देखिन्छ ।
‘हामीलाई नगरसभामा पनि दुई–तीन मिनेटको समयमात्र बोल्न दिइन्छ । त्यो समयमा हामीलाई बोल्ने पालो दिएर सुन्नुपर्ने मानिसहरु आफैं गफ हाँकेर बस्छन्– वडा सदस्यले बोलेको कसैले सुन्दैन– शिवसताक्षी नगरपालिका–८की दलित महिला वडा सदस्य सीता रोक्का आफूहरुले बोलेको कुराले कुनै अर्थ नराखेको गुनासो गर्छिन् ।
मुलुकका हरेक वडामा दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । तर, कसैले लैङ्गिक विभेद वा जातीय विभेदका मुद्दा उठाउन सकेको पाइन्नँ । यस्तो हुनुलाई उनीहरुमा ज्ञानको कमी हुनु वा समाजमा विभेद सम्बन्धी मुद्दा नै घटेका हुन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा दलित समुदायका मानिसहरु बसोबास नगर्ने स्थानमा बाहेक प्रायः सबै वडाहरुमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार दलित महिला निर्वाचित भएका छन् । झापामा पनि १५ वटा स्थानीय तहका १३१ वटा वडामध्ये १३० वटामा दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर १मा उम्मेदवारी नै नपरेपछि दलित महिलाको कोटामा वडा सदस्य खाली छ ।
दलित महिला सम्बन्धी व्याप्त अनेकन विभेदका मुद्दा उठाउन र समाज रुपान्तरणमा सहज हुने परिकल्पनाका साथ दलित महिला वडा सदस्यको कोटा निर्धारण गरिएको स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, धेरैजसो महिला सदस्यले निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै मुद्दा उठाएर सशक्त बहस गरेको पाइँदैन ।
कमल गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य तारा बोगटी र शिवसताक्षी नगरपालिका–८ दलित महिला वडा सदस्य सीता रोक्का त केवल प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । उनीहरुजस्ता अन्य महिला सदस्यले समेत सशक्त मुद्दा उठाएका छैनन्, जसले जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि आन्दोलनको उभार ल्याओस् । दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले पनि जातीय तथा वर्गीय मुद्दा उठाउन नसकेको आफैं स्वीकार गरेका छन् । घरधन्दा र चुलाचौकाबाट समय निकालेर एक्कासी जनप्रतिनिधि बनाइएको छ ।
चुलोचौकाबाट निस्किएर जनप्रतिनिधि त भयौं तर हामीसँग कुनै ज्ञान, सिप थिएन । दुई वर्षसम्म सिक्न र बुझ्न नै लाग्यो, बल्ल अली–अली बुझ्यौं, समय घर्किइसकेको छ । तर, पनि विभेदका मुद्दा उठाउन खोज्यौं, त्यसलाई उठाउन दिइँदैन । यस्ता मुद्दा नउठाउनु, तपाइँहरुले उठाएर के हुन्छ भनेर रोकिन्छ । आफू सक्षम नभएर पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ– दमक नगरपालिका वडा नम्बर ९ की दलित महिला वडा सदस्य मिना विश्वकर्माले भनिन् ।
दलित सम्बन्धी विभेदका मुद्दालाई उठाउनका लागि दलित स्वयम् पनि अग्रसर हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु नै बताउँछन् । कुन मुद्दा कसरी उठाउने भन्ने बारेमा जनप्रतिनिधिलाई ज्ञान नभएका कारणले पनि मुद्दा उठाउन नसकेको वडा सदस्य विश्वकर्माको भनाइ छ ।
अरू जनप्रतिनिधिको तुलनामा दलित महिला प्रतिनिधिको जिम्मेवारी धेरै छ । दबिएको आवाज उठाउने मुख्य जिम्मेवारी उनीहरूसँग छ । समाज परिवर्तनका लागि दलित महिला जनप्रतिनिधिले मात्रै आवाज उठाएर एजेण्डाहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने होइन । उनीहरू सँगसँगै स्थानीय सरकार, सामाजिक संघ–संस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, दलित समुदाय, निजी क्षेत्रले पनि प्रोत्साहन दिने र सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै भेदभाव, अन्याय, छुवाछूतजस्ता सामाजिक कलंक कम गर्न सकिन्छ । दलित–गैरदलित दुवैको सोचमा परिवर्तन भए मात्रै स्थानीय तहको काम सफल हुने कमल गाउँपालिका वडा नम्वर ४ की दलित महिला जनप्रतिनिधि गोमादेवी विश्वकर्मा बताउँछिन् ।
महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न कमल गाउँपालिकाले पनि केहीपटक तालिम सञ्चालन गरेको थियो । संसद विकास कोष, जिल्ला समन्वय समिति, विभिन्न दातृ निकायले दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको उत्थानमा ठूलो धनराशि खर्चिएका छन् । तर, प्रगतिको सूचक प्रष्ट हुन सकेको छैन । तालिम र गोष्ठीहरुबाट लक्षित वर्गको उत्थान भयो कि भएन भनी मूल्याङ्कन गरिएको पाइन्न ।
‘अनेकन चुनौति मोलेर हामी निर्वाचित भएर आएका छौं । तर, पनि यहाँ हामीलाई अझै दबाउन खोजिन्छ’– शिवसताक्षी नगरपालिका–१की दलित महिला जनप्रतिनिधि पवित्रा विश्वकर्माले भनिन् ।
‘समुदायमा रहेका दलितलाई शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषयमा पटक–पटक कुरा उठाएका छौं । जातीय हिसाबले दलित पछि परेका छन् तर हामीलाई दलितका मात्र मुद्दा उठाउनु भयो भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ’– कमल गाउँपालिका वडा नम्बर ५की दलित महिला सदस्य भूमिका महरा (दर्जी) भन्छिन् । दलितका विषयमा दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन भए मात्र दलितका समस्या समाधान हुने दलित महिला जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
दलित महिलाका मुद्दा स्वयम् दलित जनप्रतिनिधिले ल्याउन सकेका छैनन् । यसरी मुद्दा ल्याउन नसक्नुमा आफ्नै कमजोरी भएको दमक नगरपालिका वडा नम्वर–५की दलित महिला वडा सदस्य खेमकुमारी परियार स्वीकार गर्छिन् ।
स्थानीय तहले समय अनुकूल कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ दलितका कार्यक्रममा दलित स्वयम् उपस्थित हुँदैनन् । दलित भन्ने बित्तिकै हिजोको जस्तै व्यवहार गरिन्छ तर आज समय धेरै परिर्वतन भएको छ । दलितका छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेका छन् । अबका दिनमा रोजगारीका साथै प्राविधिक शिक्षातर्फ अग्रसर हुँदै गरेको समयमा स्थानीय तहले दलितका लागि पहिलेका जस्तै एउटा बंगुरको पाठा, एउटा बाख्राको पाठी, सिलाई बुनाइजस्ता सामान्य कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्ने गरेको कमल गाउँपालिका वडा नम्वर ७ की हिमादेवी नेपाली बताउँछिन् ।
वि.सं. २०६८को जनगणना अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । निर्वाचन आयोगको आँकडा अनुसार देशभरिका वडामा ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित छन् । यति ठूलो संख्यामा दलित महिलाको मात्र होइन, दलित समुदाय कै प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा अहिलेसम्म थिएन । दलित महिलाको यो ऐतिहासिक प्रतिनिधित्वको सदुपयोग हुन नसकेको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेको जिकिर छ ।
सदस्यले लिखित रुपमा वडा बैठकमा होस् या गाउँ तथा नगरसभामा मुद्दा उठाएका छैनन् । हरेक बैठकमा उपस्थिति जनाउने भत्ता लिने काम मात्र भएको छ । दलित महिला सदस्यसँग न आफ्ना मुद्दा हुन्छन् न अरु सदस्यले उठाएका विषयमाथि बहस नै गर्दछन् ।
समाजमा रहेका दलितका मुद्दा उठाउन सकून् र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर संविधानले नै स्थानीय तहका हरेक वडामा एक जना दलित महिला वडा सदस्यको व्यवस्था गरिएको भए पनि आफूहरुले कुनै सशक्त मुद्दा उठाउन नसकेको उल्लेखित जनप्रतिनिधिहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।
