स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केवल नौ दिन बाँकी छ । यो समय निर्वाचनका दृष्टिले संकटको समय हो र मतदाताको मन पगाल्ने अवसरको समय पनि हो । सिधासाधा मतदातालाई चिल्ला बोली र आश्वासनको पोको बाँडेर आफूतिर आकर्षित गर्ने बेला पनि यही हो । त्यसैले यो बेला निर्वाचनको व्यवस्थापन, नियमन गर्ने तथा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मा पाएका निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रशासन लगायतका अङ्गहरुले क्रियाशीलता र तदारुकता व्यापक बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहीत, स्वतन्त्र र त्रासमुक्त बनाउन जनचेतना प्रवाह गर्दै नियामक निकायलाई खबरदारी गर्ने गैरसरकारी एवम् स्वयम्सेवी संस्थाहरुले चनाखो हुनुपर्ने बेला पनि यही हो । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न यसबेला दल, तिनका नेता र उम्मेदवारहरु जस्तोसुकै कर्म गर्न पनि तयार हुन्छन् । त्यसैले आयोगले आफ्नो निगरानी क्षमता बढाउनै पर्छ ।
त्यसो त निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मार्फत निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सचेत गराएको छ । तर, त्यस्तो सचेतना र निर्देशनको प्रभावकारिता ‘भुइँ’मा देखियो–देखिएन हिसाब राख्ने गरिएको छैन । त्यसैले विगतदेखि नै निर्वाचनको परिणाम आउनासाथ निष्पक्ष हुन नसकेको टिप्पणीसहित आलोचना हुने गरेको छ । निर्वाचन जित्न पैसा खर्च गर्नैपर्ने मानसिकताले योग्य र सक्षमभन्दा पनि पैसा हुनेले टिकट पाउने र चुनाव जित्ने गरेको विगतका उदाहरणलाई दृष्टिगत गरी आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ । साथसाथै उम्मेदवारलाई निर्वाचनको खर्च बैंक मार्फत मात्रै गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत आचारसंहिताको पालना गर्दै निर्वाचन खर्च बैंक मार्फत गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खासगरी एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलका शीर्ष नेतृत्व नै निर्वाचन अभियानको दौडाहमा छन् । त्यसमा पनि एमाले अध्यक्ष स्वयम् गृह जिल्लाका चुनावी भेलामा सहभागी भइरहेका छन् । आम मतदातालाई झुठो आवश्वासन बाँडेर मत बटुल्न खप्पिस नेता, कार्यकर्ता वा उम्मेदवारका विगतका भूमिकाका लेखाजोखा नगर्ने हो भने दुःख पाउने भनेको मतदाताले नै हो । पदमा भएकाले बाटो बनाएँ भनेर फेरि अलमल्याउन सक्छन् । तर, मतदातामा विकास परिवर्तनको स्वभाविक प्रक्रिया हो भन्ने चेत आउनुपर्छ । आफैंले तिरेको करबाट निर्मित भौतिक संरचना कसैको योग्यता र श्रेष्ठताको परिचायक हुन सक्दैन । यसर्थ, निर्वाचन बिनाप्रभाव, बिनादवाब, बिनाप्रलोभन बनाउन मतदाता नै जाग्नु पर्छ । त्यसो हुन सकेन र उनीहरुकै चिल्ला, उरन्ठेउला र नक्कली व्यवहार नै मतदानका आधार बनियो भने न समाज परिवर्तन हुन्छ, न त व्यवस्थाले स्थायित्व पाउँछ ।
