यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २०७८ चैत्र २५ गतेदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ । आचारसंहिता अनुसार कसैको पक्ष विपक्षमा सञ्चारमाध्यममा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट वा शेयर गर्न पनि पाइने छैन । दल वा उम्मेदवारले आधिकारिक पेजमा मात्र प्रचार गर्न पाउने आयोगले प्रष्ट पारेको छ । झोला, टिसर्ट, ब्याज जस्ता सामग्री छाप्न र वितरण गर्न समेत रोक लगाइएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन वालिग मताधिकारका आधारमा प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र नभई जनतालाई सशक्त तुल्याउने लोकतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो । निर्वाचन जति खर्चिलो र भड्किलो बन्दै जान्छ त्यति नै आस्था, निष्ठा, विचार र सिद्धान्त पराजित बन्न सक्ने खतरा बढ्न थाल्छ भन्ने आम चासो र चिन्ता व्यापक बन्दै गएको छ ।
निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने साथै सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न, गराउन वा झुटा साइट, एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुनुका अतिरिक्त कसैको चरित्र हत्या हुनेगरी व्यक्तिगत लाञ्छना वा मान हानी हुने प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ ।
कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो निजी वा आधिकारिक पेजमा आफनो सिद्धान्त, विचार, प्रतिवद्धता र कार्ययोजना राखी प्रचार–प्रसार गर्न सकिने छ । आचारसंहिताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, माक्स, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न, बिक्री–वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा हुने कारवाहीका विषयमा निर्वाचन आयोगले उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको उपयुक्त प्रयोग गरी कहिकतैबाट आचासंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा आचारसंहिता उल्लंघनको प्रकृति र स्वरुप हेरी सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, कानूनतः जरिवाना वा दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुनेसम्मको कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
निर्वाचन कसुर गरे यस्तो हुन्छ सजाय ?
निर्वाचनमा कानून विपरीत काम गर्ने र अपराध गर्नेलाई सजायको समेत व्यवस्था छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने त्यस्ता क्रियाकलापमा कसुरको गम्भीरता हेरी सजायको व्यवस्था समेत छ ।
झुटा विवरण पेस गर्न नहुने :
उम्मेदवारी मनोनयनका बेलामा झुटा विवरण र कागजात पेस गर्न नहुने नियम छ । यसो गरे झुटा विवरण दिएमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन सामग्री प्रयोगमा बाधा गर्न नहुने :
निर्वाचनका क्रममा प्रयोग हुने मतपत्रदेखि मतपेटिका खोस्न, नष्ट गर्न र प्रयोगमा रोकावट गर्न हुँदैन । त्यसो गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
मतपत्रको दुरुपयोग गर्न नहुने :
निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्र केर्न, च्यात्न र दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । नक्कली मतपत्र बनाउन र मतदान केन्द्रको मतपत्र अन्यत्र लैजान पनि मिल्दैन । त्यसो गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना, दुई वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।
मतपत्र बेच्न नहुने :
निर्वाचन गराउने निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृत लगायत निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले प्रलोभन वा प्रभावमा परेर मतपत्र बेच्न वा दिन नहुने व्यवस्था छ । त्यसो गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
अर्काको मत हाल्न नहुने, मतदानको विवरण सार्वजनिक गर्न नहुने, अरु चिज खसाल्न नहुने बाटो छेक्न नहुने :
कसैले पनि मतदान गर्न हिँडेको व्यक्तिलाई बाटो छेक्ने वा मतदान गर्न जानबाट रोक्न मिल्दैन । त्यसो गरेमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
गैर नेपालीले मतदान गर्न नहुने :
गैरनेपाली नागरिकले मतदान गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
मतगणना स्थलमा जान नहुने, गलत रुपमा मत गन्न नहुने, हतियार लिएर हिड्न नहुने, शान्ति सुरक्षा भंग गर्न नहुने, प्रभावित पार्न नहुने, प्रचारप्रसार गर्न नहुने :
निर्वाचन प्रसारप्रसारका क्रममा राष्ट्रिय अखण्डता, शान्तिसुरक्षा लगायतका विषयमा प्रभाव पार्ने गरी प्रसार–प्रसार गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
आर्थिक सहयोग :
निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि सरकारी र सार्वजनिक निकाय अनि गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
निषेधित कामका लागि सहयोग लिन नहुने :
निर्वाचन आयोगले निषेधित कामका लागि आर्थिक सहयोग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने उम्मेदवारहरुले निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचनका क्रममा भएको खर्च निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाउनुपर्छ ।