सुरेन्द्र भण्डारी
झापा।
कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल साइकल चढेर नगरपालिका गएको विषयले केही सयम अघि निक्कै चर्चा पाएको थियो । २०७६/०७७ को नगरसभाले नगर प्रमुखका लागि सवारी खरिदमा छुट्याएको ६० लाख रुपैयाँ मध्ये ३० लाख रुपैयाँ कनकाई पोलिटेक्निकल इन्स्टीच्यूट स्थापनाका लागि लगानी गरेसँगै उनको चर्चा अझै चुलियो ।
कनकाई नगरपालिका स्थापना हुँदा प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको एक थान जीप (रातो रंगको हलुका सवारी) इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गालाई प्रदान गर्दै साइकल चढेर कार्यालय पुग्ने गरेका नगर प्रमुख पोखरेलको नगरमा इन्धन मात्रै ५३ लाखभन्दा बढी रुपैयाँको खरिद गरेको पाइएको छ ।
इन्धनका नाममा नगरले यतिका रकम खर्च गरेको पाइएसंगै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन निर्देशन दिएको छ । मुलुकभर स्थानीय तहले गाडी खरिदमा ठूलो धनराशि खर्चेको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला कनकाई नगरपालिकाका प्रमुखले सवारीसाधन खरिदका लागि छुट्याएको बजेट प्रविधिक शिक्षामा लगानी गरेको र साइकल चढेर कार्यालय गएको, कार्यालयको नजिक–नजिक अनुगमन गर्न जाँदा साइकलमा गएको विषयको चर्चा चलिरहेका बेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७९ सालमा प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्दै इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारी सवारी प्रयोग नगर्ने र इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउने योजना अघि सारेका नगरप्रमुख पोखरेलकै नगरमा ‘स्वाङ भन्दा भ्वाङ’ ठूलो देखिएको छ । किनकि कनकाई नगरपालिकाले अघिल्लो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै ५३ लाख ९२ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ ।
सार्बजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा नं. ३ (२) मा सार्बजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सार्बजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्वन्धी नीतिगत मार्ग दर्शन–२०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने साथै सरकारी सवारीसाधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने, सरकारी सवारीसाधन अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।
कनकाई नगरपालिकाले उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी पदाधिकारी, कर्मचारी तथा हेभी मेसिनरी सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने इन्धनका नाममा मोटो रकम खर्च गरेको हो ।
इन्धन खर्चको मापदण्ड नै तयार नगरी कार्यालयले इन्धन खरिद बापतमा गरेको खर्चलाई मितव्ययी बनाउन र कोटा निर्धारण गरी लगबुक राखेर मात्र खर्च लेख्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक पद्मप्रसाद आचार्यको निर्देशन छ ।
वडाध्यक्षलाई दोहोरो सुविधा
काकाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ । नगरका पाँच जना जनप्रतिनिधिले ५३ हजार ४ सय ६० रुपैयाँका दरले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको हो । नगरपालिकाले वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल दिएको भए पनि उनीहरुले सो मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने इन्धन समेत नगरपालिकाबाटै लिएको पाइएसँगै सो रकम फिर्ता गराउन नगरपालिकालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
दोहोरो सुविधा लिने वडाध्यक्षहरुमा लक्ष्मीप्रसाद ओली, प्रेमप्रसाद राजवंशी, लीलाबहादुर कन्दङ्वा र प्रेमप्रसाद कटुवाल लगायत रहेका छन् । उनीहरुलाई नगरपालिकाले मासिक ४ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले पेट्रोल उपलब्ध गराएको छ । पाँच जना वडाध्यक्षले एक वर्षमा दुई लाख ६७ हजार ३ सय रुपैयाँको पेट्रोल खरिदमा खर्च गरेको पाइएको छ । उनीहरु २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु हुन् । उनीहरुले यो सुविधा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९मा लिएका थिए ।
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५को दफा ३ को अनुसूची–१मा पदाधिकारीहरुलाई यातायात खर्च सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । महालेखाको नमूना परीक्षणको क्रममा नगरपालिकाको जिन्सी अभिलेख अनुसार पाँच जना पदाधिकारीहरुले इन्धन तथा मर्मत सहितको मोटरसाइकल लिएको र र सो सवारीका लागि मासिक रुपमा यातायात खर्च समेत भुक्तानी लिएको पाइएसँगै महालेखाले उनीहरुलाई प्रदान गरेको रकम बेरुजु भएको जनाएको छ ।
नियम विपरीत १८ जना कर्मचारी करारमा
कनकाई नगरपालिकाले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीलाई प्रदान गरेको रकम बेरुजु देखिएको छ । नगरपालिकाले पालिकातर्फ ४८ र स्वास्थ्यतर्फ २६ जनालाई कर्मचारी भर्ना गरेको थियो । उनीहरुलाई प्रदान गरेको ४४ लाख ६७ हजार ४० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, कनकाई नगरपालिकाले पालिकातर्फ ४८ जना कर्मचारी र स्वास्थ्यतर्फ २६ जना कर्मचारीहरु विभिन्न पदमा करारमा राखी कार्य सञ्चालन गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगँैंचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, कनकाई नगरपालिकाले उल्लेखित पदवाहेक दरबन्दीभित्र वा वाहिरको गरी कानून अधिकृत १ जना, इञ्जिनियर १ जना, कृषि अधिकृत १ जना, कार्यक्रम संयोजक १ जना, कानूनी सल्लाहकार १ जना, सामाजिक परिचालक २ जना, अमिन ३ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, सीवीआर ४ जना, खेलकुद ऐम्बासेडर १ जना, सिकाइ प्रशिक्षक २ जना गरी जम्मा १८ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी बर्षभरिमा निजहरुको तलब भत्ता बापत यतिका रकम निकासा गरेको हो । यसरी करारमा भर्ना गर्न नमिल्ने पदमा कर्मचारी भर्ना गरी निजहरुको तलब भत्तामा गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पदाधिकारीलाई चाडपर्व खर्च
कनकाई नगरपालिकाले पदाधिकारीलाई चाडपर्व खर्च समेत उपलब्ध गराएको छ । नगरले उपलब्ध गराएको सबै खर्च महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको छ । नगरले पदाधिकारीका लागि चार लाख ८० हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको थियो ।
अनुगमन सुबिधाका नाममा लिएको रकम बेरुजु
कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल सहितका जनप्रतिनिधिले अनुगमनका नाममा लिएको ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ ।
गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५को अनुसूची १ (क) मा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ११÷११ हजार, वडाध्यक्षले चार हजार ५ सय र कार्यपालिका सदस्यहरुले २ हजार रुपैयाँ मासिक अनुगमन भत्ता पाउने व्यवस्था छ । अनुगमन भत्ता भुक्तानी लिँदा मासिक रुपमा अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नमूना छनौट गरी परीक्षण गर्दा अनुगमन भत्ता लिने पदाधिकारीले ऐनले तोके बमोजिमको मासिक अनुगमन रिपोर्टका आधारमा लिने भत्ता नियम विपरीत लिएको पाइएको जनाएको छ । कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै अनुगमनका नाममा एक लाख ३२ हजार रुपैयाँका दरले लिएका छन् । ९ जना वडाध्यक्षले ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् भने अनुगमनका नाममा ८ कार्यपालिका सदस्यले एक लाख ९२ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता लिएका छन् । यसरी नियम विपरीत जनप्रतिनिधिले लिएको सबै रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको छ ।
विद्यालय बन्द तर, प्याड बितरणमा खर्च
कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय बिद्यालयसहित अन्य सरकारी कार्यालय समेत बन्द रहे । अत्यावश्यक सेवा बाहेक कोभिड संक्रमणको महामारी फैलिएको समयमा विद्यालय बन्द रहे पनि कनकाई नगरपालिकाले विद्यार्थीका लागि प्याड खरिद गर्दै बितरण गरेको पाइएको छ । २०७८को पछिल्लो तीन महिना (वैशाख १ देखि असार २० गते) सम्मको अवधिमा ८ हजार प्याड खरिद गरेको विवरण तयार गर्दै बजेट निकासा गरेको छ । तर, सो समयमा झापासहित देशभरका विद्यालय बन्द थिए । कोभिड महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले खरिद गरेको ८ हजार प्याडमध्ये ५ हजार प्याड बितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, ३ हजार प्याड कहाँ र कसलाई बितरण गरियो सोको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई उपलबध नभएको बताइएको छ । नगरले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा समेत प्याड खरिद गर्दै बितरण गरेको जनाएसँगै महालेखाले प्रंश्न उठाएको हो । सो अबधिमा कनकाई नगरले ४ लाख ११ हजार एक सय ७८ रुपैयाँको प्याड वितरण गरेको भन्दै भुक्तानी लिएको छ । तर, सो रकम महालेखाले वेरुजु भएको ठहर गर्दै प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विद्यार्थीको खाजामा पनि अनियमितता
कनकाई नगरपालिकाले बिद्यार्थीको खाजा खर्चमा अनियमितता गरेको पाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयतर्फ बाल कक्षादेखि पाँच कक्षासम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि संघीय सरकारले १५ रुपैयाँका दरले दैनिक खाजा खर्च प्रदान गर्दै आएको छ । तर, कनकाई नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणका समयमा विद्यार्थीलाई खाजा खर्च उपलब्ध गराएको भन्दै अनियमितता गरेको पाइएको हो ।
शिक्षा शर्त अनुदानतर्फको रकम खर्च गर्दा नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लागि स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा तोकिए बमोजिम गर्नुपर्दछ । पालिकाले उल्लेखित मितिको भौचरबाट पहिलो चरणमा १४ विद्यालयको २ हजार ६ सय ७० जना विद्यार्थीलाई ६० दिनको प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले २४ लाख ३ हजार रुपैयाँ र दोश्रो चरणमा ३ हजार १ सय १४ विद्यार्थीलाई ५१ दिनको प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले २३ लाख ८२ हजार २ सय १० रुपैयाँ दिवा खाजाका नाममा निकासा गरेको बताइएको छ । कोभिडका कारण २०७८ साल बैशाख १३देखि सबै विद्यालयहरु बन्द रहेकोको अबस्थामा समेत विद्यार्थीलाई खाजा बितरण गरेको पाइएसंगै विद्यार्थीको खाजा खर्चको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
परामर्श खर्चको १० लाख रुपैया बेरुजु
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि माटो जिओटेक परीक्षण कार्य, बिरीङ नदीको आईईई तयार, कृषि बजार सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर भिजिविलाइजेशन अफ म्युनिसिपल बिल्डिङको सर्वेक्षणका लागि डीपीआर तयार गर्दा प्रदान गरिएको १० लाख ९४ हजार, ४ सय ९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा मात्र बाहिरी परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष विभिन्न योजनाहरुको १२ परामर्शदाताबाट विस्तृत सर्वेक्षण तथा खोला नाला नदी उत्खनन् सम्बन्धी आईईई गराई २० लाख ५४ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । परामर्शदाताबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश भई त्यसमा भएको त्रुटि सच्याइ पुनः अन्तिम प्रतिवेदन पेश भएपछि उद्देश्य अनुसार भएको यकिन गरेर मात्र सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश नगरी सोझै अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गरी रकम भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । पालिकालाई प्राप्त डीपीआर तथा आई ई ई प्रतिवेदन तोकिए बमोजिम भए नभएको स्वीकार नगरी परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएसँगै सबै रकम बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
चन्दा र पुरस्कारमा लाखौं खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवम् संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । नगरपालिकाले कनकाई नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बनधी कार्यविधि, २०७७ बनाई विभिन्न व्यक्ति, संघ–संस्थाहरुलाई नगर प्रमुखको तोकआदेश अनुसार औषधि उपचार, क्षतिपूर्ति, दाह–संस्कार, कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका आर्थिक सहायता बापत सात लाख बितरण गरेको छ । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्न महालेखाको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
अनुभव नै नभएकोपरामर्शदाता छनौट
एक हजार दुई सय घर धुरीलाई पाईपलाइनबाट घर–घरमा ग्यास पु¥याउने उद्देश्यले झापाको कनकाई नगरपालिकामा कन्काई–बिर्ता–अर्जुन वायो ग्यास वितरण योजनाको काम भइरहेको छ ।
फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्दै नगरवासीलाई वितरण गर्न सकिने जनाउँदै ५ करोड ३१ लाख ५४ हजार ५ सय ५६ लागत अनुमानमा यो कार्य अघि बढाइएको छ । कनकाई नगरपालिकाले परामर्श सेवा खरिद कार्य ठेक्काको माध्यमबाट गर्न प्रस्ताव आह्वान गरी विराट प्राविधिक शिक्षा आयम परामर्श प्रालि कन्काईसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त प्रालि वायोले ग्यास योजना सञ्चालन सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन तयारीको कार्य, अनुगमन भएको प्रमाण पेश गरेको छैन ।
सो संस्थाले टीओआरमा तोकिए बमोजिमका कार्य पूरा गरी ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश गरेको र ड्राफ्ट रिपोर्टमा कार्यालयले प्रतिकृया दिई अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्था नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसोत सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २७ मा परामर्श सेवाको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार तोकिएको छ । नियम २७(२क) मा सार्वजनिक निकायले प्रस्तावित परामर्श सेवाको प्रकृति अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा प्रस्तावित परामर्श सेवासँग मिल्ने प्रकृतिको परामर्श सेवा प्रदान गरेको निजी संस्था रकम र मिति खुल्ने विवरण समेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कार्यालयले कन्काई–विर्ता–अर्जुन वायो ग्यास बितरण योजनाको डीपीआर तयार गर्ने कार्य गराउन आरएफपीको माध्यमबाट तयार गरेको टीआरओमा परामर्शदाताले पो ग्राफिक सर्वेक्षण भू– प्राविधिक अनुसन्धानको लागि विस्तृत र सम्भावित बहु जोखिम जोखिम मूल्याङ्कन विवरण लागत अनुमान र प्रक्रिया कागजातहरू समेतको कार्य स्वीकृत गरेको पाइएको जनाइएको छ । विराट प्राविधिक शिक्षा आयम परामर्श प्रालि. छनौट गर्दा सो संस्थाले परामर्श दातालाई प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था नरहेको बताइएको छ । लागत अनुमान स्वीकृत गरी ठेक्कापट्टाबाट कार्य गर्न निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको देखिएकाले सम्बन्धित काममा कार्य अनुभवन नै नभएको परामर्शदाता छनौट गरी खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो । डीपीआर रिपोर्ट प्राप्त नहुँदै छुट्टै आधारबाट लागत अनुमान स्वीकृत गरेकोले खर्चको प्रभावकारिता नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा कनकाई नगरपालिकाले सो कार्यका लागि एक करोड ९६ लाख ९ हजार ७२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सो रकम महालेखाले बेरुजु देखाएको हो ।
माटो परीक्षण नै नगरी भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्दा सम्झौताको शर्तमा तोकिएका कार्य पूरा भएपछि मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, कनकाई नगरपालिकाले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न डीपीआर तयार गर्ने परामर्शदाताको टीओआरमा स्वायल टेष्ट समेतको कामको लागि प्रस्ताव माग गरी छनौट गरेको परामर्श दाताले ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश गरी कार्यालयबाट प्राप्त सुझाव पेश गरी फायल रिपोर्ट दिनु पर्ने समेतको शर्त रहेकोमा परामर्श दाताले ड्राफ्ट गरेको रिपोर्ट र कार्यालयले रिपोर्टको प्रतिक्रिया दिई फाइनल रिपोर्ट प्रमाण पेश नै नगरी १ करोड १६ लाख ८ हजार ७ सय २ रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यो रकम समेत महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । उपभोक्ताको काम निर्माण व्यवसायीबाट कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयले हिमाली मार्ग लक्ष्मीपुर चौक कालोपत्रे कार्य गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, सो सडक स्तरोन्नतिका लागि निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको पाइएको छ ।
११ लाख ५ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी सोमध्ये उपभोक्ता समितिको १ लाख १३ हजार ९ सय रुपैयाँ जनसहभागिता जुटाई सो कार्य गर्नुपर्नेमा सो कामका लागि झापाली इन्टरनेशनल इञ्जिनियरिङ एण्ड विल्डर्स प्रालिबाट प्रिमिक्स कार्पेन्टिङ खरिद गर्न ४ लाख ५१ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ ८० पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको वील र मस्टरोल समेत १ लाख ९६ हजार ६ सय रुपैयाँको वील पेश गर्दै रकम निकासा लिइएको छ । योसँगै उपभोक्ता समितिको काम व्यवसायीबाट भएको पाइएको हो । उपभोक्ता समितिले पाएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराई भुक्तानी गरेकोमा कामको गुणस्तर परीक्षण नगराएको, निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मा दिई खर्च गरेको रकम अनियमित भएको भन्दै महालेखाले सो रकम बेरुजु लेखेको छ ।
पार्कमा लगानी
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २४(३)क) मा स्थानीय तहले संचालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्ने र प्रत्यक्ष लाभ पाउने हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ । तर कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयले साविकदेखि नै विभिन्न निकाय, डिभिजन वन कार्यालय तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी सामुदायिक वन (जामुनखाडी सिमसार) मा वन्यजन्तु लगायतको चिडियाखाना र अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गरी आफूले आय आर्जन तथा खर्च गर्ने गरेको वन उपभोक्ता समितिमा यो वर्ष बम्पर कार खरिद कार्यको लागि २० लाख विनियोजन गरी १९ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
समितिले खेलौना बम्पर कार सञ्चालन गर्ने गरी वन कार्य योजना स्वीकृत नभएको जनाइएको छ । सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको पार्कमा वम्पर कार थप गर्नुअघि सञ्चालन सम्बन्धी पालिका र उपभोक्ता समिति बीच सम्झौता नभएको बताइएको छ । उक्त पार्कको स्थलगत निरीक्षण गर्दा वन उपभोक्ता समितिले पार्कमा प्रवेश गर्न शुल्क लिने गरेको र खेलौना कारको प्रयोग गर्न थप दस्तुर समेत बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । वन कार्य योजनामा नरहेको क्रियाकलापमा लगानी गरेको सो रकम समेत अनियमित देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
नगरमा नौ करोड रुपैया बेरुजु
कनकाई नगरपालिकाको बेरुजु रकम ९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नगरपालिकाको गत वर्षको २ करोड ६४ लाख ६६ हजार बेरुजु बाँकी रहेको मा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्र्यौट एवम् यो वर्ष कायम भएको बेरुजु समेत हालसम्मको अध्यावधिक वेरुजु रकम ९ करोड ७३ लाख पुगेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजुको स्थिति बढेर गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेशिक लेखा निर्देशनालय प्रदेश १ ले जनाएको छ ।
कनकाई नगरपालिकामा स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्ष्येपण ययार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्य अनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यकम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका लेखापरीक्षणको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
