गत मंसीर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । कुनै पन्छ्याउनै नसकिने प्राकृतिक वा अन्य दुर्घटना नभएमा अबको एक महिनामा नेपालमा संघीय र प्रादेशिक सभाको गठन पश्चात केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बनिसकेका हुनेछन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूमा उत्पन्न गरेको बेचैनीसहितको व्यग्रताको अन्त्य हुनेछ र मुलुक एउटा बाटोमा अघि बढ्नेछ, यो आमनेपालीको आशाको कुरा हो, तर राजनीतिक स्थिरता होला भन्नेमा कमै नेपालीलाई विश्वास छ । अब नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार बन्ने औधी सम्भावना छ । तर, सबै प्रदेश र केन्द्रमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई सकसपूर्ण छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाललाई यो गठबन्धन जसरी पनि टिकाउनु छ । यस्तो लाग्छ यी दुई कम्युनिष्ट घटकलाई गठबन्धनको फेरो समातेर मात्र रौरव नरकरूपी वैतरणी पार गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । गठबन्धन टुटेर एक्ला–एक्लै राजनीतिक रणमैदानमा उत्रिँदा न सत्ताको बागडोर समाउन पाइने, न जनताका अघि हैसियत बन्ने, उनीहरूमा गठबन्धन नबनाए कमजोर होइएला भन्ने त्रास छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले जनमतको परीक्षणमा जान गठबन्धनको सहारा खोजे र अब पनि त्यही सहारामा बाँच्न कोशिस गरिरहेका छन् ।
दुबैको आत्मविश्वास कमजोर प्रतीत हुन्छ । त्यसैले गठबन्धनको सहारा यिनका लागि अनिवार्य शर्त भइदिएको छ । तर, गठबन्धन जोगाइराख्न उनीहरूले जुन तहको दबाब झेलिरहेका छन्, ती पनि कम पेचिला छैनन् । प्रचण्ड र नेपालले जबरजस्त दबाब झेल्नुका पछाडि अस्तित्व रक्षाको प्रश्न र अघिल्लो जनमतको आधारमा मुलुकको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँगको वैमनस्य र अस्वस्थ होडबाजी । पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि बनेको दाबी गरिएको थियो । ओली सरकारले बारम्बार विधि, पद्धति मिच्ने, अहंकार र दम्भ मात्रै देखाउन थालेको भनेर अदालतको परमादेशमा गठबन्धन सरकार बनाइएको हो ।
नेकपा एमालेको बिरुद्धको गठबन्धनले एमालेलाई धुलो चटाउने र सजिलैसँग बहुमत वा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने आंकलनका आधारमा यो चुनाव लडिएको थियो । तर, परिणाम गठबन्धनका पक्षमा देखिएन । एमाले लोकप्रिय मतमा मुलुककै सबभन्दा ठूलो दल बन्यो भने प्रत्यक्षमा मुलुकको दोस्रो दलको रूपमा उभिन सफल भयो ।
गठबन्धनको निकट विगतको इतिहास उत्साहप्रद छैन, सामाजिक न्यायको पक्षमा गठबन्धन छैन । सत्तासीन भएपछि मुलुक सही गन्तव्यमा लम्केको कुनै चालढाल छैन । संसद्को अवमूल्यन गर्दै पार्टी विभाजन सम्बन्धी नेपालको कानूनी इतिहासमा सबैभन्दा खराब अध्यादेश जारी गरेको गठबन्धन सरकारको कार्यकाल कुनै पनि अर्थमा जनप्रिय हुन सकेन ।
प्रचण्ड र माधवकुमारको हैकमको छाँया परेको सरकारले कुनै जनपक्षीय काम गरेन । निराशाजक रूपमै कार्यकाल बितेको छ र बितिरहेको छ । सत्तामा जो आए पनि आखिर पिल्सिने जनता नै हुन् भन्ने तीतो तथ्य गठबन्धनले पुनः एकपटक प्रमाणित गरेको छ । अब पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना बढी छ । अपुग सिट स–साना दल र निर्वाचित स्वतन्त्र सांसदबाट पुरा गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । सरकार बनाउने गरी न एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच सुमधुर सम्बन्ध छ, न एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठजोडमा सरकार बन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा सहज र प्राकृतिक हुनेछ । तसर्थ, गठबन्धनकै सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना छ ।
आजको मूल प्रश्न गठबन्धनको मुद्दा के हो ? उत्तर प्रष्ट छ– फेरि पनि सत्तासीन भइरहने । यो बाहेक जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरू गठबन्धनसँग छैनन् । न विश्वप्रकाश शर्मा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ, न गगन थापालाई शेरबहादुर देउवा वा प्रकाशमान सिंह वा रामचन्द्र पौडेलले समर्थन गर्ने सम्भावना छ । संसदीय दलको प्रमुख बनेर प्रधानमन्त्री बन्न न वीपीपूत्र डा. शशांक कोइरालाले ल्यागत राख्छन्, न नोनापूत्र डा. शेखर कोइराला संसदीय दलको नेता बन्न संगठनमा पकड नै राख्न सकेका छन्, जबकि यसको शुरुवात प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा र समानुपातिक बन्दसूची पेश गर्दा नै भइसकेको छ । अहिलेसम्मको दृश्य र परिदृश्यले पात्र र प्रवृत्ति दुबै पुनरावृत्ति हुने लक्षण देखिँदैछ ।
एकातिर पाँच दलीय गठबन्धनको नकारात्मक प्रस्तुति छ भने प्रमुख विपक्षी एमाले पनि सरकार बनाउन सहज अवस्थामा छैन । मुलुक लगभग ७० वर्षदेखि अन्यौल, अनिश्चय र सरकार फेरबदल भइरहने महारोगबाट आक्रान्त रह्यो । राजनीतिक अस्थिरताको गञ्जागोलबाट गुज्रिएको मुलुकमा स्थिरता र राजनीतिक भविष्य दिने प्रतिज्ञा कसैको पनि पूरा भएन । जनता लामो पर्खाइमा रहिरहेका छन् । विगतमा पटक–पटक नेपाली कांग्रेसलाई अपार जनमत प्राप्त भएको हो । नेकाले २०१५ सालको आम निर्वाचनमा १०९ सिटमा ७४ सिट जितेर दुई तिहाइको सरकार बनाएको थियो । २०४८ को चुनावमा नेकाले बहुमतको एकल सरकार बनाएको थियो । २०५६ सालमा पनि एकल सरकार बनेको थियो नेकाकै । तर, नेपाली कांग्रेसले पूर्ण समय काम गर्न सकेन र जनमत खेर गयो । सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस सदैव आन्तरिक किचलो र द्वन्द्वको भुँवरीमा फँस्यो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टी त बन्यो, तर बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, ठूलो पार्टीको हैसियतले अल्पमतको सरकार बन्यो, तर नौ महिनामै ढालिन पुग्यो ।
तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले वृद्धभत्ता (ज्येष्ठ नागरिक भत्ता), आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, नौस लगायतका सुधारका काम शुरु गरेको थियो, तर सरकार टिक्न दिइएन । २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा विजय भयो, तर लामो समय टिक्न सकेन । २०७४ सालको चुनावबाट नेकपा एमाले ठूलो पार्टी बने पनि बहुमत हासिल गर्न सकेन, एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा मिलीजुली सरकार बने पनि आन्तरिक किचलो, मनमुटाव र द्वन्द्वका कारण ४२ महिनामा सरकार ढल्न पुग्यो । यति बेला गठबन्धनको सरकार बनाउने कसरत भइरहेको छ । अहिलेको संविधानकै कारण कुनै पनि दलको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुन निकै कठिनाइ हुन्छ ।
नेपाली जनताको आशाको दियो पटक–पटक अवसरवाद, प्रतिगमन, दलीय स्वार्थ, व्यक्ति केन्द्रित समीकरणका झोक्काले निभाइदिएको छ । राजनीतिक स्थिरता नै जनताको पहिलो माग हो, त्यसपछि मात्र हुने हो मुलुकमा विकास र उन्नति । राजनीतिक स्थिरताले मुलुकमा खुशीयाली छाउँछ, तर यो भाष्य सधैँ सही सावित भएको छैन । दलीय स्वार्थका कारण राजनीतिक स्थिरता पटक–पटक भत्किएको छ । यो सङ्कथन खण्डित भएको छ । लोकतन्त्र र संविधानको स्थायित्वको नारा अघि सारेर बनेको अहिलेको गठबन्धन पनि उही सत्तास्वार्थको आग्रहबाट माथि उठ्न सकेको छैन । शक्तिकेन्द्र रिझाउने, विधि पद्धतिलाई राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने अनि सत्तामा टिकिरहने तिकडम र षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्दै गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ ।
दिनहुँ रोजीरोटी कमाउन विदेशिन बाध्यता भएका युवा जमातलाई गठबन्धनको निरन्तरता भए पनि नभए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन । जनसाधारणले दैनिक भोग्नुपर्ने समस्याका चाङ छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, सार्वजनिक यातायात, महँगी आदि कैयौं मुद्दा छन्, जो सीधा जनसाधारणको चुल्हो र जीविकासँग जोडिन्छन् । ती मुद्दा गठबन्धन सरकारका मुख्य कार्यसूचीमा पर्दैनन् । गठबन्धन टिकाउन जसरी नेतागण सक्रिय हुन्छन् र भइरहेका छन्, त्यसरी नै जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्न तिनको क्रियाशीलता भए कति राम्रो हुँदो हो । तर, त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन । जुनसुकै रूप र रङ्गको भए पनि स्वार्थप्रेरित गठबन्धन जनता र मुलुकको हितमा हुँदैन । पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख मात्र होइन, केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा र प्रदेश सरकारभित्र भागबण्डा गर्ने निश्चित छ । यस्तो ध्रुवीकरणलाई आवश्यकता, बाध्यता र स्वार्थको उपज मान्न सकिन्छ । चुनावपछिको सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सत्ता गठबन्धन बनेको थियो । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि पञ्च दलीय गठबन्धनमै भविष्य अजमाउन कोशिस गरेको थियो । एजेन्डा नमिली बनाइएका गठबन्धनले राजनीतिक प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्दछ । चुनावबाट आफूलाई बलियो बनाउन हरहालतमा गठबन्धन गर्ने दलहरूमा पछि स्वार्थ देखिने गरेको घाम झैं छर्लङ्ग छ । जनतालाई हरेक प्रकारको भ्रम दिएर पवित्र–अपवित्र गठबन्धन गर्दा सीमित व्यक्तिलाई फाइदा होला, तर नेपाललाई गठबन्धनबाट फाइदा छैन । जनता, मुलुक, राजनीतिक दल र कार्यकर्तालाई घाटा छ । लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो र निर्वाचनको सुन्दर पक्ष हरेक दलको नीति, नारा र नेतालाई जनताले छान्न पाउनुपर्छ । तर, नेपालमा दल चुन्ने अधिकार क्रमशः दिनदहाडै अपहरित भयो । सत्ता स्वार्थका लागि मात्र नेपालमा दलहरूबीच गठबन्धन हुने गरेको छ ।
वैचारिक वा राजनीतिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न सकिँदैन । स्वार्थले गठबन्धन बनेका कारण संविधान, नेता, राजनीतिक व्यवस्था राम्रो भएन भन्ने सुषुप्त आवाज नेपालमा उठ्न शुरु गरेको छ र यो निर्वाचनमा पनि जनताले स्वतन्त्र पार्टी र उम्मेदवारलाई मन पराएको देखियो । गठबन्धन निर्माणमा सैद्धान्तिक आधार र सैद्धान्तिक धरातल के हो भन्ने स्पष्ट हुनु नभएकाले राजनीतिमा निषेधको शृ्ंखला शुरु भएको छ । जनताले देशमा गणतन्त्र र संघीयता आएपछि राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए । राजनीतिक दलहरू आफ्ना सिद्धान्तभन्दा पनि परिस्थिति अनुकूलको सिद्धान्तमा अभ्यस्त रहन थालेका कारण सबैजसो राजनीतिक दलमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।
गत संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि एकातिर क्षमताविहीन र वृद्ध नेतालाई बिदाई गर्ने र सक्षम, सबल र युवा नेतालाई निर्वाचित गराउने लहर पनि चलेको थियो । जनताले राजनीतिक दलको मुलुक निर्माणका खाका, मार्गचित्र र योजना हेर्न र सोही अनुरूप आफ्नो धारणा निर्माण गर्ने सोच राखेका हुन्छन् । समृद्ध इतिहास र गर्विलो विरासत भएको गौरवपूर्ण नेपालको वर्तमान अन्यौलग्रस्त छ, यसलाई थप दुरूह र कष्टकर बनाउँदै अनिश्चित भविष्यका लागि कुनै पनि गठजोड वा गठबन्धन गरिनुहुँदैन । साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भने झैं आफू सुखसयलको जिन्दगी जिउने तर सर्वसाधारण जनतालाई मकैं पिँध्ने घट्टमा पिस्ने नियतिको अब अन्त हुनुपर्छ । सर्वसाधारणको बिल्लिबाठ हुने र दलीय खिचातानीबाट मुलुक छियाछिया हुने सोच, चिन्तनधारा र प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्छ । आधुनिक सन्दर्भ, परिवेश र वस्तुस्थिति अनुकूल आँशु, रगत र पसिनाले मातृभूमि नेपाललाई सिञ्चित गरेर नव नेपालको द्वार खोल्न नेतृत्व दिन सक्ने सरकार बनोस्, हामी यही कामना गर्न सक्छौं ।
