सवारी आवागमनका कारण हुनसक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै चालक तथा यात्रीलाई सुरक्षित यात्रा गराउने उद्देश्यका साथ ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विश्वका सबैजसो देशमा यही प्रयोजनका लागि ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्थापन गरिएको छ । हामीकहाँ पनि सडक सञ्जालको विकास र विस्तारसँगै जिल्ला तहसम्म ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको स्थापना भएको छ । ती कार्यालयहरु मार्फत जिल्लाका मुख्य सडकहरुमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । सडक व्यवस्थापन भनेकै यात्रीको सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता हो । तर, ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि सडक दुर्घटनाको क्रम बढ्दै गएको छ । दुर्घटना बढेसँगै अङ्गभङ्ग हुने र मृत्यु हुनेको संख्या पनि थपिँदैछ ।
त्यसो त ट्राफिक प्रहरी सडकमा मात्र सीमित हुँदैन । ट्राफिक नियम र यात्रीले सुरक्षित यात्रा गर्न ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सयम–समयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि विभिन्न संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । सवारी चलाउँदा संयमित हुनुपर्ने, मद्यपान गर्न नहुने, तीब्र गतिमा चलाउन नहुने, ट्राफिक संकेत र नियमको पालना गर्नुपर्ने जस्ता आधारभूत कुरामा हेलचेक्र्याइँ गर्दा वर्षेनि ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति नै भइरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीकै तथ्यांक अनुसार झापामा मात्रै चालू आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा सन्तानब्बे जनाको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको छ । सोही अवधिमा भएका दुर्घटनामा परी एक सय सन्तानब्बे जना सख्त र नौ सय तेह्र जना सामान्य घाइते भएका छन् । तथ्यांकले छ सय सन्ताउन्न वटा सवारी दुर्घटनामा परेको र ती मध्ये दुई पाङ्ग्रे अर्थात् मोटरसाइकल, स्कुटर सबैभन्दा धेरै र मृत्यु हुनेमा पनि उनीहरु नै बढी रहेको उल्लेख छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रथमतः सवारी चालक नै बढी सावधान हुनुपर्छ । सवारी चालकले सवारी नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ, सँगै पैदल यात्रीहरुले पनि सावधानीपूर्वक सडकको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि यथेष्ट चेतना आवश्यक हुन्छ, त्यहीकारण ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति र सक्रियता सडकमा देखिनु पर्दछ । सडक समबद्ध सबै पक्ष पनि दायित्व र भूमिकाप्रति सचेत रहनु पर्दछ । सवारीसाधनको अवस्था, चालकको अनुमतिपत्र, मापदण्ड, सडकको अवस्था लगायतका विषय पनि सडक व्यवस्थापनका जिम्मेवार पक्ष भएकाले सम्बद्ध पक्षको ध्यान त्यतातर्फ पनि देखिनुपर्छ । चेकजाँचका नाममा ‘चिट’ काट्ने र राजश्व संकलन गर्ने ट्राफिकको पहिलो जिम्मेवारी होइन । त्यसैले नियमनकारी निकायले कमजोरी खोजेर राजश्व संकलन गर्नेतर्फ होइन सडक व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । अनि मात्र अमूल्य जीवनको रक्षासँगै सुरक्षित गन्तव्यको प्रत्याभूति हुनसक्छ ।
