रोजगारीकै लागि अमूल्य मानव जीवन गुमाउनुपर्ने नेपालीको नियति दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएका आफ्नो र परिवारको पेट पाल्नकै लागि परदेशिनु रहर हुनै सक्दैन । त्यसो त संविधानले गाँस, बास र कपाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको समेत परिपूर्तिको प्रत्याभूत गरेको छ । तर, यथार्थमा त्यो संविधानको पानामा सीमित छ । संविधानको पालनामा प्रतिबद्ध र जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेकै सरकारले हो । उसैले आमजनताको संविधान प्रदत्त अधिकारप्रति जिम्मेवारबोध नगरेपछि दुःख पाउने भनेकै जनताले हो । किनकि जनता निरीह छन्, अवोला जस्तै र निसहाय पनि छन् । अनि पनि पेटको भोक मेट्न गरीब तथा विपन्न वर्ग कामको खोजीमा शहर–बजार पुग्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रहनेहरु अझै संकटपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । त्यहीकारण पछिल्लो समय युवाशक्ति थातथलो छाडेर भारत लगायतका देशहरुमा कामकै खोजीमा पुग्ने गरेका छन् ।
यसबेला अधिकांश गाउँहरु युवाविहीन छन् । जन्ती, मलामी समेत नपाइने अवस्थामा गाउँको कृषियोग्य भूमि बाँझा छन् र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि कठिन छ । औपचारिक–अनौपचारिक तथ्यांकका आधारमा यस्ता पचास लाखभन्दा बढी युवा विदेशिएका छन् । अझै दिनहुँ हजारौं युवा बाहिरिने उपक्रममा छन् । प्रतिवर्ष लगभग बीस लाख युवा नेपाली रोजगारी बजारको खोजीमा हुन्छन्, ती मध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउँछन् । बाँकी युवा अवसर खोज्नै विदेश पुग्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरोको तथ्यांक अनुसार ८६ लाख व्यक्तिले योग्यता र सिप अनुसार काम पाएका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता र औद्योगिक पूर्वाधार अभावका कारण आठ सयभन्दा बढी युवा प्रत्येक दिन विदेशिने गरेका छन् भने दुईवटा शव भित्रिने गरेको छ । यही बाहिरिने उपक्रममा लागेका दुई युवाले शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् ।
कोरिया जानका लागि आवश्यक रोजगारी अनुमति प्रणाली (इपीएस) परीक्षाको विषयलाई लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध पार्दै सवारीसाधनमा आगजनी गरेका थिए । त्यसक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार गाडीमा आगजनी भएको थियो । भाषा परीक्षामा सहभागीमध्ये पानी जहाज बनाउने कम्पनीका लागि परीक्षा फारम भरेका युवाले अन्य क्षेत्रका लागि परीक्षा दिन नमिल्ने इपीएस कार्यालयले जनाएको थियो । उक्त निर्णयबिरुद्ध अदालत गएकाहरुलाई अदालतले परीक्षा दिन रोक नलगाउन आदेश दिएपछि अनुत्तीर्ण अन्य युवा पनि फारम भर्न पाउनुपर्ने मागसहित एपीएस कार्यालय पुगेका थिए । तर, कार्यालयले उनीहरुलाई फारम भराउन अस्वीकार गरेपछि युवा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । त्यसक्रममा भएको झडपमा दुई युवा ज्यान गुमाउन पुगे ।
विरोध वा प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार समेत कुण्ठित हुनेगरी प्रहरीबाट भएको कारवाही निन्दनीय छ । मन्त्रीको गाडी जलाएको बिरोधमा मान्छे मार्नु न्यायोचित होइन । मान्छे मारेकै आधारमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सकिएला, तर कानूनी राज्य स्थापित हुँदैन । समस्याको पहिचान गरेर समूल निर्मूल गर्नेतर्फ नलाग्ने हो भने निरीह जनताले कहिल्यै शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने छैनन् । त्यसैले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर बढाउने र पलायन हुने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । यो नै समाधानको सर्वोत्तम उपाय हुनसक्छ ।
