झापा बिर्तामोडको एक कार्यक्रममा वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, लेखक तथा विश्लेषक चन्द्र किशोरले स्थानीय तहको विकासमा सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने औंलाएका छन् । पछिल्लो समय पत्रकारहरू स्थानीय सत्ताप्रति मौन रहँदा धेरै विकृति मौलाएको हो । स्थानीय सत्ताका कमजोरीप्रति तेजिलो प्रश्न गरेर खबरदारी गरिरहनुपर्ने पत्रकारको कर्तव्य हो । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन त्यहाँ रहेको बेथिति उजागर गर्न आवश्यक रहेको सञ्चारकर्मीले नबुझ्दा स्थानीय तहमा विकृति मौलाउँदो छ । सञ्चारगृहका सम्पादक र विभिन्न सञ्चारगृहमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरू स्व–नियन्त्रण वा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’बाट गुज्रिनु परेको तीतो र टर्रो परिस्थिति हाम्रा सामु छ । पत्रकारहरूले स्थानीय तहलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा र सञ्चारमाध्यमले बेथिति उजागर गर्नुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तह जनताको हेरिने, सुनिने र छामिने सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको छ । केन्द्रदेखि ठूलो मात्रामा बजेट निकासा हुने गरेको छ । बजेट परिचालनदेखि नीति, नियम, ऐन, कानून बनाउनेसम्मको अधिकार पाएको स्थानीय तहले अधिकारको दुरूपयोग नगरोस् भनेर सञ्चारकर्मीले निगरानी गरिरहनुपर्नेमा कतिपय पालिकामा विचारगत आधारमा जनप्रतिनिधिका गलत कार्यप्रति आँखा चिम्लने गरेका धेरै दृष्टान्त छन् । अहिले सत्ता सात वटा प्रदेशमा र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा फिँजिएको छ । अझ रोचक के छ भने यी सबै सत्ताका आ–आफ्ना मौलिकता छन् । कसैले काठमाडौंमा बसेर सात प्रदेश वा सात सय ५३ स्थानीय तहका समस्या बुझ्न सक्दैन ।
स्थानीय तह गाउँपालिका वा नगरपालिकाका योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, योजना कार्यान्वयनदेखि मूल्याङ्कन तथा अनुगमन जस्ता महत्वपूर्ण सबालमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनका लागि उसका कमी–कमजोरी सञ्चारमाध्यमले औंल्याइरहनु आवश्यक छ । अर्को कुरा एउटा स्थानीय तहले गरेका राम्रा काम उजागर गर्दा अन्य स्थानीय तहका लागि उदाहरण हुने भएकाले त्यस्ता विषयलाई पनि समाचारमा उचित स्थान दिनुपर्ने हुन्छ । अब सञ्चारमाध्यमले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, तर स्थानीय स्तरमा मिडिया विकासका साथै नीतिगत बहस र संवादका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहका सञ्चालक अनिच्छुक हुने गरेका छन् । सञ्चारकर्मीले असल र खराब, सबल र दुर्बल दुबै पक्ष बारेमा कलम चलाउन आवश्यक छ ।
विकास निर्माणको काम स्थानीय तहले गर्ने तर यसको अनुगमन र पारदर्शिताका बारेमा सञ्चार जगतले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहका काम कारबाही पारदर्शी भए नभएको कुरा सञ्चार जगतले नै जनस्तरसम्म पु¥याउने भएकाले स्थानीय सरकार र सञ्चार क्षेत्रवीचमा सहकार्य हुन जरुरी छ । जसरी केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको शक्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौंबाट बाहिरिएर जनताको नजिक पुगेको छ, ठीक त्यसैगरी मिडियाको केन्द्रीकृत शक्ति पनि स्थानीय सञ्चार क्षेत्रमा आएको छ । पहिले केन्द्रीकृत सत्ता हुँदा केन्द्रका मिडिया मात्रै राष्ट्रिय पहरेदार वा ‘वाचडग’को रूपमा थिए । अब हरेक प्रदेश र हरेक स्थानीय सरकारका खबरदारी गर्न स्थानीय सञ्चार क्षेत्र सशक्त हुन जरुरी छ ।
