नेपालको संविधान कसरी कार्यान्वयन होला ?

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पनि आठ वर्ष बितेको छ । त्यसपछि दुई पटक आम निर्वाचन र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । अझै पनि संविधान पूर्णरूपमा लागू भएको छैन । संविधान चुनौतिरहित हुन सकेको छैन । राजनीति राज्य सञ्चालनको प्रमुख नीति हो र सबै नीतिहरुलाई निर्देशित गर्ने सर्वश्रेष्ठ नीति हो । सबै पक्षबाट स्वीकार गरिएको यो तथ्य हो । देश विकासको नीति र नियम, खाका र ढाँचा, योजना र परियोजना राजनीतिक नेतृत्वले दिने हो ।

राजनीतिलाई सही दिशाबोध दिने राजनीतिक दलहरूले हो । राजनीतिक दलहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने मुलुकको संििवधानले हो । संविधान मुलुककको तत्कालीन समयको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेजीय रूप हो । संसारको इतिहासमा संविधान शासकहरूले आफ्नो अधिनायकत्व प्रयोग गरी जारी गरेका छन् कि पक्ष–विपक्षका संविधानविदहरूको प्रयत्न स्वरूप तयार गरिएका छन् वा जनताबाट संविधान निर्माण कै लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिद्वारा जनताको रायसल्लाह लिँदै निर्माण गरिएका छन् ।

नेपालमा जारी भएको २०७२ को संविधान जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट निर्मित हो । देशमा क्रियाशील सबै नियम, ऐन–कानूनको मूल कानून संविधान हो । संविधान लोकतान्त्रिक, लचकदार र संविधानवादका मूलभूत विशेषताहरूलाई आत्मसात गरी बनाइएको छ भने त्यस्तो संविधानले मुलुकलाई अग्रगति दिन्छ । मुलुकलाई सही दिशामा डो¥याउन जनमुखी संविधानले मात्रै सक्दछ । संविधान निर्माणभन्दा कार्यान्वयन कैयौं गुणा जटिल हुन्छ । नीति–निर्णय कार्यान्वयन क्षमता उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

सङ्घीयता आएपछि पूरा गर्न बाँकी रहेका कार्यसूची र राजनीतिले देखाएका चासो, खाँचो, घोषणा र आश्वासन सबै पूरा हुन्छन् भनिएको थियो । सबै तहका सरकार समान रूपले प्रभावकारी हुन्छन्, बजेट सन्तुलित हुन्छ । सबै नागरिकको सामुहिक भलाइका लागि सरकारहरूले काम गर्छन्, सेवाहरू शुद्ध सार्वजनिक हुन्छन्, सरकारहरूले लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता र सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दछन् भन्ने आमविश्वास थियो र छ । तापनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्याहरू आउनु स्वभाविकै हो ।

धेरै तह, धेरै सरकार, धेरै कर्ता, कानून, नीति योजना, कार्यक्रम तथा बढ्दो जनअपेक्षा र सामाजिक परिवर्तनअनुरूप सेवाको आमअपेक्षाका कारणले पनि विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । संविधानको अन्तर्वस्तु हेर्दा कतिपय क्षेत्रमा यसले ठूलै मान्यता परिवर्तन गरेको देखिन्छ । ती मध्ये प्रमुख हुन– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद र समावेशिता । गणतन्त्र लोकतन्त्रमा पटक–पटक घात गर्ने राजतन्त्रको अध्यायलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयो । सङ्घीयता राजनीतिको मूलप्रवाहबाट पाखा पारिएकाको मागलाई सम्बोधन गर्न आयोरु। धर्मनिरपेक्षता धर्मलाई राज्यबाट अलग गर्ने र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको हित रक्षाका लागि आयो । समाजवाद संविधान निर्माणमा संलग्न अघिकांश राजनीतिक शक्ति देब्रे भएकाले आयो । समावेशिता सबै जाति र क्षेत्रले राज्यका लाभमा समान अवसर पाउन सकून् भन्ने अभिप्रायबाट आयो । तर, संविधानमा यी मान्यता अङ्कित हुनु मात्र पर्याप्त छैन, यिनको अभ्यास र कार्यान्वयनबाट निसृत हुने लाभांश नेपाली जनताले पाउनुप¥यो । तर, यस्तो भइरहेको छैन ।

दलको नेतृत्व भनेको युगको आवाजलाई सुन्न सक्ने जनसेवक हो । के नेपालमा हामीले आशा गरे जस्तो राजनीतिक नेतृत्व छ ? देश विकासको प्रेरणा पनि जनताले नेतृत्वबाटै ग्रहण गर्ने हो । नेतृत्वमा रहने व्यक्तित्वहरुले आफूलाई समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट आशाको नजरले हेरिरहेका छन् भन्ने बुझेमा मात्र साँचो अर्थमा पार्टी र मुलुकको नेतृत्व सम्भव हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत षडयन्त्र र हीनताबोधबाट माथि उठेर चिन्तन गर्ने हो भने मात्र राजनीतिको सच्चा सारथी हुन सकिन्छ र चुनावमुखी नेता होइन, मुलुकको राजनेता हुन सकिन्छ । समुदाय वा आफ्नो जनशक्तिको मनमस्तिष्कमा सकारात्मक हस्तक्षेप गरी उनीहरूलाई आफ्नो योजना अनुरुप निर्दिष्ट दिशातिर डो¥याउन सक्ने आफ्नो क्षेत्रको नेता हुन्छ । सबैबाट आएका असल विचारहरुलाई संश्लेषण गरी सबैको साझा विचार निर्माण गर्नसक्ने र सोही विचार अनुरुप सबैलाई डो¥याउनु नै नेतृत्वको गुण हो । नेतृत्व भनेको जनतालाई असल बाटोमा डो¥याउने कला हो । कुनै संस्था वा संगठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सिलसिलामा आफ्ना अनुयायीहरुलाई प्रभावित गर्ने कला, सीप, क्षमता र दक्षता नै नेतृत्व हो ।

अनुभव, तालिम, स्वाध्ययन, शिक्षा आदिको कमी भएमा नेतृत्व असफल हुन्छ । अनुयायीलाई उत्प्रेरित गर्दै उनीहरूलाई पथप्रदर्शन गर्ने, मानव संशाधनको उचित व्यवस्थापन गर्ने योग्यता र क्षमता नेतृत्वमा हुन्छ । यो कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले मनन गरी जनताको बीचमा गई जनसेवा गर्नु र उनीहरूका सुख–दुःखमा साथै रहेर काम गर्नुको विकल्प छैन । जीवनमा एक दुई वटा असल काम गर्न सकिन्छ, तर जीवन भर असल काम गर्न गा¥हो हुन्छ । केही समय सत्ताको नजिक हुने बित्तिकै जनताको निम्ति बिरानो हुने र जनतासँग आफूलाई नजोड्ने र मात्र चुनावका बेला जनताको घरदैलोमा पुगी गुलिया तर असम्भव सपना बाँड्ने कुराबाट राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व मुक्त हुन जरुरी छ ।

जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, वर्गीय उत्पीडिनमा परेका हेपिएका, दलिएका र विभेदको शिकार भई उपेक्षामा बाँचिरहेका जनतालाई हामीले के दिन सक्यौं भनेर दलका नेतृत्वले आफैंले आफैंसँग प्रश्न गर्नुपर्छ । नेपाली जनताको सुख–दुःखमा साथ दिनुको सट्टा सत्ताको फोहोरी खेलदेखि टाढा बस्न र अन्याय–अत्याचारको बिरुद्धमा सत्य र न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढ्न सकेमा नेतृत्वको गरिमा स्थापित हुन्छ । महाधिवेशनका दस्तावेज र संविधानसभाका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा परिवर्तनका सुन्दर वर्णन गरेर मात्र नेपाल परिवर्तन हुने होइन र नयाँ नेपाल बन्ने पनि होइन । आजको मधेसको समस्या संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्य समस्या मानेर चित्रित गरिँदैछ ।

प्रश्न मधेस÷तराईमा राजनीति गरिरहेका विभिन्न दलका नेतामाथि तेर्साइएको छ, तर यो समस्याको मूल सृष्टिकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र हुन्, जसका नीति र व्यवहारका कारण मधेसी जनता उपेक्षाका शिकार भएका हुन् । उनीहरु राज्यको जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक लगायतका उत्पीडिनमा परेको यथार्थलाई सैनिक बल प्रयोग गरेर पनि दबाउन सकिँदैन । सबै तहको निर्वाचन हुनु नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने कोणबाट समस्या समाधानकोे अचूक अस्त्र पाएको भनेर मान्नु राम्रो होइन । राष्ट्रले संवैधानिक तथा कानूनी विकास प्रक्रियामा ठूलो फड्को मारेको छ । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि राज्यको पुनर्संरचना र जनआकाङ्क्षाको सम्बोधनका लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्यहरूको योजना तथा कार्यान्वयनको प्रक्रिया करिब प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ ।

विगतको द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनपश्चात् गणतन्त्रको स्थापना र जनचाहना अनुकूलको संविधानमा प्रस्तावित नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुशरणबाट सफलतातिर जानुपर्ने दायित्वबोध सम्बन्धित पक्षले अझै गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधानको कार्यान्वयन, त्यसका मूल मर्म तथा भावनाहरूको सम्मान र सम्बोधनतर्फ परिलक्षित हुनु हो । वर्तमान सन्दर्भमा उल्लेख्य विषय के हो भने संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा विगतदेखि कै अकमण्र्यशीलता, आपसी खिचातानी, उचित तथा शीघ्र निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको अभाव जस्ता समस्या नेतृत्व र जिम्मेवार पक्षमा कायमै छ ।

प्रधान समस्या के देखिन्छ भने सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका ज्यादा झिना मसिना अर्थात् हिंसा, हत्या, बलात्कार र शान्ति सुरक्षाकै विषयलाई पार लगाउन नसकी सरकार रुमलिइरहेको छ । राज्यका जटिल, गहन र दुरगामी प्रभाव पार्ने विषयहरूमा सक्षम तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको उचित सल्लाह र सुझाव नलिई उनीहरूलाई उपेक्षा गर्ने र राजनीति गर्ने व्यक्ति सर्वगुणी, सर्वज्ञानी भई प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिले असल राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्कार निर्माण हुन सकेको छैन । पददलित, भोकानाङ्गा, शोषितपीडित, राज्यको मूलधारबाट अलग्गिएका, विकासको प्रवाहबाट वञ्चितिमा परेका उत्पीडितहरूका आवाजलाई सुनेर तिनीहरुको साथ नछोडी अघि बढ्न आवश्यक छ ।

जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सबै पार्टीका नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्ने हो र पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्ने हो भने मुलुकमा जनताको पक्षमा काम हुुन सक्छ । उपेक्षित तह र तप्कासँग सम्बन्ध स्थापित गरी भोगबिलास र अहम्को मातबाट आफूलाई मुक्त गर्नुपर्छ । आवाजविहीनहरुको आवाज र गरीब निमुखाको आँट र हिम्मत बनेर सामाजिक विकृति विसङ्गतिको बिरुद्धमा परिवर्तनको झण्डा लिएर अघि बढ्न जरुरी छ । नेतृत्वको मूल्याङ्कन चुनौतिपूर्ण घडीका बेला नै हुने हो । यसरी मात्र संविधान कार्यान्वयनको मूल कार्यलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।