एघार महिनाको अवधिमा झण्डै सात लाख युवाशक्ति विदेश गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अािर्थक वर्ष ०८०/०८१ को सो अवधिमा छ लाख ८२ हजार पाँच सय ६६ जना नेपाली युवा रोजगारी खोज्दै विदेश पलायन भएका हुन् । अत्यन्त ऊर्जाशील, क्षमता र कठिन परिश्रम गर्ने उमेरका युवाहरुको यस्तो विदेश मोहको कारण पहिचान गरी स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण तयार गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरु सत्ता स्वार्थको जालोमा बेरिएर व्यक्ति तथा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । खासगरी मूलधारका, पुराना र आफूलाई ठूला भन्ने दलहरुका कारण स्वदेशमै रोजगारको अवसर नपाएका लाखौं युवा भविष्य निर्माणकै खातिर पराई देशमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । तिनको श्रम र पसिना विदेशी भूमिलाई समृद्ध बनाउन खर्च भइरहेको छ, देश युवाविहीन भइरहेको छ, तर त्यसप्रति हाम्रा दलहरुलाई चिन्ता छैन ।
विगत तीन दशकदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो गएको छ । भएका उद्योगहरु बेचिएका छन्, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र मजदुर मात्र होइन तिनको परिवार र सिङ्गो समाजलाई त्यसले असर पु¥याएको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा रिणको भार थपिँदो छ, कृषि प्रणालीमा अपेक्षित परिवर्तन आएको छैन र सर्वत्र निराशा बढेको छ । त्यही क्रममा रोजगारदाता विभिन्न देशहरुको मुख ताकेर लाखौं युवा विदेशी भूमिमा श्रम, पसिना र उल्लेख्य संख्यामा शरीर नै गुमाउन बाध्य छन् । हुँदाहुँदै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड त्यही वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषण भएको छ, जसले देशको आर्थिक जीवनमा रक्तसञ्चार गरिरहेको छ । प्रत्येक महिना औसत ६२ हजार र प्रतिदिन दुई हजारभन्दा बढी युवा विदेश गइरहेका छन् भने त्यसवापत प्रतिदिन करिब चार अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिरहेको छ ।
परिवारबाट अलग रहेर देशको अर्थतन्त्रलाई सञ्चार गरिरहेका तिनै युवाशक्ति आफ्नै देशमा ठगिएको, लुटिएको समाचार पनि दिनहुँ सार्वजनिक भइरहन्छ । तर, त्यसको पीडा कम हुनुको साटो प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीकै नाममा भइरहेको यस्तो ठगी कार्यमा संलग्न मध्ये केही पक्राउ परेका छन्, तर त्यस्तो प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन । यसकै नाममा कति विदेश पुगेर ठगिएका छन् भने कति आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक शोषणमा परेका छन् । कतिपय युवा विदेश जाने मोहमा अवैध बाटोको प्रयोगबाट दुःख झेल्दैछन् त कति सिप, दक्षता र अज्ञानताका कारण शोषणमा परेका छ्न ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम शुरु भएको पनि तीन दशक भइसकेको छ भने अवरोधहरु त्यत्ति नै बढेका छन् । यस्तोमा राज्य सरकारबाट आवश्यक चासो र पहल नहुँदा नेपालीले सास्ती बेहोरेरै भए पनि पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रा दल, नेतृत्व र नेताहरु सत्ताको खोसाखोसमा रुमलिँदा नेपालीले नियति सम्झेर सहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले होला, चिन्ताको विषय हो ।
