झापा । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने दोषी ठहर भए १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्नेछ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीविरुद्ध आज कास्की जिल्ला अदालतमा तीनवटा कसुरमा अभियोग पत्र दायर गर्दै सो मागदाबी गरेको हो ।
जिबी रार्इ समूहले देशका मुख्य शहरमा सहकारीको नेटवर्क खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायतका निजि कम्पनीमा गैरकानुनी तवरले रकम लगेर अपचलन गरेको यो प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा सजाय मागदावी गरिएको छ ।
सहकारी ठगी गरेर गोर्खा मिडियामा थुपारेको रकम परिचालन गरी आफूले समेत लाभ लिएको ठहरसहित उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ अनुसार उक्त कसुर ठहर भए लामिछानेलाई कम्तिमा २ देखि अधिकतम १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ।
त्यस्तै सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्ष सजाय गर्नुपर्ने मागदाबी लिइएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ९१२४० बमोजिम १ करोड देखि १० करोडसम्म बिगो भएमा उक्त सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकारी वकिलले लामिछानेविरुद्ध ३ करोड ३७ लाख बिगो मागदाबी लिएको छ ।
त्यस्तै, लामिछानेलाई संगठित अपराधको कसुर पनि लगाएको छ । तर, संगठित अपराध आफैँमा छुट्टै अपराध भने होइन । तीन वा त्यो भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर योजनावद्ध अपराध गरेमा मूल सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय मागदावी गर्दै संगठित अपराधको अभियोग लगाइन्छ ।
त्यस्तै, लामिछानेसहित ३१ व्यक्ति, आठ कम्पनी र जफत प्रयोजनका लागि पाँच जना गरी ४४ जनाविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार एक सय ९४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । जसमा लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । बिगो बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम ५५ करोड ७८ लाख ८९ हजार ४१० रुपैयाँ हुन पुग्छ ।
अदालतले सरकारी वकिलको दाबी सदर गरेमा यो रकम रविले जरिवानास्वरुप बुझाउनुपर्छ । उक्त रकम तिर्न नसके त्यसबापत उनले थप जेल बस्नुपर्ने हुन्छ ।
