नेपालको वर्तमान संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्ने नीति तय गरिएको थियो । त्यसै अनुसार संविधान बनियो तर यही अन्तरालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जनप्रतिनिधि लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विवादमा परेका छन्, तर संविधानको निर्दिष्ट सिद्धान्त कागजमै सीमित छ । त्यही उद्देश्यका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि लक्षित उद्देश्यमा असफल सावित भएको छ ।
यतिबेला राजनीतिक व्यक्तिले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ । सतहमा आएका यस्ता टिप्पणीहरुको कानूनी निरुपण गर्ने दायित्व अख्तियारको हो । हावा नचली पात हल्लिएन होला भनेर अख्तियारले सूक्ष्म अध्ययन, परीक्षण र छानविन गर्नुपर्ने हो । तर, ऊ आफैं राजनीतिक नेतृत्वको छायाँमा परेको अनुभूति हुने अवस्थामा पुग्नु दुःखद् हो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा राजनीतिक व्यक्तिका बिरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएको तथ्यले पनि ठूला पदमा रहेकाहरु सुरक्षित हुन्छन् भन्ने देखाउँछ । त्यही आवमा अख्तियारले एक सय बैसठ्ठी वटा (१६२) मुद्दा दर्ता गरेकोमा ती सबै गैरराजनीतिक तहका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अख्तियारलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिन र कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छ । उच्च पदासिन व्यक्तिले पद धारण गरे लगत्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, उच्च पद धारण गरेकाहरु नै सम्पत्ति विवरण नबुझाई कार्यकाल भुक्तान गर्छन्, जसले उसको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने बाटो खुल्ला हुन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा विगतदेखि नै नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्ने गरेको छ । यसै मेसोमा गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार जफत हुने सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउने बताइएको छ । पाँच जना पूर्व प्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरेको घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेदेखि अख्तियारको दुरुपयोग नियन्त्रणनका लागि स्थापित संस्था हुन् । तर, तिनले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अनियन्त्रित भएका छन् । जसका कारण भ्रष्टाचार देशको वैश्विक परिचय भइसकेको छ । यस्तोमा हुन लागेका कारवाहीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अपेक्षा गर्ने आशा पलाएको छ । त्यस्तो कारवाही राजनीतिक तहसम्म पुग्नुपर्छ र ठूलालाई चैन हुने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ ।
