राज्यको पुनःसंरचना पछि पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको अनियमितता र पदको दुरुपयोग गरी लाभ लिएको समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण र निस्तेज गर्ने निकाय समेत मौन देखिनुले विकृति मौलाउने निश्चय छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक सम्पत्ति समेत अपचलन सम्बन्धी विषयलाई राज्यको उपल्लो तहमा आसिन व्यक्तिहरुले नै ढाकछोप गरेको सन्दर्भले यस्ता अपराध न्यून हुनेमा आशावादी हुन सकिन्न । राज्यले पुनः संरचनासँगै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नै अनियमितताको दलदलमा भासिँदै छन् । यो रोग टाउकोदेखि पैतालासम्म सल्किएको छ, जसका कारण भ्रष्टाचारको अन्त्य भई सुशासनतर्फको यात्राको सुनिश्चितता ‘हावादारी’ गफ जस्तै भएको छ ।
सरकारले विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहँदा प्रत्येक स्थानीय सरकारले भौतिक विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसकै आधारमा सर्वाधिक जोड सडक निर्माण, बिस्तार र स्तरोन्नतिमा दिइएको छ । त्यसलाई आवश्यक पर्ने सामग्री, उपकरण र स्रोतको नाममा अनियमितता व्यापक भएको छ । कतै जनप्रतिनिधि आफै निर्माण कम्पनी÷ठेकेदार भएर त कतै यन्त्र साधन वा उपकरणको मालिक भएर निर्माणका काम सञ्चालन गरिरहेका छन् । आफैं ‘धामी’ बन्ने प्रवृत्ति ‘धनसँगको महादेवको नाता’ हुनसक्छ जसले जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबाट उनीहरुलाई च्यूत गरिरहेको छ । यही मेसोमा कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विवाद र चर्चामा छन् ।
झापा हल्दिबारी गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्षको संयोजकत्वमा सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै ग्राभेल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको र त्यही समितिले उद्देश्य विपरीत नदीजन्य सामग्री बिक्रीका लागि भण्डारण गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
गाउँपालिकाभित्रका सडकहरुको स्तरोन्नति गर्न गठित समितिले गलत नियतले नदीजन्य सामग्री भण्डारण गरेको सूचनाका आधारमा अनुगमन समितिले छानविन शुरु गरेको छ । जनप्रतिनिधि आफैंले दायित्व र कर्तव्य विपरीतको काम गर्नुले शासन पद्धतिमाथि नै अविश्वास बढाउने जोखिम देखिएको छ । स्थानीय देवनिया खोलाबाट जेसीभी प्रयोग गरेर उत्खनन् गरिएका सामग्री तत्काल सडकमा विछ्याउनुपर्नेमा अन्तै भण्डारण गर्नु वडाध्यक्ष नेतृत्वको समितिको दोहोरो भ्रष्टाचारको नियत रहेको स्थानीयको आरोप छ ।
अहिले प्रकृतिमाथि दोहन भइरहेको छ यसका कारण पारिस्थितिक प्रणालीमै प्रतिकूलता आइरहेको भन्दै वातावरणविद्हरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यही समय हामीकहाँ नदीनालामाथि अतिक्रमण र दोहन एकसाथ भइरहेको छ । विकासलाई सँगै लानुपर्ने आवश्यकताबीच दिगो विकासको धारणा अनुसार काम नगर्ने हो भने पृथ्वी प्राणीमात्रका लागि सुरक्षित हुने छैन । यसका लागि जिम्मेवार निकाय, संघ–संस्था, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीर हुनैपर्छ । क्षणिक लाभका लागि गरिने अनियमितताले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्ने प्रवृत्तिले कसैको भलो हुँदैन । त्यसैले दायित्व निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने बोध गर्नैपर्छ । यसका लागि स्थानीयबासी पनि सचेत र सहज हुनैपर्छ ।
