चिन्तामणि दाहाल,
थालनी :
विगत दुई बर्षदेखि नेपाल तीन सरकारको घेराबन्दीमा रुमल्लिएको छ । त्यसअघि श्री ५ को सरकारको घेराबन्दीमा रहेको नेपाल त्यसअघि श्री ३ को घेराबन्दीमा थियो । त्यसअघि शाह राजाहरुको पौरखले संगठित रहेको नेपाल, मल्ल राजा, लिच्छवी राजा, किरात राजा र महिषपाल तथा गोपाल वंशी राजाहरुले आ–आफ्नो क्षमता अनुसार घेराबन्दीमा राखेर रुमलेका थिए । नेपाल र नेपाली जनतालाई शासकीय नाटकको घेराबन्दीमा पारेर संघीयता र समावेशीका रुपमा रुमल्ने काम अहिले तीनवटा सरकारले गणतन्त्रका नामबाट गरिरहेका छन् ।
बुझाई र गराई :
जनताले बुझेको तीनवटा सरकार भनेको सरकारमा आम जनताको सहज पहुँच हो र थियो । सरकार टाढा भयो, छानेका प्रतिनिधि भेट्नै मुश्किल, त्यसमाथि एक पटक भेटेर मात्र नहुने, धेरै पटक भेटेर पनि काम हुने टुंगो नहुने आदिले आक्रान्त भइरहेका बखत संघीयताको लागि मधेशमा आन्दोलन चल्दा आम जनताले सहजै समर्थन जनाए । नभए गणतन्त्र घोषणा हुँदा संघीयताको कुरा थिएन ।
मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयतामा अहिले मधेशीहरु कहाँ छन् टुंगो छैन । हिजो जसले ऐतिहासिक जनआन्दोलन–२ लाई सफल हुन्छ भनेर पत्याएन अनि खुल्ला मनले समर्थन पनि जनाएन अहिले उसकै नेतृत्वमा देशले संघीय गणतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्दा यो सफल हुन्छ र यसबाट जनताले बुझेजस्तो शासन हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न ।
बुझाई हो सिंहदरबार गाउँमै आयो भन्ने । तर, गराई भयो सिंह आयो दरबार आएन । शासकहरु आए । शासन पनि गरिरहेका छन् । तर, जनताका लागि, नेपालका लागि अहिलेको अभ्यास गरिएको मोडेलले कस्तो फाइदा पुग्छ पत्तै भएन । किनकि संघीयताको कुन मोडेल अपनाइयो र यसका गुण दोष के छन् भनेर बुझ्न हामी आफैंले १० बर्ष कुर्नुपर्ने भयो । त्यतिबेरसम्म यो मोडेललाई नेपालले थेग्छ थेग्दैन भन्न सकिन्न ।
अभ्यास :
उहिले अर्थात् १०४ बर्षे राणा शासनमा श्री ३ थिए । श्री ५ पनि थिए । तर, तीन सरकारको हाली–मुहाली भएकोले सबैले तीन सरकार भन्थे । तीन सरकारको विकास भनेको आफ्नो र आफ्ना परिवार अनि वंशको विकास थियो । वंशभित्रै पनि कसैले औंलो ठड्यायो भने उनीहरु कारवाहीमा पर्थे र चार भन्ज्याङ निकालामा पर्थे । चार भन्ज्याङ निकालामा परेपछि उनीहरु शासकको रोलक्रमबाट पनि हटाइन्थे । रोलक्रमबाट हटाउने अर्को प्रक्रिया भनेको ए, बी र सि क्लासको वर्गीकरण । ल्याइते पट्टिका सबै सि क्लासमा पर्थे । उनीहरु रोलक्रमबाट हटाइन्थे । तीनै रोलक्रमबाट हटाइएकाहरुले नै पछि राणा विरोधी आन्दोलानमा अरुलाई सहयोग गरे । त्यसैमध्येका थिए सुवर्ण शम्शेर ।
अर्थात् कहिलेकाहीँ शासनको अभ्यासले शासन व्यवस्था स्थापना गर्दाको उद्देश्य विपरीत काम गर्दा त्यो व्यवस्थालाई समाप्त पार्न त्यहीं भित्रबाट विभिषण निस्कन्छन् । अहिले नेपालमा तीन सरकारको अभ्यास भइरहेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा नगर र गाउँपालिका नामक सरकार । यी तीन सरकारकै आपसी खिचातानी र अधिकारको प्रयोग गर्ने कुराले कतै संघीय समावेशी गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
पछिल्लो अभ्यास :
गत साल स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तिनै सरकारले आआफ्ना सरकारकारका प्राथमिकता राखेर बजेट पेश गरे । बजेट खर्च गर्ने काम पनि गरे । तर, तिनै सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखियो । तीनवटै सरकारले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत नघाउन सकेनन् । अबको असारे बजेट कटाएर ।
केन्द्रले गर्दा विकासको काम गाउँमा पुगेन भनेर ल्याइएको संघीयता र त्यसै अन्तर्गतका स्थानीय सरकारले पनि वडातहमै बजेट पेश गरेर काम गर्दा पनि राम्रो परिणाम आएन । प्रश्न यहाँ छ । यस आधारमा हामीले अहिलेको अवस्थाबाट बुझ्ने कुरा भनेको समस्या केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको होइन, बरु बिकेन्द्रीत शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नेको कमजोरी हो भन्ने प्रष्ट भयो ।
अब पनि ओली सरकार (केन्द्र सरकार)लाई गाली गरेर हामीले काम गर्न नसकेको भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन भन्ने आम जनताको बुझाई छ । यस्तै अवस्था प्रादेशिक सरकारको पनि हो । सोमबार सात वटै प्रदेश सरकारले आफ्नो शासनकालको दोस्रो बजेट पेश गरे । ती बजेट सुन्दा र सामान्य अध्ययन गर्दा कुनै क्षेत्र पनि उत्साहित हुन सकेन । अथवा बजेट काम चलाउ मात्र भयो । ती बजेटले आ–आफ्ना प्रदेशको कायापलट गर्ने त्यस्ता कुनै पनि गौरवका आयोजना दिन सकेनन् ।
केन्द्रको बजेटले तलब बृद्धि र बृद्धभत्ता बढाउने बाहेक अर्थ व्यवस्थालाई गति दिन सक्ने योजना दिन नसके जस्तै भए प्रादेशिक बजे पनि । अब स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गर्ने समय आउँदैछ । कस्तो ल्याउलान् भन्ने आशा दुईवटा सरकारले पेश गरेको बजेटबाट नदेखिए जस्तै स्थानीय तहको बजेट पनि आउने भयो भन्ने पक्का पो भयो ।
यसो भएपछि सदियौंदेखि सामन्ती शोषणमा परेका नेपाली जनताले अहिले पनि आर्थिक मुक्ति नपाउने भएभन्दा पंक्तिकार पो लज्जित भयो । कारण के भने हिजो आन्दोलनमा होमिँदा हामीसँगै काँध मिलाएर हिँड्ने केही आमजनताले यो आन्दोलन सफल भयो भने हामीले के पाउँछौं भनेर सोद्धा जवाफ दिने गरेको थियो १) राजनैतिक स्वतन्त्रता र २) आर्थिक समृद्धि ।
पंक्तिकारको जवाफ नै त्यो आम जनताका लागि ठूला नेताको जवाफ थियो । पक्कै पनि केही बुझेरै यसो भन्यो भनेर उनीहरुले पत्याएका थिए । आन्दोलन सफल पनि भयो । राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि पाइयो । आर्थिक समृद्धिको भाषण पनि पाइयो । तर, व्यवहारमा आर्थिक समृद्धि त भएन नै । विविध विवादास्पद विधेयक ल्याएर ओली सरकारले राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि हरण गर्छ कि भन्ने डर पो व्याप्त भयो ।
अर्थात् अहिलेका तीन सरकारले तहपिच्छे जनतालाई घाँटी निमोठ्ने काम पो गर्दै रहेछन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो तलब–भत्ता बढाउन र अनि गाडी घोडा चढ्न स्थानीय कर बढाउने अनि बजेटमा पारेर बैधानिक भ्रष्टाचार गर्ने । काम भएन भन्दा ओली सरकारले अधिकार अझै दिएन भनेर आम जनतालाई अल्मल्याउने । बढी प्रतिवाद ग¥यो भने हप्काउने, हप्काउँदा टेरेन भने फसाउने दाउ हेरेर बस्ने ।
प्रादेशिक सरकारले आफू त माहिलो परियो पैसा पनि छैन, अधिकार पनि छैन भन्यो बस्यो । केही बजेट पायो भने सुविधा बढाउनेतिर लाग्यो । केन्द्र यसै पनि हैकमी हुने नै भयो । सहज भयो भने आफूले गरेको भन्यो असहज भयो भने प्रदेशको र स्थानीय तहलाई देखायो । केही रकम भयो भने सुविधा बढाउनतिर लाग्यो । यस किसिमको अभ्यासबाट संघीयता सफल हुँदैन । न स्थानीय तहलाई स्वतन्त्रता छ न प्रदेशलाई । केन्द्रले सबै ठाउँमा ध्यान पु¥याउन सक्दैन । नेतृत्व गर्नेको कमजोरीले संघीयताले गाली खाइरहेको छ । यस्तो अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ ।
