डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन तथा जनताको सुख र समृद्धिसँगै समाजवादमा पुग्ने निर्दिष्ट जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको छ । यस दिशामा गतिशील रहँदै अब सबल, सक्षम र समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्थानीय सरकारले के–कस्ता नीति र योजना तय गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनलाई कसरी सँगै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू पहिल्याउन नसकेसम्म उपलब्धि हासिल गर्ने कल्पना पनि गर्नुहुन्न । नेपाल आर्थिक विकासका अनन्त सम्भावना बोकेको आशालाग्दो र उज्यालो छ । विश्वमा प्रविधिको विकास हुनुपूर्व आर्थिक दृष्टिले यो औसत राष्ट्रमा गनिन्थ्यो । यो ४०–५० वर्ष अगाडिसम्म एसियाली देशहरू (चीन, भारत, भियतनाम आदि)को स्तरमा थियो भन्ने कुराले हामीलाई अचम्म पारिदिन्छ । अझै पनि हामी यी देशका हाराहारीमा समृद्ध हुन सक्छौँ । सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न र २०३० सम्ममा दिगो आर्थिक विकार हासिल गर्न सक्छौँ, तर लक्ष्यमा पुग्ने हाम्रा नीति, योजना र कार्यान्वयन सबल, वस्तुपरक अनि प्रायोगिक भए मात्र ।
स्थानीय सरकार र योजना
नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ पञ्च वर्षीय योजना अघि बढ्दैछन् । बजेटले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, संविधानमै उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरणको अवधारणा, कार्यक्रमहरू, निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण नै हो । तसर्थ, स्थानीय सरकारले यसै भावनालाई समेट्दै आफ्ना लक्षित कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्नुपर्दछ । साथै, राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (दिगो विकासका विविध लक्ष्यहरू लगायत) अनुरूप सहयोग हुने उपायहरू अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।
हामी अहिले असंख्य कठिनाइका बीचमा उभिएका छौँ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास अनि राष्ट्रिय बजारको विस्तार एवम् स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासमा मौलिक बाटो अवलम्बन गर्दै, तीनखम्बे अर्थतन्त्र (राजकीय, सहकारी र निजी) मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्दै पुँजी निर्माणमा जोड दिने केन्द्रीय आर्थिक नीति स्थानीय सरकारका लागि पनि चुनौतिको विषय हो । वैदेशिक सहायता तथा लगानीहरू र राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकता दिने र समग्रमा उत्पादन शक्तिको विकासमा जोड दिने राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यान्वयन पक्षलाई स्थानीयले पनि ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ ।
संविधानले भनेको समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्ने जनपक्षीय माक्र्सवादी दृष्टिकोण र विचारमा अडिग रही विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्नुपर्दछ । यसका लागि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण, श्रमजीवी वर्गको पक्षपोषण गर्ने मान्यता, आर्थिक–सामाजिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र अनि समानतासहितको स्वतन्त्रता, सिद्धान्त र व्यवहारबीच तथा चिन्तन र कार्यबीच एकरूपता कायम गर्ने अठोट स्थानीय सरकारमा देखिनुपर्दछ । नेपाली क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु र राष्ट्रिय पुँजीको विकासबाट सामाजिक न्याय एवम् लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्नु तत्कालिक लक्ष्य हो । स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माणलाई जनपक्षीय स्थानीय सरकारले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ ।
विकास र अधिकार
असंख्य चुनौतिका बीचमा उभिएर देशको आर्थिक समृद्धिमा लाग्न वर्तमानमा यी उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । जस्तैः राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय बजारको विस्तार, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, विकासको मौलिक बाटो अवलम्बन, तीनखम्बे अर्थतन्त्र (राजकीय, सहकारी र निजी) मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, छरिएको पँुजीलाई एकत्रित गर्दै पुँजी निर्माणमा जोड, वैदेशिक सहायता तथा लगानीहरू र राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकता दिने । समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा जोड दिने नीति तय गरी तदनुरूप कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।
हाम्रो आर्थिक सोच एवम् विचार र काम गर्ने तरिका मौलिक हुनुपर्छ । उपलब्धता, सम्भाव्यता र स्वायत्तता हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप बन्नुपर्छ । कसैमा आश्रित नभई आफूसँग भएका स्रोत–साधनको अधिकतम् उपयोग गर्ने र श्रमलाई सम्मान गरी आफ्नो उन्नतिका लागि आफ्नै योजना अनुसार काम गर्ने अवधारणा अघि सार्नुपर्छ । आर्थिक विकासमा युवाको नेतृत्व बढाउने, आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिने, अग्रगामी विकास गर्ने तथा दिगो विकासका योजना निर्माण गर्ने सोचको विकास हुनुपर्छ । सिकाइको पृष्ठपोषण गर्दै अतिरिक्त फाइदा हेरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै स्थानीय विकासका अवधारणा हुन् ।
स्थानीय सरकारले पाएका प्रत्येक अधिकारसँग कर्तव्य जोडिएको छ । ती अधिकारलाई विकाससँग जोड्न सकेमात्र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्छ । यस चिन्तनलाई पछ्याउँदै प्रत्येक स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका २२ वटा अधिकारलाई विकास अधिकारका रूपमा नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग जोडी व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ । यी अधिकारबाट समयसापेक्ष कानून, ऐन तथा नीति अतिख्यार गर्दै निर्वाचित जनप्रनितिधिले समृद्ध पालिका निर्माणमा लागी सिर्जनशील ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
मुख्यगरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि योगदान पु¥याउने खालका कार्यक्रम, नीति र योजनाहरू निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ । तिनीहरूको कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रने र काममा श्रेष्ठता हासिल गर्ने दिशामा लाग्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले अधिकार र विकासको समन्वय गर्न सक्नुपर्दछ ।
प्रत्येक १५ साझा अधिकारलाई विकासमा कसरी जोड्ने भन्ने चिन्तनको तार्किक व्याख्या हुनु जरुरी छ । स्थानीयले सहकारी, शिक्षा, खेलकुद, पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवामा सेवाशुल्क लिने क्रममा विकाससँग अधिकारको समन्वय गर्नुपर्छ । त्यस्तै दण्ड वा जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वनजङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता आदि शीर्षकमा स्थानीय तहले साझा अधिकारको अवधारणालाई विकासकेन्द्रित तुल्याउन सक्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम तय गर्दा दीर्घकालीन सोच जरुरी हुन्छ । उपलब्ध साझा अधिकारलाई केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारसँग प्रचलित ऐन नियम अनुसार विकासका कामका लागि जोड्नु जरुरी छ ।
योजना निर्माण र कार्यान्वयन
अबको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणबाट विकासका विविध सवालमा पहल गर्न छलफल चलाउने हो । विकास निर्माणका काममा सबैको सहमति लिने, द्रुत र सफल कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्ने, वस्तुगत विवरण तयार गर्ने (भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायत यथार्थ विवरण), स्थानीय तह, गाउँ तथा नगरपालिका विकास योजना निर्माण गर्ने (अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन) कार्यक्रम हुनुपर्नेछ । विकास, निर्माण तथा अन्य जनजागरणका कार्यक्रमको निरन्तर अनुगमन गरेमा मात्र लक्ष्य अनुसारको गुणात्मक उपलब्धि प्राप्त हुन्छ । अनुगमन कमजोर भएमा कामको स्तरीयतामा ह«ास आउने, मनपरी ढङ्गले काम हुने र भ्रष्टाचार मौलाउने गर्छ ।
हरेक योजनाको लक्ष्य अनुसारको काम भए नभएको थाहा पाउन कार्यक्रम वा परियोजनाको आवधिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । यस्तो समीक्षा वार्षिक, अर्धवार्षिक वा त्रैमासिक रूपमा पनि गर्न सकिन्छ । परियोजनाले राम्रो उपलब्धि दिन सफल भए वा परियोजना असफल भएमा सोको कारण पत्ता लगाउन सके दुवैबाट आगामी कार्यक्रमका लागि सिकाइ हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा विकास निर्माणका योजना तयार गर्दछन् । यस कार्यमा संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको सूची र मौलिक हकले साथ दिन्छ । त्यस्तै संविधानको भाग ४ अन्तर्गत रहेर राज्यका आर्थिक तथा सामाजिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीतिहरू बन्दछन् भने धारा ५९ को आर्थिक अधिकार, भाग १९ को आर्थिक कार्य प्रणाली र स्थानीय तहका आवधिक योजनाहरू निर्माण हुन्छन् ।
यसरी क्षेत्रगत नीति, रणनीति तथा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा योजनाहरू बन्छन् । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने, आयोजना सम्पन्न गर्ने, राजस्व परिचालनमा योगदान पु¥याउने, सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा सघाउने कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ । स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित भई जनसहभागितामा अभिवृद्धि, गर्ने, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउने, स्थान विशेषको संस्कृति र पहिचान प्रवद्र्धन गर्ने र स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ ।
उपसंहार
हामीले आर्थिक विकासका लक्ष्यहरूलाई पहिल्याएर उपलब्धि हासिल नहुञ्जेल त्यसमाथि अर्जुनदृष्टि दिएर काम गरेमा आर्थिक विकासका अनन्त सम्भावना छन् । उदारवादी, पँुजीवादी बाटोबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्दैन । तसर्थ, समाजवादतर्फको यात्रा नेपालकोे आफ्नै विशिष्टतामा सम्पन्न हुनुपर्छ ।
पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्नुपर्ने नेपाली परिस्थिति र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणकै नतिजा पनि हो । स्थानीय सरकारमा चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, स्थानीय नीति, योजना र कार्यान्वयन, आर्थिक क्षेत्रमा पनि पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्नुपर्छ ।
