अमेरिकाको ट्राफिकिङ इन पर्सन्स (टिप) नामक संस्थाले नेपालले मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको जनाएको छ । संस्थाले प्रत्येक वर्ष मानव बेचबिखन सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसैक्रममा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा बेचबिखन सम्बन्धी अनुसन्धान चुस्त बनाउन र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर नियम कानून बनाउन सुझाव समेत दिएको छ । अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको संस्थाले विश्वभरिको मानव बेचबिखनको स्थिति र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धित राष्ट्रहरुले गर्दै आएको प्रयासहरुलाई समेत समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
मानब बेचबिखन अब महिलाहरुको मात्र बेचबिखन होइन । कुनै न कुनै रुपले शोषण गर्ने, नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रलोभनमा पारी, डर देखाइ वा झुक्याई इच्छा विपरीत कुनै काम लगाउनु मानव बेचबिखन हो । त्यसैगरी कानून विपरीत मानव अङ्ग झिक्नु वा देहव्यापारमा लगाउनुलाई मानव बेचबिखनकै श्रेणीमा राखिएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २९ मा रहेको शोषणविरुद्धको हक अन्तर्गत कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बन्धक बनाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, विश्वभर झण्डै पाँच करोड मानिस बेचबिखनमा परेका छन् । ती मध्ये दुईतिहाई एसिया महादेशमै छन् ।
नेपालमा २०७२ साल बैशाखमा गएको भूकम्पपछि मानव बेचबिखनको दर बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांक अनुसार बेचबिखनमा पर्नेहरुमा बालबालिका र महिलाको संख्या धेरै छ । खुल्ला सीमा भएका कारणले भारतमा बेचिनेहरु पनि उल्लेख्य छन् । मानव बेचबिखन नियन्त्रण नहुनुकापछि विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा जस्ता कारण मुख्य छन् । जो नेपाल सरकार र सम्बद्ध संघ–संस्थाका लागि चुनौतिका रुपमा रहेको छ ।
अझ यतिबेला वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव बेचबिखनको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । सम्झौता अनुसार काम नपाउनु, पारिश्रमिक नपाउनु वा नगरेको अपराध स्वीकार्न बाध्य पारिनु वैदेशिक रोजगारीले सृजना गरेको मानव बेचबिखन सम्बन्धी समस्याका रुपमा रहेका छन् ।
मानव बेचबिखन जस्तो अमानवीय कार्यलाई वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराउने गरिन्छ हामीकहाँ । यस्तो कार्यलाई अमेरिकी संस्था टिपले आपत्ति जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००० मा ल्याएको पर्लेमो प्रोटोकललाई नेपालले अनुमोदन नगरेका कारण पनि मानव बेचबिखनको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको टिपले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
जुनसुकै कारणले इच्छा विपरीतको काम गर्नुपर्ने बाध्यता मानव बेचबिखन नै हो । यसलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले त्यसै क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्नैपर्छ । अहिले संघीय सरकार भएकाले स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई पनि मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । सचेतना कार्यक्रम मार्फत ग्रामीण क्षेत्रसम्म चेतना विस्तार गर्नुपर्छ । होइन भने मानव बेचबिखनको समस्या अझै विकराल बनिनेछ, त्यसबेला पश्चाताप मात्रले गुमेको अस्मिता र अस्तित्वलाई बचाउन सकिने छैन ।