आयातित तरकारी गुण परीक्षणपछि मात्र बजारमा लान पाइने सरकारको निर्णय दुई हप्तामै रद्द भएको छ । गत असार २ गते राजपत्रमै प्रकाशित गरी तरकारी र फलफूलको आयातमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादि अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरिएको थियो । त्यसयता सबै सीमानाकाहरुमा फलफूल र तरकारी बोकेका सवारीसाधन सयौंको संख्यामा रोकिएका थिए ।
विषादीमुक्त खाद्यवस्तु र वातावरण उपभोग गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यसको रक्षाका लागि समाजका प्रबुद्ध वर्ग, सचेत र सरोकारवाला निकायको अग्रसरता हुन्छ र हुनुपर्छ । अहिले बढी लाभ लिने उद्देश्यले माटो, तरकारी र फलफूलमा विषादीको बढी प्रयोग हुन थालेको छ ।
त्यही विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । जसका कारण असाध्य रोगहरु बढ्दै जाँदा मानव जीवन, सामाजिक अवस्था कष्टप्रद हुँदैछ । त्यहीकारण हुनसक्छ सरकारले आयात गरिने वस्तुमा विषादीको परीक्षण अनिवार्य ग¥यो । तर, यथेष्ट गृहकार्य, तयारी र पूर्वाधार नभएका कारण सरकारको निर्देशन पानीको फोका सरह फुट्यो ।
आयात गरिने उपभोग्य वस्तुहरुमध्ये खाद्य वस्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनासँग जोडिएको कुरा हो । त्यसकारण देशमा भित्र्याएको खाद्यवस्तुको गुण परीक्षण गर्नु सर्वोत्तम उपचार हो, असाध्य रोग नियन्त्रण गर्नका लागि । यसले नेपाली किसानको पनि हित हुन्थ्यो र उनीहरुको अधिकारको रक्षा पनि । तर, पूर्व तयारी नगरी, आवेश, आवेग र हतारोमा निर्णय गर्ने हाम्रो सरकारको लाचारीपनले नेपालीले शिर नै निहुराउनु पर्ने अवस्था दुःखद् हो ।
देश कृषि प्रधान, अवस्था खाद्यवस्तुमा परनिर्भर र भारतबाट मात्र आायत हुने चवालीस प्रतिशत यो तथ्य हो । यसले हामी कषि कर्मभन्दा वैदेशिक रोजगारी, अरुहरुको सेवा र खबरदारीमा बढी आकर्षित हुँदैछौं भन्ने देखाएको छ । सरकारले कृषि कार्यका लागि अत्यावश्यक सिँचाईको व्यवस्था गरेको छैन । भएका कुलो, पैनी मुख्य राजमार्गबाटै अवरुद्ध गरिएको छ । समयमा मल, बीऊ पाउँदैनन् किसानले, जसोतसो उत्पादित वस्तुले न लागत अनुसारको मूल्य पाउँछन् न त बिक्रीको उचित व्यवस्था नै गरिदिएको छ ।
हामी जहिल्यै भारतबाट शोषित छौं, तर विगतमा यतिसम्म हेपिएका भने थिएनौं । भारतको दवाव नसहेकै कारण दरबार हत्याकाण्ड भएको टिप्पणी भएकै हो । स्वार्थ अनुकूल नहुँदा नाकाबन्दी लगाएको इतिहास जिउँदैछ । अहिले आम किसान, उपभोक्ता र सर्वसाधारण सबैले स्याबासी दिएको तरकारी, फलफूलको निर्वाध आयातलाई रोक्ने निर्णय यति छिटो फिर्ता हुन्छ कसैले सोचेको थिएन ।
उसले हाम्रा, अदुवा, अलैंची, चिया जस्ता उत्पादनहरु विभिन्न बहानामा रोक्दा केही गर्न नसक्ने हाम्रो सरकार फेरि पनि लाचार छाया मात्रै भएको छ ।
सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आत्मनिर्भरताको बाटो अवलम्वन गर्नुपर्छ । यसका लागि तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुमा सुविधा, अनुदान, प्रविधि र सिंचाईको माध्यमबाट किसानको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गरी आफ्नैमा श्रम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
प्रदुषण कम गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने र विषादिमुक्त जीवन पद्धति निर्माण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्र जनताको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा हुनसक्छ ।
