पोखरा ।
सुन्दा अनौठो लाग्छ, पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३३ को आँगेटारी, नाङ्गे चौर, गैडाँडा, कइनथान लगायतका क्षेत्रका मकै बारीमा शङ्ख बज्न थालेको दुई महिना भइसकेको छ ।
बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुका झमक्क साँझ नपरेसम्म बज्ने गरेको शङ्ख कुनै पूजाआजा वा अनुष्ठान भएर फुकिएको भने होइन । दुई महिनादेखि मकैमा धानचमरा आउँदादेखि नै बाँदरले नछोडे पनि तै धपाउन सकिन्छ कि भन्दै शङ्ख फुक्ने गरिएको हो ।
“खै अघिल्ला वर्षमा त शङ्ख फुकेपछि बाँदर तर्सिएर भाग्थे,” स्थानीय कृषक बन्धुराज पौडेलले भन्नुभयो, “अहिले त शङ्ख फुके पनि बाँदरले छोड्दै छोडेनन्, हामी त आजित भइसकेका छौँ ।” कसैगरी मकै जोगाउन नसकेपछि स्थानीयले बाँदरबाट जोगिएका हरिया मकै नै भाँच्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
“अघिल्ला वर्ष एक ट्र्याक्टरभन्दा बढी मकै आँगेटारीबाटै घरमा भित्र्याउँथ्यौँ,” दुःखेसो सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “खै अहिले त भन्न पनि लाज लाग्छ, हरियै भाँचेर एक डोकी लगियो ।” आँगेटारीमा त हरिया भाँचेर राखेका मकै पनि बाँदरले घरबाटै खाइदिए पछि कृषक थप पीडामा छन् ।
स्थानीयवासीका अनुसार आँगेटारी, नाङ्गे चौर र आसपासका क्षेत्रमा दुई महिनायता भित्रिएका झण्डै छ सय बाँदरको फौज यतिखेर अड्डा जमाएर बसेका छन् । अघिअघि एक दुईजनाले धपाएर पनि बाँदर भाग्ने गरेको अनुभव सुनाउने स्थानीय चण्डी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कमलप्रसाद पौडेल अहिले भने भाग्नुको साटो एक दुई जनालाई त उल्टै कोपर्न आउने गरेको बताउनुहुन्छ ।
केही वर्षयता बाँदरका कारण यस क्षेत्रका कृषक ठूलो समस्यामा परे पनि सरकारी निकायबाट कुनै किसिमको सहयोग पाउन नसकिएको र सम्बन्धित निकायमा खबर गरे पनि त्यसको पूर्ण बेवास्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बाँदरले मकै खेतीमा ठूलो क्षति पु¥याएको भन्दै कृषकहरू सम्बन्धित निकायमा क्षतिपूर्तिको माग गर्ने तयारीमा लागेका छन् । बाँदरले खाद्यान्न, तरकारी बाली र फलफूल खेती नष्ट गरिदिए पनि सरकार एवम् सम्बन्धित निकाय मौन बनेको भन्दै कास्कीका किसानले २०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
बाँदर आतङ्कका कारण खेती बाँझै छाडेर गाउँ छोड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ कास्कीका तर्फबाट रिट दिइएको अगुवा कृषक खेमराज बरालले जानकारी दिनुभयो । किसानकै पक्षमा सर्र्वोच्चले रिटको सुनुवाइ गरिसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
“बाँदरका कारण किसान धेरै मर्कामा छन्, सरकारले मर्का सुनेको छैन”, कृषि सञ्जाल वडा नं २२ का अध्यक्षसमेत रहेका बरालले थप्नुभयोे । बाँदरका कारण कृषक सधैँ समस्यामा पर्ने र कुनै किसिमको राहत तथा सहयोग नपाउने अवस्थाको तत्काल अन्त्यका लागि सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
