भद्रपुर।
कैदीबन्दीमाथि हुने सुरक्षा चुनौति र आर्थिक भारलाई कम गर्ने उद्देश्यले झापा कारागारमै भिडियो कनफ्रेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
कारागार व्यवस्था विभागले झापा कारागारमा भिडियो कनफ्रेन्स जडानका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरे पश्चात् सो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको कारागारका जेलर राजेन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । कारागारमै एउटा छुट्टै कोठामा जडान गरिएको भिडियो कनफ्रेन्स सेवा मंगलवारदेखि प्रयोगमा ल्याइएको हो ।
विद्युतीय अपराध सम्बन्धी मुद्दा लागेका इलाम घर भई हाल झापा भद्रपुर–८ बस्ने कुमार खनाललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसँग भिडियो कनफ्रेन्सबाटै बयान गराई उक्त सेवा शुरु भएको जनाइएको छ ।
‘कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई जिल्लाबाहिरका अदालतमा बयानका लागि पठाउनुपर्ने दीर्घकालीन समस्या थियो’– जेलर निरौलाले भने– ‘अब त्यो समस्या टरेको छ, अब कारागारभित्रैबाट सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीशले भिडियो कनफ्रेन्सबाटै बयान लिन सक्नेछन् ।’
‘अन्य जिल्लामा बयानका लागि अदालत पठाउँदा एक जना कैदीबन्दी बराबर दुई जना सुरक्षाकर्मी र एक जना कर्मचारी अनिवार्य पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो’– जेलर निरौलाले भने– सुरक्षा चुनौति रहेका जिल्लाहरूमा तीनदेखि चार जनासम्म प्रहरी पठाउनु पथ्र्याे, प्रहरी र कर्मचारीलाई पठाउँदा उनीहरूलाई यातायातसहित भत्ताको व्यवस्था पनि गर्नुपथ्र्याे, त्यसमा कम्तीमा ३० देखि ४० हजारसम्म खर्च हुन्थ्यो, अब कैदीबन्दीको सुरक्षा चुनौतिसँगै आर्थिक भार समेत कम हुने भएको छ ।
झापा जिल्ला अदालतको हकमा भिडियो कनफ्रेन्स प्रयोगमा नल्याउन उनको भनाइ छ । देशभरिका कारागारमध्ये ८ देखि १० वटा कारागारमा मात्र भिडियो कनफ्रेन्स जडान भएको जनाइएको छ । यसअघि झापा कारागारमा कैदीबन्दीको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गरी कारागार व्यवस्था विभागले टाटा विङ्गर मिनी बस उपलब्ध गराएपछि कैदीबन्दीलाई राहत मिलेको छ ।
