नवराज भट्टराई,
आयकर ऐन २०५८ ले पूरानो आयकर ऐन २०३१ लाई संशोधन मात्र होइन, आमूल रुपमा परिवर्तन ग¥यो र लगभग विस्थापित नै ग¥यो । आफ्नो कारोबारको सबैभन्दा राम्रो जानकारी करदातालाई मात्र हुन सक्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई यो ऐनले पहिलो पटक आत्मसात् गरेर आप्mनो कारोबार र त्यसमा लाग्ने करको घोषणा गर्ने अधिकार करदाता स्वयम्लाई दियो । यसलाई ‘स्वयम्कर घोषणा’ भनियो । त्यसअघि साना करदातालाई कर अधिकृतले मौखिकरुपमा कारोबारबारे सोधेर बयानकै भरमा आप्mनै तजबीजले आयकर रकम तोक्ने परिपाटी थियो ।
मलाई अलि–अलि याद छ, फिदिममा गाडीको बाटो राम्रोसित पुगिसकेको पनि थिएन, तर घोडा चढेर कर अधिकृत सहितको डोर पुग्थ्यो । डोर आएको उर्दी सुनेपछि सबै व्यपारीहरु वाणिज्य संघ वा यस्तै तोकिएको स्थानमा जम्मा हुन्थे । कर अधिकृतले व्यापारीलाई के–के, के–के सोधेर मौखिक जवाफकै भरमा उसको कर यति, त्यसको कर त्यति भनेर तोकी दिन्थे । राणाकालीन पाँडे पजनीशैलीले कर निर्धारण हुन्थ्यो । आयकर ऐन २०५८ आएपछि पाँडे पजनीशैलीको कर निर्धारण पद्धति विस्थापित भयो । करदाताले आफ्नो आयको प्रकृति र रकम अनुसार आपैmँले करको फारम र तोकिएका अनुसूचीहरु भरेर आय विवरण पेश गर्न सक्ने भए ।
नेपालमा कृषि आयमा जतिसुकै आय भए पनि कर लाग्दैन । त्यस बाहेक व्यवसायबाट भएको आय, रोजगारीबाट भएको आय, लगानीबाट भएको आय, आकस्मिक आयमा कर लाग्दछ । आयकर ऐन २०५८ लागू हुँदा शुरुमा व्यवसायबाट भएको आय र लगानीबाट भएको आयमा मात्र कर लाग्ने प्रावधान थियो । आर्थिक अध्यादेश २०६७ देखि रोजगारीबाट भएको आय र आकस्मिक आयमा पनि कर लाग्ने व्यवस्था भएर आयो । हालैका वर्षमा कुनै व्यापार, व्यवसाय नगर्ने व्यक्तिले समेत स्थिर सम्पत्तिको बिक्रीमा गरेको नाफामा कर लाग्ने गरी पूँजीगत लाभकरको प्रावधान लागू भएको छ ।
यस्ता विभिन्न किसिमका आय श्रोत र तिनमा लाने करको गणना गर्नका लागि बेग्लाबेग्लै आय विवरणका फारम र अनुसूचीहरु हुन्छन् । करका फारमहरुको छनोट र ती सित सम्बन्धित अनुसूचीका सम्बन्धमा करदाता पर्याप्त जानकार नहुँदा र कतिपय सवालमा अनविज्ञ हुँदा आय विवरण पेश गर्ने प्रकृयामा विभिन्न भ्रम, त्यसबाट सिर्जित त्रुटी र हेलचेक्य्राइँ समेत भइरहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि डी ०१ फारमलाई लिन सकिन्छ ।
राजश्व विभागको अनलाइन सिस्टममा रहेको फारम भर्ने हेल्प गेटवेले यो फारम भर्ने शर्तमा ‘कारोबार २० लाखभन्दा घटी वा नाफा दुई लाखभन्दा कम हुनेले भर्ने’ भनिएको छ । यस निर्देशन अनुसार कारोबार २० लाखभन्दा घटी तर नाफा जतिसुकै होस् वा नाफा दुई लाखभन्दा घटी तर कारोबार जतिसुकै होस्– यी दुई मध्ये जुन अवस्था विद्यमान भए पनि करदाताले डी ०१ फारम भर्न मिल्ने भयो । आ.व. २०६७÷०६८ को उदाहरण रहेको त्यो सिस्टमका कतिपय कुरा आजसम्म पनि अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् । फेरि त्यसले नै डी ०३ भर्ने गाइड लाइनमा ‘कुनै निकाय वा व्यक्तिको कारोबार २० लाखभन्दा बढी वा नाफा दुई लाखभन्दा धेरै भए डी ०३ भर्नु, अन्यथा डी ०१ भर्नु’ भनेर अर्को अन्यौल थपेको छ । यस निर्देशन अनुसार २१ लाख कारोबार हुनेले पनि र कारोबार २० लाखभन्दा घटी भई नाफा चाहिँ दुई लाखभन्दा बढी हुनेले पनि डी ०३ भर्न पाउने भयो । अनि चार लाख नाफा हुनेले पनि डी ०३ भरेर कर नै नतिर्न पनि पाउने भयो । किनकि डी ०३ भर्नेले चार लाखसम्मको आयमा कर तिर्नु पर्दैन ।
हेल्प गेटवेभित्र रहेको डी ०१ फारमको निर्देशनमै त्रुटी छ । यसमा ‘वा’ नभएर ‘र’ हुनुपर्ने हो । धन्न अनलाइन पोर्टलबाट रजिस्टर गर्न जाँदा चाहिँ ‘वा’ को साटो ‘र’ नै रहेको देखिन्छ । हेल्प गाइड लाइन अनुसार भर्न जानेले डी ०१ वा डी ०३ छनोटमा गल्ति गर्ने सम्भावना अहिलेसम्म पनि छँदैछ ।
कारोबार जतिसुकै भए पनि हचुवाको भरमा यो फारम भरेर २० लाखभन्दा घटीको कारोबार देखायो, न्यूनतम् लाग्ने कर ति¥यो गरेपछि सबै किसिमको झन्झटबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम करदाताहरुमा रहेको पाइन्छ । यति गरेपछि सामान्यतया कारोबारको सन्दर्भमा थप खोजि हुँदैन भन्ने आम बुझाइ छ । तर, सत्य यो होइन । साँच्चै नै २० लाखमुनिको कारोबार छ र नाफा पनि दुई लाख नाघेको छैन भने मात्र ढुक्क हुन सकिन्छ । बीस लाखभन्दा बढीको खरिद–बिक्री गरेको आप्mना आपूर्तिकर्ता वा ग्राहकले कर कार्यालयमा बुझाएको हिसाबबाट पुष्टि हुन आयो र त्यस सम्बन्धमा कर कार्यालयले बुझ्न चाह्यो भने त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेहिता ढाँटेर २० लाखमुनिको मात्र कारोबार छ भनी आय विवरण पेश गर्ने करदातामाथि हुन्छ ।
अर्कातिर भ्याटको थ्रेसहोल्ड २० लाखबाट ५० लाख पुग्दासम्म, आयकर नलाग्ने सीमा एक लाख ६० हजारबाट चार लाख ५० हजार हुँदासम्म पनि यो फारमको २० कारोबार लाख र दुई लाख नाफाको प्रावधान ज्यूँका त्यूँ छ । भ्याटको थे्रसहोल्ड र आयकर नलाग्ने सीमामा थपघट हुँदा यो डी ०१ फारममा पनि यथोचित सुधार गरिँदा मात्र यो फारमको व्यवस्था गरिनुको औचित्य स्थापित हुन सक्छ । वर्षौँसम्म फारम अद्यावधिक नहुँदा अहिले एक करोडको वार्षिक कारोबार गरेर चार लाख शुद्ध नाफा कमाउनेले भन्दा वर्षभरिमा १९ लाखको बिक्री गरेर एक लाख ९० हजार कमाउने वा कारोबार नै नगरी बस्नेले तिर्नुपर्ने कर बढी हुने गरेको छ ।
उदाहरणका लागि फाइदा खाद्यान्न भण्डारले आ. व. २०७५÷०७६ मा जम्मा एक करोडको बिक्री ग¥यो । बिक्रीका लागि खरिद गरेका बस्तुको लागत ९२ लाख, त्यसमा ढुवानी भाडा दुई लाख ५० हजार, लोड–अन्लोड खर्च एक लाख ४५ हजार गरेर बस्तु बेच्दासम्म त्यसमा व्यापारीको ९५ लाख ९५ हजार खर्च भई शुद्ध नाफा चार लाख पाँच हजार हुन आयो । चार लाखसम्मको नाफामा आयकर तिर्नुनपर्ने र बाँकी पाँच हजारमा १० प्रतिशतले तिर्नुपर्ने हुँदा उसले जम्मा रु. पाँच सय सरकारलाई कर स्वरुप बुझाए भयो । तर, नगरपालिकाको कुनै ठाउँस्थित तिरबहादुर खाद्यान्न भण्डार नाम गरेको अर्को फर्मले १९ लाख ९० हजारको जम्मा बिक्री गर्दा सामानको दाम १८ लाख ८५ हजार र अन्य खर्च २५ हजार गरी एक लाख १० हजार खर्च गरेर शुद्ध नाफा एक लाख ९० हजार कमायो । यस अवस्थामा उसले रु. दुई हजार पाँच सय कर नतिरी सुख पाउँदैन । झन् यसै ठाउँमा रहेको पीडित खाद्यान्न भण्डार नामको पसल दर्ता मात्र छ, कारोबार केही छैन, पसल नै छैन भने पनि उसले डी ०१ भरेर न्युनतम् रु. दुई हजार पाँच सय तिर्नैपर्छ ।
कर न्यायोचित र समानुपातिक हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, माथिको उदाहरणमा भन्दा पनि अन्यायपूर्ण अवस्था डी ०२ ले ल्याएको छ । कारोबार २० लाखभन्दा बढी र ५० लाखभन्दा कम हुने करदाता (प्राकृतिक व्यक्ति) ले यो फारम भर्नुपर्छ । यसमा आम्दानी–खर्चको कुरै नगरी सिधै बिक्रीको शून्य दशमलव सात पाँच प्रतिशतले कर लाग्छ । मानौँ महापीडित सप्लायर्सले वर्षभरि रु. ४२ लाख ३१ हजार पाँच सय ८३ को बिक्री ग¥यो । यसको ०.७५ प्रतिशतले हुन आउने रु. ३१ हजार सात सय ३७ यसले आयकर बापत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै कारणले उसको लागत यो भन्दा बढी भएर घाटा नै खानु परेको अवस्थामा पनि उसले यो कर रकम तिर्नैपर्छ, डी ०२ भर्दा लागत कट्टा गरेर नाफामा मात्र कर तिर्छु भन्न पाइँदैन ।
माथिको उदाहरणमा एक करोडको कारोबार गर्नेले जम्मा रु. पाँच सय कर ति¥यो भने करिब ४२ लाखको मात्र कारोबार गर्नेले झण्डै रु. ३२ हजार तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । १९ लाख ९९ हजारको बिक्री गर्नेले रु. दुई हजार पाँच सय तिरे पुग्छ, तर त्योभन्दा दुई हजार मात्र बढी २० लाख एक हजारको बिक्री गर्नेले रु. १५ हजार हजार ७५ तिर्नुपर्छ । यसो भएपछि २० लाखको हाराहारी कारोबार गर्नेले कारोबार अंकमाथि छलछाम गर्ने उच्च सम्भावना सदैव रहने भयो !
कर सम्बन्धी प्रावधानहरु व्यवहारिक र करदातामैत्री हुनुपर्दछ । कर छल्न प्रेरित गर्ने किसिमका नियम बनाइयो भने कानूनको डरत्रासले मात्र करदातामा इमान, पारदर्शिता र स्वच्छताको आशा गर्न सकिँदैन । कर भन्ने करकाप र डरले भन्दा रहरले तिर्ने बनाउनु नीति निर्माण तहबाट सोचिनुपर्ने विषय हो ।
(भट्टराई दर्तावाला लेखापरीक्षक हुन्)
