गोकुलप्रसाद अधिकारी,
हाल सहकारी क्षेत्रमा तात्तातो बहस र छलफलको शिखरमा रहेको विषय भनेको स्वघोषित एक व्यक्ति एक सहकारी नीति र सहकारीहरुको सबलीकरणका लागि एकीकरण प्रक्रिया र एकीकरण प्रक्रियामा गइरहँदा त्यसमा आईपर्ने साना–ठूला सबैखाले समस्या र चुनौतिहरुका विषयमा केन्द्रित रहेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ मा परिकल्पित र सहकारी ऐन २०७४ मा निर्दिष्ट ऐन तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा दिइएका स्पष्ट निर्देशनहरुलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने आगामी आश्विन मसान्त २०७७ सम्ममा सहकारी संघ–संस्थाहरुले हासिल गर्नैपर्ने विभिन्न आँकडा तथा लक्ष्यहरु आम सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई पक्कै पनि सहज र सजिला छैनन् ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको स्पष्ट निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गर्ने वा गराउने हो भने साना र मझौलाखालका प्रायः सबै सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई एकीकरणमा नगई सुखै छैन । कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सञ्चालित खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ–संस्थाहरुले घटिमा दुई हजार शेयर सदस्य तथा एक करोडको चुक्ता पुँजी र पाँच करोडको वासलात पुर्याउनैपर्ने प्रावधानले गर्दा पनि साना तथा मझौला प्रकृतिका सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई एकीकरणमा जान लगभग बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ ।
यसै सन्दर्भमा अन्नत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले यही २०७६ साल मंसीर २८ गते शनिवारका दिन ‘सहकारी संघ–संस्थाहरुका एकीकरण सम्बन्धी प्राविधिक पक्षहरुण्ं विषयक एकदिने तालिमको आयोजना गरेको थियो । उक्त तालिमका प्रमुख प्रशिक्षक तुलसीप्रसाद निरौलाका अनुसार एकीकरण हुन चाहने सहकारी संघ–संस्थाहरुका बारेमा समेत सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र एकीकरणमा जानु उपयुक्त हुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसो नगरी हतारिएर एकीकरणमा गइरहँदा एकीकृत हुन चाहने सहकारीहरुको वास्तविक आर्थिक अवस्था कस्तो छ, कर्जा लगानी तथा असुली प्रक्रियाहरु कस्ता छन् । नीतिगत निर्णय तथा साधारण सभाले दिएका म्यान्डेटहरुका पालना भएका छन्÷छैनन् ।
लेखा समिति सक्रिय छ कि छैन र उक्त समितिले उठाएका बुँदाहरु प्रति सञ्चालक पक्ष कतै उदासिन त छैन लगायतका यावत कुराहरु प्रति पूर्ण सचेत र सम्पूर्ण सन्तुष्टी पछि मात्र एकीकरणमा जाँदा उपयुक्त हुने कुराको समेत उक्त तालिमका प्रमुख प्रशिक्षकद्वारा ब्याख्या गरिएको उक्त तालिममा सहकारी संघ–संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७० का बारेमा समेत संक्षेपमा खासगरी तपशिलका विषय उपर छलफल गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारको नीति तथा घोषणा अनुसार सहकारी संघ–संस्थाहरु एकीकरणमा जाँदा अन्य विभिन्न कुराहरुका अतिरिक्त तपशिल बमोजिमका मुख्य–मुख्य विषयहरुलाई अंगिकार गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
– सबल र सक्षम संघ–संस्थाको निर्माण गर्न,
– संघ–संस्थालाई पुँजी, भौतिक तथा मानवीय संसाधनद्वारा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन,
– संघ–संस्थाको दिगो विकास र स्थायित्व प्रदान गर्न,
– सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने सेवामा गुणात्मकता तथा परिमाणत्मकतामा बृद्धि गर्न,
– एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्यतालाई जोड दिन,
– सञ्चालन खर्चमा कटौती गरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन,
– संघ–संस्थालाई आधुनिक प्रविधिबाट सम्पन्न बनाई व्यवसायीकरण गर्न र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरुमा समय सापेक्ष सुधार गर्न ।
दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संघ–संस्थाहरु एक भई कार्य सूचारु गर्नाले पक्कै पनि एक्लै सञ्चालन हुँदाभन्दा संयुक्त भई सकेपछि सहकारी सबल र सक्षम हुन्छन् । त्यसैगरी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको पुँजी निर्माणले लगानी योग्य तरलताको पर्याप्तताका साथै योग्य तथा मानवीय संसाधनद्वारा संस्थालाई सक्षम र आत्म निर्भर बनाउन बल मिल्ने देखिन्छ । पर्याप्त पुँजीको अभावले छटपटाई रहेका कतिपय सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई एकीकरण पश्चात संयुक्तरुपमा संकलित पुँजीले निश्चित रुपमा संजीवनीको काम गर्न सक्छ ।
सन्तोषजनक पुँजी र निक्षेपको बृद्धिले कुनै पनि संघ–संस्थाको दिगो विकास र स्थायित्वमा टेवा पुर्याउँछ । योग्य र सक्षम जनशक्तिले सदस्यहरुलाई पुर्याउने सेवामा गुणात्मकता कायम राखी परिमाणत्मकतामा बृद्धि गर्दछ । त्यसैगरी हाल व्यापक बहस, छलफल तथा अन्यौलमा रहेको एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्यता नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्ने देखिन्छ । हाल एक्लै सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुका सञ्चालन खर्चहरुमा व्यापक कटौती गरी उक्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ । त्यसैगरी एकीकरण पश्चात एकीकृत संघ–संस्थालाई आधुनिक प्रविधिबाट सुसज्जित र सम्पन्न बनाई व्यवसायीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । कतिपय सहकारीहरु र सहकारीकर्मीहरुको वदनियतिले सिंगो सहकारी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणमा पुर्याएको नकारात्मक भावना र धारणालाई उचित सम्बोधन गर्दछ । साथै यदाकदा सहकारीहरुमा देखिने विकृतिहरुलाई समयसापेक्ष सुधार गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्तछ ।
कस्ता सहकारी संस्थाहरु एकीकरणका लागि उपयुक्त हुन्छन् ?
एउटै कार्यक्षेत्रभित्र रहेका, एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु एकीकरणका लागि योग्य हुन्छन् । फरक जिल्ला भएता पनि कार्यक्षेत्र जोडिएका सहकारी संस्थाहरु एकीकरणका लागि योग्य हुन्छन् । त्यसैगरी सञ्चालन लागत घटाएर सदस्यहरुलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल वितरण गर्न लालायित संस्थाहरु एकीकरणमा जान सक्तछन् । खासगरी भौगोलिक समानता, एकै प्रकृति र विषयसँग मेल खाने सहकारी संस्थाहरु एकीकरणका लागि उपयुक्त हुन्छन् ।
सहकारी संघ–संस्थाहरुबीच एकीकरणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
– एकीकरण गरिने संघ–संस्थाहरुको आवश्यकता पहिचान गर्ने । एकीकृत हुने संघ–संस्थाहरुका शेयर सदस्य तथा सञ्चालक समिति,
– लेखा समिति र अन्य उपसमितिका सबै सदस्य वा पदाधिकारी अथवा आवश्यकता अनुसारको उपस्थितिमा एकीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया छलफल कार्यक्रमको सञ्चालन गरी सहमति जुटाउने,
– उपयुक्त अन्तरक्रिया छलफल पश्चात एकीकृत हुन चाहने संघ–संस्थाहरुको सञ्चालक समितिको बैठकबाट एकीकरणको निमित्त शर्त र कार्यविधि तयार पार्न बढीमा पाँच सदस्यीय संयुक्त कार्यदल निर्माण गर्ने,
– कार्यदलले शर्त तथा कार्यविधिमा गहन बहस र छलफल पश्चात अनुसूची–१ बमोजिमको शर्त तथा कार्यविधि तयार पारी बढीमा सात दिनभित्र एकीकृत हुन चाहने संघ–संस्थाहरुमा प्रस्तुत गर्ने,
– कार्यदलले प्रस्तुत गरेको शर्त र कार्यविधिलाई एकीकृत हुन चाहने संघ–संस्थाहरुको सञ्चालन समितिको बैठकवाट साधारण सभामा लैजाने गरी अन्तिम रुप दिने,
– एकीकरण गर्ने संघ–संस्थाहरुको शर्त तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि सम्बन्धित संघ–संस्थाहरुको नियमित साधारण सभाको समय भए त्यसैमा सो नभए विशेष साधारण सभा डाक्ने र शर्त तथा कार्यविधि प्रस्तुत गर्ने र एकीकरणमा सम्लग्न हुने संघ–संस्थाहरुले सम्बन्धित डिभिजन कार्यालय र नगरपालिका र गाउँपालिका वा महानगरपालिका र छाता संघसँग आवश्यक राय, सुझाव र सहमति प्राप्त गर्ने ।
सहकारी संघ–संस्थाहरु एकीकरणमा जा“दाका नकारात्मक पक्षहरु
सहकारी संघ–संस्थाहरुका एकीकरणका सकारात्मक पक्षहरुका बारेमा समिक्षा गरिरहँदा नकारात्मक पक्षहरुका बारेमा समेत चर्चा गर्न आवश्यक महशुस गरेको छु । सहकारी संघ–संस्थाहरुको एकीकरणमा आईपर्ने मुख्य समस्या तथा नकारात्मक पक्षहरुलाई यसरी लिन सकिन्छ ।
ठूलाले सानालाई खान सक्ने समस्या :
सहकारी संघ–संस्थाहरु एकीकरणमा जाने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएमा ठूला सहकारीहरुले साना सहकारीहरुको अस्तित्व समेत नरहने गरी एकीकरणमा आउन बाध्य पारी आफूमा समाहित गराउने प्रयास गर्ने नै छन् । र, त्यो अवस्था दिर्घकालमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
व्यवस्थापनमा आउन सक्ने मत भिन्नताः
स्वतन्त्ररुपले सञ्चालित सहकारी संघ–संस्थाहरु एकीकरणमा गएपछि मुख्य समस्या भनेको व्यवस्थापनमा आउन सक्छ । स्वतन्त्र र स्वविवेकीय निर्णय गर्नबाट वञ्चित भएपछिको कुण्ठा सहकारी सञ्चालनको क्रममा देखिन थाल्ने छन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा आउने समस्या :
एकीकरण भएका सहकारी संघ–संस्थाहरुमा रहेका बहालवाला कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिन असम्भव भएको अवस्थामा कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र विवादास्पद हुन सक्छ । कर्मचारीहरुको कार्य मूल्यांकक नगरिने संघ–संस्थाहरुमा कर्मचारी प्रति सञ्चालक पक्ष पक्षपाति र कठोर भएको बात लाग्न सक्छ ।
सदस्यहरुको सहकारी प्रतिको उदासिनताः
सहकारीहरु एकआपसमा गाभिने प्रक्रियामा गइरहँदा सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुका शेयर सदस्यमा देखिने नैराश्यता तथा उदासिनता बडो डरलाग्दो हुन सक्तछ । हाल शेयर सदस्यहरुका विचमा भइरहेका छलफल तथा कुराकानीलाई आधार मान्दा यस समस्याले विकराल रुप लिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
एकीकरण प्रक्रियामा आउन सक्ने प्राविधिक जटिलता :
सहकारी संघ–संस्थाहरु एकीकरणमा गइरहँदा उत्पन्न हुने प्राविधिक समस्याहरु समेतलाई कम आँक्न सकिँदैन । बेमौसममा बोलाउनुपर्ने विशेष साधारण सभाले उत्पन्न गराउने अतिरिक्त खर्च एकीकरणमा जाने सहकारी संघ–संस्थाहरुको वित्तीय व्ययभार हो । एकीकरण भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारिक रुपमा त्यति सहज र सजिलो छैन । सधैजसो हुने छलफल र बैठकहरुले दैनिक कार्यमा पर्न जाने असरको परिणाम भविष्यले मात्र निर्धारण गर्न सक्ने छ ।
सारांश :
सहकारी संघ–संस्थाहरु एकीकरणमा जाँदा आईपर्ने सबैखाले चुनौति र समस्याहरुको फेररिस्त लामो छ । तथापि नेपाल सरकारद्वारा निर्दिष्ट ऐन, नीति, नियम, परिधि र परिपत्रहरुको अधिनमा रहेर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ–संस्थाहरु सरकारद्वारा नै प्रतिपादित ऐन र नियमहरुका अधिनमा रहँदै एकीकरणमा जानुको विकल्प रहँदैन ।
खासगरी माथि उल्लेखित आँकडा तथा लक्ष्यहरुका अनुपस्थितिमा सञ्चालित सहकारी संघ–संस्थाहरु एकीकरणमा जानैपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले समय रहँदै उपयुक्त र समान प्रकृतिका सहकारी संघ–संस्थाहरु एकीकरणमा गई संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरौं, जसले समग्र संस्था र सदस्यहरुको साझा समृद्धि, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हितको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस् ।
(अधिकारी अनन्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बिर्तामोडका अध्यक्ष हुन् ।)
