के हो यो ?
सर्वोच्च अदालतले संविधान मिचिएको ठहर ग¥यो र असंवैधानिक ढंगले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना ग¥यो । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो भने सर्वोच्चले लामो बहस, तर्क, प्रमाण र संविधानमा लेखिएका अक्षरहरु हेरेर फागुन ११ गते अर्थात दुई महिना छ दिनपछि विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न निर्देशन पनि दियो । संसदको अधिवेशन यही फागुन २३ गतेलाई बोलाइएको पनि छ ।
यसले के कुरा प्रष्ट देखायो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक सिफारिस गरे अनि त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहजै स्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल भएकोले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्नु उसको संवैधानिक दायित्व हो भनेर पन्छिने ठाउँ छ । तर, नैतिक प्रश्न भने राष्ट्रपति भण्डारीका बारेमा पनि उठेको छ ।
त्यसैगरी विघटन गर्न सिफारिस गर्ने सबै दायित्व र अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएकोले उसले गरेको सिफारिस बदर भएपछि प्रधानमन्त्री ओली समक्ष कडा नैतिक प्रश्न उठेको छ । यदि उनमा राजनीतिक नैतिकता हुने हो भने र थियो भने फैसला सुन्ने बित्तिकै राजिनामा दिने हो । तर, दिएका छैनन् र लाजै नमानी दिन्न, भनिरहेका छन् । उनको तर्क छ, सरकारले कतिपय मुद्दा हार्छ, कतिपय मुद्दा जित्छ । सरकारले हारेपिच्छे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर साध्य हँुदैन । उनको यो तर्क लाज पचाउन बोलिएको लङ्गडो तर्क हो । यसमा दम छैन ।
सरकारले हार्नु र प्रधानमन्त्रीले हार्नु अलग–अलग विषय हो । विघटनको कुरामा प्रधानमन्त्री ओली प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यसको हारजीत प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हारजीत हो । सरकारले विभिन्न मुद्दा हार्दा प्रधानमन्त्री ओली प्रत्यक्ष जोडिएका हुँदैनन् । त्यसैले राजीनामा नदिँदा पनि हुन्छ । तर, विघटन असंवैधानिक ठहर गरेपछि पनि राजिनामा दिन्न भन्नु जस्तो लाजमर्दो कुरा ओली जस्तो राष्ट्रिय नेताका लागि सुहाउने कुरा हुँदै होइन । यसो गर्नु राजनीतिको नैतिकतामा पर्दैन । तर, यस्तै भयो नेपालको राजनीतिमा । यस्तै भए हाम्रा क्रान्तिकारी छवि भएका शर्मा ओली ।
अँध्यारो सुरुङ्ग :
प्रतिनिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि धेरैले सोचेका थिए र कति त विश्वस्त थिए कि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्छन् । केहीलाई लागेको थियो ओलीले गलहत्याएपछि मात्र राजीनामा दिन्छन् । अहिले त्यही अवस्था आएको छ ।
ओलीले राजीनामा दिएको भए सम्भवतः नेकपा फुट्नबाट बच्थ्यो होला बामदेव गौतमले भने जस्तो । तर, अब बाध्य भएर नेकपा फुट्नैपर्ने भएको छ । नेकपा फुट्न पाएन र यसरी नै ओलीले पनि राजीनामा नदिने हो भने नेपाली राजनीति लामो अध्यारो सुरुङ्गभित्र पस्नबाट कसैले रोक्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । फेरि नेपाली जनताले अरु एक दशक दुःख पाउने भए ।
त्यसमाथि दैनिकजसो ओली र प्रचण्ड नेपालको घिनलाग्दा शब्द प्रयोग गर्दै खेलेको जुहारीले सर्वसाधारण जनता पनि आजित भएका छन् । हामी जस्ता सञ्चारकर्मीलाई पनि उनीहरुका भाषा जस्ताको त्यस्तै राखेर समाचार दिन सकिने अवस्था छैन । दुबै पक्षले एकले अर्कालाई सत्तोसराप गरेको सुन्दा लाग्छ दुबै पक्षका नेता काम लाग्ने छैनन् । तुलामा जोख्ने हो भने बराबरी हुन्छ ।
हिजोको इतिहास हेर्दा प्रचण्डको नामै सुन्न नचाहनेको पनि ठूलै जमात छ भने नेपाल कामै नलाग्ने नेता हुन् भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् । ओली त यसै पनि हिजो गणतन्त्र ल्याउने पक्षकै नेता परेनन् । उनले गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिएनन् ।
२०२८ सालको झापा विद्रोहकै राजनीति भजाएर अहिलेसम्म ओली ठूला भएका हुन् (असल होइन) भन्ने र तुक्का बाहेक अरु भन्न नसक्ने, गुड्डी हाँकेर मान्छे हँसाउने कला बाहेक राजनेता हुने गुण उनमा छैन भन्ने अहिलेको विघटनको काण्डले पनि देखाएको छ । दुई मध्ये जो भए पनि देश उँभो लाग्ने छाँट छैन ।
अर्कोतिर कांग्रेसमा अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्दा देउवाको विकल्प छैन । देउवा पनि पार्टीभित्रै सर्वसम्मतः हुन सक्ने अवस्थामा नभएकाले उनको हातमा कथम नेतृत्व पुग्यो त्यसले पनि काम काट्ने देखिन्न । उनी पनि टेष्टेड नेता नै हुन् । अहिले कांग्रेसका युवालाई अघि बढाउने पक्षमा न देउवा छन् न पौडेल नै छन् । जसपा त यसै पनि भाँडभैलो भइरहनेहरुको समूहभन्दा पनि हुन्छ । यसैले देशको राजनीति अँध्यारो सुरुङ्गमा पस्ने खतरा देखिएको हो ।
राजनीतिमा यस्तो खराब अवस्थाको सूत्रपात जोडिएको नेकपामा आएको फुट, त्यो पनि खतरनाक अवस्थाको फुट नै भएको छ । महाभारत कथाका यदुवंशीहरु आफैंमा काटमार गरेर सखाप भएकै बाटोमा नेकपाका नेताहरु पनि गएको आभाष हुँदैछ । यसबाट चेतना भया ।
