प्रमुख राननीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले गठन गरेको चार सदस्यीय कार्य दललाई दुई दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको थियो । चार सदस्यीय कार्यदलले दुई दिनसम्म घनिभुत छलफल गर्दा पनि सहमतिमा नपुगेपछि तेस्रो दिन भएका छलफल र विकल्पको मौखिक जनकारी शीर्ष नेतालाई दिएका छन् । सम्भव भए जति विषयमा सहमति गर्ने र नसकेका विषयलाई मतदानमा लगेर टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव कााग्रेस र एमालेका नेताहरुले राखेका थिए ।
आउादो माघ ८ गते संविधान जारी गर्नका लागि सहमति हुन नसकेका संविधानका विषयलाई मतदानमा लगेर भएपनि टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव कााग्रेस पक्षले राखेता पनि विपक्षमा रहेका एमाओवादी र मधेशवादी दलले उक्त प्रस्तावको निकास दिन नसकेको बताइएको छ । यस प्रस्तावमा सहमति नभए अर्को प्रस्तावमा छलफल गरेर भएपनि सहमति गर्नुपर्छ भन्दा पनि कार्यदलले कुनै पनि विषयमा सहमति गर्न सकेन ।
कार्यदल र शीर्ष नेताको बैठकमा मधेशबादी दलले चितवन सहित ६ वटा जिल्ला टुक्र्याउन नपाइने सर्त आफ्नो बटमलाइन भएको बताएका थिए । त्यसैले चितवनका १२ वटा गाविस, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विवाद कायमै छ । विवादमा रहेका जिल्लामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भन्नेसम्मको प्रस्ताव आए पनि त्यस्तो गर्न नहुने धारणा पनि सहभागीहरुबाट छलफल कै क्रममा आएको थियो । त्यसैकारण विहीबार गठन भएको कार्यदलले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन म्यान्डेट पाएको दुई दिनमा प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाउन नसकेको हो ।
कार्यदलले आइतबार आ–आफ्ना राजनीतिक दलका शीर्ष नेता समक्ष– आफूहरुले कार्यदल मार्फत गरेको प्रयास र विकल्पको विषयमा मौखिक जानकारी गराएका थिए । विपक्षी भने–सत्तारुढदलका नेताले छलफलका नाममा आफूहरुलाई गलाउने प्रयासमा लागेको बताउाछन् । सहमति गरौं त भनेकै हो– उनीहरु मान्दै–मान्दैनन् । त्यसैले प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन भन्ने देखाउनु सत्ता पक्षको प्रयास हो भन्ने विपक्षी दलको आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दा शीर्ष मानिएका कुनै पनि राजनीतिक दल ‘नयाा नेपालको नयाा संविधान’ चााडै बनाउने पक्षमा देखिंदैनन् ।त्यसैले नयाा संविधानको लक्ष्य अझै अन्यौलमै रहिरहेको देखिंदैछ । नेपाली नेताहरुको यस्तै लैवरी ताल देखेर विदेशीहरु ‘यस्तो र उस्तो’ भन्दै संविधान बनाउन सुझाव दिन तम्सिरहेका छन् । बढो अन्यौलको वातावरण व्याप्त हुादै गइरहेको अवस्था देखिन्छ आजको नेपालमा ।
विज्ञापन
